पनवेलमध्ये 70 टक्के अमराठी विद्यार्थी

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील स्थिती

पनवेल : प्रतिनिधी

रायगड जिल्हातील पनवेल तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत 70 टक्के अमराठी मुले शिक्षण घेत असल्याने विद्यार्थी व शिक्षकांना अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे अनेक मुले अर्धवट शिक्षण सोडून जात असल्याने ’शिक्षण हक्क कायद्याचा’ भंग होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषदेने हिन्दी माध्यमाची शाळा सुरू करावी किंवा शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे.

मुंबईचे प्रवेशद्वार समजले जाणार्‍या पनवेल शहराचा व आजूबाजूच्या परिसराचा नैना प्रोजेक्टमुळे मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. रेल्वेचे टर्मिनन्स ही पनवेल येथे होणार आहे. त्यामुळे पनवेलचे महत्व वाढत असून. येथील नागरीकरण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. उद्योगधंदे वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय मजूरवर्ग पनवेल व आजूबाजूच्या परिसरात राहायला आला. यामध्ये अशिक्षित मजुरांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे प्रमाण अधिक आहे. बहुसंख्य मजूर तालुक्यातील खेडेगावात राहत आहेत. त्यांची मुले तेथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी जातात.

पनवेल तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत 21 हजार विद्यार्थी आहेत. यामध्ये 70 टक्के मुले ही परप्रांतीय आहेत. 25 टक्के मुले ही राज्यातीलच पण दुसर्‍या जिल्ह्यातून आलेली व पाच टक्के मुले स्थानिक आहेत. स्थानिक लोकांनी आपली मुले शहरातील इंग्लिश मिडियमच्या शाळेत घातली आहेत. त्यामुळे समाजातील गरीब वर्गांतील मुलेच जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जातात. त्यातील बहुसंख्य मुले ही परप्रांतीय असल्याने त्यांना मराठी समजत नाही. त्यांची भाषा शिक्षकांना येत नसल्याने त्यांना बालस्नेही (चाईल्ड फ्रेंड्ली) वातावरणामध्ये सहज व सोप्या पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे अनेक मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. पनवेल तालुक्यात प्राथमिक शाळा 24 असून त्यामध्ये एकूण 48 शिक्षक व 21 हजार विद्यार्थी आहेत.

बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद

भारतीय संविधानाच्या कलम 21-अ अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे बालकांना उत्तम दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहे. बालकांना बालस्नेही (चाईल्ड फ्रेंड्ली) वातावरणामध्ये सहज व सोप्या पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी अधिनियम व नियमावलीमध्ये विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत परप्रांतीय विद्यार्थी जास्त आहेत. त्यांना शिकवताना शिक्षकांना अनेक अडचणी येतात. त्यांच्यासाठी हिन्दी माध्यमाची शाळा सुरू केली तरी आपल्याकडे हिन्दी माध्यमातील डी.एड शिक्षक नाहीत. याशिवाय मराठी माध्यमातील शिक्षक अतिरिक्त होतील त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होईल.

-सीताराम मोहिते, शिक्षण विस्तार अधिकारी, पनवेल पंचायत समिती