आता गोंधळ कशासाठी?

कोरोना लसीची सक्ती करता येणार नाही असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. अनेकांना हा निकाल बुचकळ्यात टाकणारा वाटला असेल. वय वर्षे 15च्या वरील 96 टक्के भारतीयांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस आणि 84 टक्के भारतीयांनी या लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला आहे हे येथे नमूद करायला हवे. बूस्टर डोस आणि लहान मुलांसाठीचे लसीकरण यांसाठी सध्या सरकार प्रयत्नशील असताना आलेल्या या निर्देशाचे काय परिणाम संभवतील?

भारतासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशात कोरोना महामारीमुळे अतिशय भीषण परिस्थिती ओढवू शकेल अशी भीती या जागतिक संकटाला सुरुवात झाली तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेपासून अनेक प्रगत देशांनीही व्यक्त केली होती, परंतु अत्यंत प्रभावीपणे उपाययोजना राबवून देशातील मोदी सरकारने कोरोना महासाथीला अटकाव केला. भारताने ज्या वेगाने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण साध्य केले त्याचेही जगभर कौतुक झाले, होते आहे. असे असताना लसीकरण सक्तीचे हवे अथवा नको यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आता टीका-टिप्पणी केल्याने जनमानसात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो असे अनेकांना वाटते. वास्तवत: आपण कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण अनिवार्य केलेले नसून लसीकरण 100 टक्के व्हावे याकरिता प्रयत्न केले आहेत, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने यापूर्वीदेखील दिले आहे. खरेतर काहीशा सौम्य वाटून गेलेल्या तिसर्‍या लाटेतही लसीकरण न झालेल्यांचीच संख्या इस्पितळांमध्ये दाखल कोरोना रुग्णांमध्ये अधिक दिसून आली होती. दुसर्‍या लाटेदरम्यान परिस्थिती इतकी भीषण झाली होती की 16 जानेवारी 2021 रोजी देशातील लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर लस न घेण्याचा विचार फारसा कुणी केलाच नाही. सरकारी सेवांमधील काही लोक आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी वगळता कुणालाही लशीची सक्ती अशी झालीच नाही. बहुसंख्य भारतीयांनी स्वेच्छेनेच कोरोना प्रतिबंधक लस टोचून घेतली. योग्य माहितीनिशी लस उपलब्ध झाल्यामुळेच कुठलीही बळजबरी न करता लोकांनी स्वत:हून रांगा लावून लसीकरणात सहभाग घेतला आणि वेगाने देशातील जास्तीत जास्त लोकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारला गाठता आले. सध्या वय वर्षे 60च्या खालील लोकांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा बूस्टर डोस घ्यावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीचे उद्दिष्टही पूर्वीप्रमाणेच लोकांना योग्य ती माहिती उपलब्ध करून देऊन, प्रतिकारशक्ती कशी कमी होते आहे याबद्दल जागरुकता निर्माण करून तसेच लसींच्या पर्यायांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देऊन गाठले गेले पाहिजे. लस घ्यावी अथवा न घ्यावी याचे स्वातंत्र्य जसे लोकांना आहे तसेच देशातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चे आणि सार्वजनिक आरोग्य सांभाळण्याकरिता प्रेरित करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्या दृष्टीने सरकारला प्रयत्नशील रहावेच लागेल. मध्यंतरी मुंबईत कोरोना प्रतिबंधक दोन्ही लसी घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासासाठी अनुमती दिली गेली तेव्हाही मुंबई उच्च न्यायालयाने लससक्तीच्या विरोधात ताशेरे ओढले होते, परंतु कोरोना महामारीविषयी जगभरातच तज्ज्ञांकडे अद्यापही जुजबीच माहिती उपलब्ध असल्यामुळे लसीकरण हेच तूर्तास आपल्या हातातील कोरोनाविरोधी अमोघ अस्त्र आहे हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. संसर्ग आणि मृत्यूंची संख्या रोखण्यासाठी तसेच आरोग्य व्यवस्थेवरील ताणाला अटकाव करण्यासाठी सध्या तोच एक मार्ग आपल्याला उपलब्ध आहे हे या संदर्भात लक्षात घेतले गेले पाहिजे.