नदीतील गाळ काढण्याचा खर्च भार शासनाला सोसेना

 मागेल त्याला गाळ देण्याचा निर्णय; कोकण महसूल विभागाच्या सचिवांनी दिला आदेश

महाड ः प्रतिनिधी

महाप्रलयकारी पुरामुळे 21 ते 23 जुलै 2021 मध्ये कोकणातील रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्याला मोठा पुराचा तडाखा बसला होता. पुन्हा पावसाळ्यात पूर स्थिती येऊ नये यासाठी खाडी व नदीपात्रातील गाळ काढण्याचे काम जलसंपदा विभागाने हाती घेतले होते. मात्र नदीपात्रातील गाळ काढणे हे खर्चिक असल्याचे शासनाला आता लक्षात आल्याने खाडी व नदीपात्रातून व्यावसायिकदृष्ट्या वापर सोडून इतर वापराकरीता गौण खनिजमधून सूट देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने घेतला आहे.

मागील वर्षी महाप्रलयंकारी पुरामुळे कोकणातील विशेषता रायगड जिल्ह्यातील महाड, पोलादपूर व रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण या शहरांना गावांना फटका बसला होता. या महापुरातून सावरण्याकरीता पूरग्रस्तांना राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून मोठ्या प्रमाणावर मदत नागरिकांना मिळाली होती मात्र शासनाकडून केवळ अत्यल्प मदत देण्यात आली. त्यानंतर भविष्यात पुन्हा महापूर येऊ नये यासाठी महाड, चिपळूण येथे पूर नियंत्रण समित्या स्थापन झाल्या होत्या. पूर नियंत्रण समितीच्या रेट्यामुळे शासनाने नदीत आणि खाडी पात्रातील गाळ काढण्याचे काम मागील तीन महिन्यांपासून सुरू केले. त्यासाठी राज्यातील शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या मालकीची डंपर, टिप्पर, पोकलेन, जेसीबी इत्यादी यंत्रणा आणून महाड, चीपळून या ठिकाणी गाळ काढण्याच्या कामाला प्रारंभ केला, मात्र गाळ काढण्याचे काम संथ गतीने असल्याने पुन्हा पूरस्थिती निर्माण होईल, अशी ओरड पूर नियंत्रण समितीकडून झाल्याने खासगी यंत्रणा राबवून तापमानाने गाळ काढण्याच्या कामाला गती दिली.

असे असले तरी खासगी यंत्रणेमार्फत झालेला खर्च हा डोळे अधिक असून हा खर्च भागवताना शासनाला नाकीनऊ आले आहे. या यंत्रणांनी नदी पात्रातील गाळ काढला त्यांना अद्याप कोणताही मोबदला देण्यात आलेला नाही. केवळ वाहनांना डिझेल देऊन गाळ काढण्याचे काम चालू होते, त्यामुळे खाजगी यंत्रणादेखील हतबल झाली आहे.

महाड, चिपळूण येथील गाळ काढण्याच्या कामाबाबत वाढीव खर्च होत असल्याने व गाळ काढून देखील पुन्हा पूर परिस्थिती निर्माण झाली तर काय करावे हा मोठा प्रश्न शासनासमोर उभा राहिला आहे. तसेच गाळ काढण्यात आलेल्या यंत्रणांना देण्यात येणारी रक्कम अव्वाच्या सव्वा असल्याने ज्या कोणत्याही व्यक्तीस व्यावसायिकदृष्ट्या वापर सोडून इतर वापराकरीता नदीपात्रातील गाळ हवा असल्यास तहसील कार्यालयामध्ये अर्ज करून स्वतःहून मशीनद्वारे काळ काढून घेऊन जावा असे परिपत्रक राज्य शासनाचे महसूल व वन विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी काढले आहे.

पावसाळ्याआधी गाळ काढून होईल का?

सध्या महाड तालुक्यात वाळण, शिवथर, बिरवाडीसह पाच ठिकाणी गाळ काढण्यात येत आहे. लाखो घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. महाडजवळ दोन महिन्यांत केवळ अर्ध्या किमी अंतरावर गाळ काढण्यात आला आहे. त्यामुळे पासाळ्याच्या आधी हा गाळ काढून होईल का? असा प्रश्नदेखील काही जण उपस्थित करीत आहेत.