नव्या सरकारचा धडाका

राज्यात सत्तापरिवर्तन होऊन नवे सरकार स्थापन झाल्याला महिना पूर्ण झाला आहे. आता मंत्रिमंडळ कधी स्थापन होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्या दृष्टीने हालचालीही सुरू आहेत. विरोधकांनी मात्र हा मुद्दा पुढे करीत ओरड चालविली आहे. त्यांना टीका करण्याचा अधिकार जरूर आहे, पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या जोडीने महिनाभरात विकासकामांचा जोरदार धडाका लावत पुढील कारभार कसा असेल याची चुणूक दाखवून दिली आहे.

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात राजकीय भूकंप घडविल्यानंतर शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार पुन्हा अस्तित्त्वात आले आहे. या सरकारमध्ये सध्या मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांचाच समावेश असला तरी त्यांनी एकापाठोपाठ एक अनेक निर्णय घेत राज्यातील अडीच वर्षे रखडलेला बॅकलॉग भरून काढण्यास पावले टाकली आहेत. नव्या सरकारने सर्वप्रथम सर्वसामान्यांना दिलासा देत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात केली. त्याचप्रमाणे आणीबाणीतील बंदीवास भोगावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर नामांतर आणि नामकरणाचा विषय अधिकृतपणे मार्गी लावला. मागील सरकारने ते अल्पमतात आल्याने घाईघाईत केवळ श्रेयासाठी औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर केले होते तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला भूमिपुत्र, कष्टकरी, प्रकल्पग्रस्तांचे दैवत लोकनेते दिवंगत दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. वास्तविक सत्ता असताना तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले होते, मात्र सरकार कोसळतेय असे दिसतात श्रेय मिळविण्यासाठी या विषयांना मंजुरी दिली. नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने हे निर्णय बेकायदा ठरवत ते पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून त्यरावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले. जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाला बळ देण्यासाठी विद्यमान सरकार विशेष आग्रही आहे. शेतकर्‍यांसाठी काय काय करता येईल त्या सर्व दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतक्यांना 1 रुपया 16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारात 25 रुपये केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. विद्युत वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करून वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मिटर देण्यात येणार आहेत. गेली दोन वर्षे कोरोनाचे सावट होते. त्यामुळे वर्षे सण-उत्सवांवरही निर्बंध होते, परंतु आता कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने निर्बंध उठवून सणवार धूमधडाक्यात साजरे करण्यास नव्या सरकारने परवानगी दिली आहे. अर्थात, सर्वांना नियम-अटी पाळाव्या लागतील. मराठमोठा सण दहीहंडीला सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूणच घरात न बसता रस्त्यावर उतरून काम करणारे मुख्यमंत्री आणि तितकेच मेहनती व व्यासंगी उपमुख्यमंत्री राज्याला मिळाल्याने विकासयात्रा जोरात सुरू झाली आहे. यातून सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न असेल. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर त्यास अधिक वेग येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास व प्रगती आता कुणीही रोखू शकत नाही.