‘सर्वोच्च’ धावाधाव

पक्षफुटीच्या कड्याच्या टोकावर अधांतरी लोंबकळणार्‍या शिवसेनेचा आता अस्तित्वासाठीचा लढा सुरू झाल्याचे दिसू लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय तिढा आणि त्यावरील निवाडा दीर्घ काळासाठी लांबणीवर पडेल अशी चिन्हे आहेत. हे सारे अर्थातच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समर्थक गटाच्या पथ्यावरच पडणारे आहे यात शंका नाही.

महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या नाट्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची सत्ता तर गेलीच परंतु उरलासुरला पक्ष देखील टिकून राहील की नाही याची चिंता निर्माण झाली. या पक्षाच्या सर्व आशा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाड्यावर टांगून राहिलेल्या होत्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांनी उठावानंतर ‘आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा’ पवित्रा जाहीररित्या घेतला. भारतीय जनता पक्षासोबत तातडीने सरकार देखील स्थापित केले. ठाकरे समर्थकांचा गट नावापुरता उरला. त्यांनी धावाधाव करत सर्वोच्च न्यायालयात अर्धा डझन याचिका सादर केल्या. आपल्या ताब्यातील उरलेली शिवसेना वाचवण्याचा हा अखेरचा खटाटोप होता हे लपून राहिले नाही. तथापि सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात शिवसेनेच्या याचिकांचा उल्लेख न झाल्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले. अखेर तातडीच्या सुनावणीसाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या याचिकांसंदर्भात सरन्यायाधीशांना विनंती केली. परंतु सरन्यायाधीशांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. सर्व संबंधित याचिका विचारार्थ घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. त्यात काही वेळ जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे उरल्यासुरल्या शिवसेनेचा बचाव करण्याच्या प्रयत्नांना चांगलाच दणका बसला आहे. त्याचबरोबर शिंदे सरकारसमोरील अडथळे दूर झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यातच शपथ घेऊन कामकाजास प्रारंभ केला होता. तथापि बाकीचे मंत्रिमंडळ ठरवण्याचे काम बाकी राहिले आहे. ते आता विनासायास पूर्ण करता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश विधानसभेच्या अध्यक्षांना सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत ठाकरे समर्थक गटाने ही याचिका केली होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांना गटनेते पदावरुन दूर करण्यासंबंधी सुनिल प्रभू यांनी याचिका दाखल केली होती. शिवसेनेने दाखल केलेल्या मुद्दयांना आता काही अर्थ उरलेला नाही अशी प्रतिक्रिया शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी सोमवारी व्यक्त केली. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आपला संताप व्यक्त केला आणि संतापाच्या भरात सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करण्याचेही सोडले नाही. यातून त्यांचे नैराश्यच दिसते. कायदेशीर लढाईमध्ये बसलेला दणका ताजा असतानाच शिवसेनेच्या बारा खासदारांनी उठावाचा पवित्रा घेतल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रपती पदाच्या भाजपप्रणित उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना समर्थन देण्याबाबत शिवसेनेच्या डझनभर खासदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ठाकरे यांना त्यांचा आग्रह ऐकण्यावाचून पर्यायच उरलेला नाही असे चित्र आहे. ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानी शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक झाली. श्रीमती मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याबाबत या बैठकीत खासदारांनी उघडपणे आग्रह धरल्याचे समजते. शिवसेना पक्षप्रमुखांवर अशी वेळ यापूर्वी कधीही आली नव्हती. अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला की सर्वोच्च नेत्याला देखील कार्यकर्त्यांसमोर मान तुकवावी लागते याचे हे द्योतक आहे.