कालवली धरणग्रस्त शेतकरी पावसानंतरही टंचाईग्रस्त

पोलादपूर तालुक्यातील कालवली धरणाच्या बंधार्‍याचे काम तब्बल 14 वर्षे रखडले असून या धरणासाठी जमीन देणारे शेतकरी आता पिण्याच्या पाण्यापासूनही वंचित रहावे लागत असल्याने हवालदिल झाले आहेत. 2015च्या पोलादपूर पंचायत समितीच्या आमसभेमध्ये हे धरण कोणत्या खात्याकडून बांधण्यास सुरुवात झाली, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आमदार भरत गोगावले यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याबाबत संबंधित खात्याने अद्याप दखल का घेतली नाही, असा जाब अधिकार्‍यांना विचारला. या कालवली धरणासाठी जमिनी देणारे प्रकल्पग्रस्त धरणग्रस्त शेतकरी आता पावसानंतर टंचाईग्रस्त होत असल्याचे वर्षानुवर्षे पहावयास मिळत आहे. कालवली धरणाच्या कामाला 2000 साली सुरुवात झाली, तेव्हा स्थानिकांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. याखेरिज, सरकारच्या अन्य खात्यांची परवानगी मिळविण्याचे सोपस्कारही याकामी पूर्ण करण्यात आले नव्हते. या धरणाच्या बॅकवॉटरच्या भागात मोठ्या प्रमाणात सेक्शन 35ची वनजमीन असल्याने त्याबाबतची परवानगी संबंधित खात्याने घेतली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. या भागातील बहुतांश लोक नोकरी, व्यवसायानिमित्त परदेशांमध्ये रहात असून त्यांच्या जमिनी या धरणप्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार असल्याचे समजताच त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांना मायदेशी बोलावून घेतले. या कामात सहभाग म्हणून अनेकांनी आपली जमापूंजी खर्च करून डंपर व ट्रक आदी वाहतुकीची साधने खरेदी केली. काही शेतकर्‍यांनी परिसराला कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध होऊन दुबार शेती होऊ शकेल, या आशेपोटी धरणासाठी जमीन देऊन सहकार्य केले. या धरण प्रकल्पामुळे आंग्रेकोंड व अन्य वाड्यांचा दळणवळणाचा रस्ता बुडीत क्षेत्राखाली येणार असल्याने त्यांना पर्यायी रस्त्यासाठी 10 किमी अंतराचा वळसा घालावा लागणार होता. त्यामुळे त्या ग्रामस्थांची काहीशी नाराजी असूनही ते या धरणासाठी तयार झाले. दरम्यान 2000 साली या धरणासाठी तत्कालीन काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये संघर्षाची भूमिकाही निर्माण झाली होती. शेतकरी कामगार पक्षातर्फे पंचतारांकित शेतकरी संघर्ष समिती तर काँग्रेसतर्फे सप्ततारांकित शेतकरी संघर्ष समिती असे युद्ध सुरू होऊन अंतस्थ हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न जोरदार सुरू झाला.धरणाच्या कामावर असलेल्या डंपरमागे ठराविक रक्कम संघर्ष समित्यांना देऊन त्यापैकी काही हिस्सा धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना देण्याचे ठरले, ग्रामस्थांनी या धरणास सहकार्याची भूमिका घेतल्याने कामास सुरूवात झाली. 2000 ते 2003पर्यंत धारवली कालवली धरणातील मातीबंधारा, डबराचे पिचिंग, जॅकवेलची काँक्रीटमध्ये उभारलेली टाकी ही सर्व कामे अपूर्णावस्थेत ठेऊन या प्रकल्पाचे काम गुंडाळण्यात आले. मातीबंधार्‍याच्या पुलाची रूंदी पाच मीटर अपेक्षित असताना सध्या ती तब्बल 50 मीटर्सपर्यंत आहे. एवढेच, बंधार्‍याच्या भरावाचे काम करून हे धरण बारगळले. परिणामी या धरणात कधीही पाणी साठले नाही आणि त्यामुळे दुबार पिकाचे स्वप्न अपूर्ण राहिल्याने धरणग्रस्त शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे. वनजमिनीवर अतिक्रमणाचे कारण देत बंद झालेल्या या धरणाचे काम सुरू होऊन तब्बल 14 वर्षे पूर्ण होत आहेत, पण कालवलीतील शेतकर्‍यांनी याकामी जमिनी देऊन एक तप होऊनही त्यांच्या त्यागाचे फळ मिळाले नाही. भोराव, कणगुले, कालवली, धारवली, वावे, माटवण, सवाद आदी गावांसह अन्य 12 वाड्यांच्या ग्रामस्थांना यंदा तीव्र उन्हाळयामुळे भूजलपातळी खाली गेल्यामुळे पाण्यासाठी सुमारे दीड ते दोन किमी. अंतरावर जावे लागले आहे. यंदा पंचायत समितीमार्फत कालवली ग्रामस्थांना टँकरसाठी संघर्ष करण्याची वेळ ओढवली. कालवलीचे उपसरपंच सागर शेलार यांनी आता धरणग्रस्त शेतकर्‍यांना व त्यांच्या वारसांना संघटीत करण्यास सुरूवात केली असून लवकरच तालुक्यातील सर्वात पहिले शेतकरी आंदोलन यानिमित्ताने छेडले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. परिसरातील पाणी योजना आणि बोअरवेल बहुतांश अयशस्वी होत असल्याने या धरणाअभावी उद्भवलेल्या टंचाईच्या परिस्थितीचा अंदाज स्पष्ट होत आहे. पोलादपूर तालुक्यातील धरणांत असलेल्या पाण्याच्या दुर्भिक्षाबाबत चर्चा सुरू असताना ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागामार्फत फक्त कार्यालयीन उपयोगासाठी असलेल्या गोपनीय अहवालात तालुक्यातील प्रस्तावित आणि निर्माणाधीन धरण प्रकल्पाच्या कार्यालयीन टिपणी अहवालामध्ये अधीक्षक अभियंता, लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर मंडळ ठाणे यांनी पोलादपूर तालुक्यातील कालवली धरणाचा उल्लेखही केला नसल्याने धरणग्रस्तांनी दिलेल्या जमिनी आणि अपूर्ण असलेले हे धरण सरकारच्या कोणत्या खात्यामार्फत सुरू झाले, असा प्रश्न 5 जुलै रोजी आमसभेमध्ये विचारला असता सभागृहात नीरव शांतता पसरली. आमदार भरत गोगावले यांनी हा प्रश्न गंभीर असल्याने गावकीच्या खर्चात धरण बांधायला घेतले आणि पैसा कमी पडला म्हणून रखडले काय, असा जाब अधिकार्‍यांना विचारला. जलसिंचन विभागाच्या एका ज्येष्ठ अभियंत्यांने कालवली धरण हेटवणे धरणप्रकल्पांतर्गत असल्याचे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. या वेळी धरणाबाबत संपूर्ण माहिती मिळण्याची मागणी आमसभेकडून करीत असल्याचे आमदार गोगावले यांनी सांगून या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेतले, मात्र त्यानंतरही गेल्या अनेक वर्षांप्रमाणे यंदाही पावसाळयानंतर प्रकल्पग्रस्त धरणग्रस्त शेतकरी टंचाईग्रस्त होत असल्याचे दृश्य आता राज्यकर्ते आणि प्रशासनाच्या सरावाचे झाले आहे.

-शैलेश पालकर