जलव्यवस्थापन समित्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप

ग्रामीण पाणी योजनांची काम यापुढे शासनाकडील नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून केली जाणार आहेत. या कामांसाठी कुठलीच अगाऊ रक्कम ठेकेदारांना दिली जाणार नाही. कंत्राटदाराने केलेल्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडीट केले जाईल. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे स्थानिक जलव्यवस्थापन समित्यांचे सर्व अधिकार शासनाने काढून घेतले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामिण भागातील पाणीपुरवठा योजनांमधील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. पाणीपुरवठा योजनांच्या कामात कामात अधिक पारदर्शकता येईल

ग्रामीण भागातील जनतेला पाणी मिळावे यासाठी शासन पाणीपुरवठा योजना राबवते. या योजनेत स्थानिक जनतेचा सहभाग असावा. तेथील जनतेचे कामावर लक्ष राहील. म्हणून या योजनांचे काम स्थानिक जलव्यवस्थापन समित्यांकडून केले जात होते. परंतु तसे न होता  पाणीपुरवठा योजनांच्या कामात अनियमिता, दिरंगाई, निकृष्ट दर्जाची काम, भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी वाढत राहिल्या.

ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पाणीपुरवठा योजनांच्या अमंलबजावणीत येणार्‍या अडचणी, त्रुटी आणि समस्यांचा आढावा घेतला. तज्ज्ञांची समिती नेमून त्यांच्याकडून अहवाल मागितला. यात पाणी योजना राबविण्यासाठी चुकीचे स्रोत निवडणे, पाणी योजनेचे काम नेमके कसे करावे याचे अज्ञान असणे, तांत्रिक बाबींची माहिती आणि भौगोलिक परिस्थितीची अभ्यास न करणे, देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करणे यासारख्या कारणामुळे अनेक पाणी पुरवठा योजनां फसल्याचा अहवाल या समितीने दिला. जलव्यवस्थापन समितीचा मनमानी कारभारही यास परिस्थितीला कारणीभूत ठरत  असल्याचे समोर आले. या सार्‍या बाबींचा विचार करून शासनाने पाणीपुरवठा योजनांमधील जलव्यवस्थापन समित्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाणीपुरवठा योजनामधील जलव्यवस्थापन समित्यांचे सर्व अधिकार शासनाने काढून घेतले.

आता शासनस्तरावर पाणी योजनांना मंजुरी देण्याआधी प्रकल्प अहवालांची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रत्येक पाणीपुरवठा योजनेचा स्वतंत्र अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पाच कोटी रुपयांपर्यतच्या तर शासनाला त्यावरील सर्व पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा योजनांची कामे शासनाकडील नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून केली जाणार आहेत. कंत्राट मिळाले तरी कुठलीच अगाऊ रक्कम ठेकेदारांना दिली जाणार नाही. कंत्राटदाराने केलेल्या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडीट केले जाईल. त्यानंतर केलेल्या कामाच्या टप्प्यानुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. योजना पूर्ण झाल्यावर जवळपास वर्षभर कंत्राटदार योजनेची देखभाल दुरुस्ती करणार आहे. यानंतर ही योजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तातंरीत केली जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.

शासन कोेणतीही योजना राबवते ती जनतेच्या हितची असते.  परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते त्यावर त्या योजेनचे यश किंवा अपयश अवलंबून असते. गावातील पाणीपुरवठा योजनेचे काम असल्यामुळे त्यात स्थानिक जनतेचा सहभाग असावा म्हणून हे काम स्थानिक जलव्यवस्थापन समितीकडून करण्याचा निर्णय त्या वेळच्या सरकारने घेतला. परंतु झाले भलतेच. काम नाकरता आगावू रक्कम उचलण्यात आली. पैसे घेऊन काम अर्धवट ठेवण्यात आली. काम पूर्ण झाले परंतु या याजनेचे पाणी जनतेला मिळत नाही. हे प्रकार वाढले. एकट्या रायगड जिल्ह्यात 200 पेक्षा जास्त पणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहे. या विरोधात कुणी बोलत नही. स्थानिक नेत्यांच्या दबावामुळे लोक गप्प बसतात. पनवेल तालुक्यातील सुकापूर पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काही महिन्यापूर्वी गाजले होते. या गावातील लोकांनी रायगड जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले होेते. सुकापूरमधील जनतेने केले. तसे इतर गावतील लोक करतीलच असे नाही. अशावेळी शासनाने पुढाकर घेऊन काही ठोस निर्णय घ्ययचे असताता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने पुढाकार घेतला. जलव्यवस्थापन समित्यांच्या मनमानीला आळा घातला.

पाणीपुरवठा योजनांमधील यापुर्वीचे अनुभव लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा योजनांची कामे शासनाकडील नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडूनच करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेताला आहे. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे कंत्राट मिळाले तरी कुठलीच आगाऊ रक्कम ठेकेदारांना दिली जाणार नाही. त्यामुळे ज्याची लायकी असल असेच लोक या कामाला येतील. तज्ज्ञ लोकांकडून काम केले जाईल. कामात नियमिता येईल, कामे वेळेत पूर्ण होतील. कामाचा दर्जा सुधारेल. भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. काम जरी ठेकदार करणार असला तरी केलेल्या कामाचे इंजिनिअरींग कॉलेजमधील तज्ज्ञांकडून ऑडिटही केले जाणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांमधील कामात अधिक पारदर्शकता येईल.

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात