खंबीर धोरणच उपयुक्त

दारिद्य्राने ग्रासलेल्या आदिवासींना हाताशी धरून नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्रात मूळ धरायला सुरूवात केली. महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्हा त्यांचे प्रमुख आश्रयस्थान ठरला असला तरी हलकेहलके त्यांनी चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ, भंडारा आणि नांदेडमध्येही पाय पसरायला सुरूवात केली. हे सर्व जिल्हे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील नक्षलग्रस्त भागांच्या समीप होते हे वेगळे सांगायला नकोच. दुर्गम असल्याने मागास राहिलेला हा भाग, तिथल्या जनतेची आर्थिक दैन्यावस्था आणि काँग्रेसी राजवटीत या सार्‍याकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष यातूनच डावी अतिरेकी चळवळ फोफावल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

वास्तवत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून देशातील डाव्या अतिरेकी चळवळीचा जोर पहिल्या चार वर्षांतच मोठ्या प्रमाणात मंदावला. इतके की एप्रिल 2018 मध्ये देशातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या 44ने कमी करून 30 वर आणली गेली. नक्षलवादाला अटकाव करण्यात सरकार किती यशस्वी ठरले होते ते या आकड्यांवरून स्पष्ट दिसते. त्या पाठोपाठ गेल्या वर्षी गडचिरोलीत सुरक्षा दलांनी तब्बल 40च्या आसपास नक्षलवाद्यांना यमसदनी धाडले. नक्षलवादाचा प्रभाव कमी करण्यात भाजप सरकारला असे यश मिळत असतानाच लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत या भागात नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढायला सुरूवात केली. त्यातच कालच्या महाराष्ट्र दिनी नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या भूसुरुंगांच्या स्फोटात गडचिरोलीतील कुरखेडाजवळ शीघ्रकृती पथकाचे 15 जवान शहीद झाले. 2014 पूर्वी विशेषत: छत्तीसगड, झारखंड येथील नक्षलवादग्रस्त भाग बराच दुर्लक्षित होता. तिथूनच ही कीड लगतच्या अन्य राज्यांमध्ये पसरत होती. परंतु भाजप सरकारने पायाभूत योजनांवर भर देत इथे विकासाला सुरूवात केली. त्याचबरोबर हा अवघा परिसर पिंजून काढत सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांची आश्रयस्थाने उद्ध्वस्त केली. मागील वर्षी कसनासूर-बोरियाच्या जंगलात मोठी कारवाई केल्यापासून पोलिसांचा आत्मविश्वासही बळावला होता. नक्षलवादाचा प्रभाव कमी करण्यात सुरक्षा दलांना यश मिळालेे. एकीकडे नक्षलवादाचा भौगोलिक फैलाव कमी होत असतानाच कालच्यासारखी घटना सुरक्षा दलांना अधिक सक्षम करण्याची गरज पुन्हा एकवार अधोरेखित करते. या दलांकडून प्रभावी कामगिरी होत असल्याचे संरक्षण तज्ज्ञही मान्य करतात. परंतु त्यांना अधिक मनुष्यबळ तसेच आधुनिक सामग्री पुरवण्याची गरज असल्याचेही वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. 1980च्या दशकात आधी आंध्र प्रदेशात नक्षलवादी चळवळीने मूळ धरले आणि तिथून त्यांचा हलकेहलके महाराष्ट्रात शिरकाव झाला. सर्वसामान्य जनतेला राजकीय सत्तेचा अनुभव अजिबात मिळता कामा नये. तसे झाल्यास लोक आणि सरकार यांतील अंतर कमी होईल आणि मग आपल्याला सरकारविरोधाचा विखार पसरवता येणार नाही हे जाणून नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांप्रमाणेच कायम पंचायत राज संस्थांना देखील लक्ष्य केले आहे. पोलीस आणि नक्षलवादी यांच्यातील सशस्त्र संघर्षात काही प्रमाणात आदिवासींचाही बळी गेला. परंतु भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून बर्‍याच अंशी निष्प्रभ ठरलेली ही डावी अतिरेकी चळवळ मुळासकट उपटून काढायची असेल तर भाजपचे तेच खंबीर धोरण सुरू राहण्याला पर्याय नाही.