वीजेची वाढीव देयके आणि इतर प्रश्नांवर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वेधले शासनाचे लक्ष

पनवेल तालुक्यात वीज ग्राहकांना महावितरणकडून वाढीव देयके आणि इतर प्रश्नांबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे आवाज उठविला.

      यावेळी, वीज ग्राहकांना देण्यात आलेली देयके दुरुस्त करण्यात येत असल्याचे शासनाने उत्तरात म्हंटले होते.  त्या अनुषंगाने या उत्तरावर बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात म्हंटले कि,  प्रचंड प्रमाणामध्ये आज पनवेल आणि परिसराची लोकसंख्या वाढते आणि याच्यामध्ये मध्यमवर्गीय समाज मोठ्या प्रमाणावरती आहे. उत्तरात म्हटल्याप्रमाणे २६२५ देयके दुरुस्त केली गेलेली आहे,  मग ज्या ग्राहकांना याचा मनस्ताप झाला त्या नागरिकांचा मनस्ताप वाढवणारे अधिकाऱ्यांवरती वीज वितरण कंपनी किंवा शासन काय कारवाई करणार आहे, तसेच कोरोनामुळे अनेक घरांचा बजेट बिघडलेला आहे अशा वेळेला एक महिन्याचे बिल भरले नाही तर ग्राहकांचा मीटर काढून नेला जातो वीज पुरवठा खंडित केला जातो, त्यामुळे या अनुषंगाने हा कालावधी एक महिन्याच्या ऐवजी दोन महिन्याच्या करण्याच्या संदर्भामध्ये शासन निर्देश देईल काय? त्याचबरोबर पनवेल विभाग आता भांडुप विभागाच्या अंतर्गत येतो आणि या भांडुप विभागामधल्या वीज वितरणाचा खाजगीकरण करण्याच्या संदर्भामध्ये शासनाने हरकती सूचना मागवल्यात आणि त्याला सगळ्या पद्धतीच्या ग्राहकांचा विरोध आहे आणि म्हणून शासनाची कंपनी जर सेवेचे उत्तर दायित्व स्वीकारत नाही अशी लोकांची भावना आहे तर खाजगी कंपनी कोणाला जुमानेल आणि त्यामुळे या निर्णयाचा शासन फेरविचार करेल काय असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केले.

          यावेळी लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कि, वीज मीटरचा फोटो तपासणी करताना अस्पष्ट फोटोंचा प्रमाण  संपूर्ण महाराष्ट्रात जानेवारी २०२२ मध्ये ४५. ६ टक्के होते. आणि ते आता प्रमाण आपण कमी करून नोव्हेंबर २०२२ मध्ये १. ९ टक्के पर्यंत आलेला आहे आणि त्यासोबत राज्यामध्ये सरासरी नुसार देयकाच प्रमाण जुलै २०२२ मध्ये ७.३ टक्के होतं ते आता आपण ५. ७ टक्के वर कमी आणले आणि ते आपण अजून कमी करण्यासंदर्भात प्रयत्नशील आहोत. पनवेल तालुक्यामध्ये आपण जर बघितलं तर साधारणपणे फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत अस्पष्ट फोटोंचा प्रमाण हे १२ टक्के होते ते आता १. ३ टक्क्यावर आपण कमी आणलेला आहे.  आणि त्यासोबत या ठिकाणी सरासरी देयके आहेत. त्याचं प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात कमी आणलेला आहे. आता आपण जर बघितलं तर एकूण देयकांपैकी ४४०९ देयके आहेत. ती ०.२६  टक्के आहेत आणि त्रुटी आढळलेले जे काही देयके आहेत ते आता ०. १६ टक्के राहिलेली आहे त्यामुळे याच्यामध्ये गुणात्मक सुधारणा आता या ठिकाणी केली वीज महावितरणने केली आहे.  आपण जसं सांगितलं की काय कारवाई केली तर विशेषता याच्यामध्ये हे जे काही चुकीचं मीटर फोटो काढतात किंवा फोटो काढतच नाही आणि मग ते पाठवून देतात अशा प्रकारचे जे काम चाललेल्या तिथे पनवेलच्या या सगळ्या परिसरामध्ये आपण आत्तापर्यंत त्यांना ६ . ६० लाख रुपये एवढा दंड आकारला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये मीटर रिडींगच्या ७६ एजन्सींना बडतर्फ केले आहे आणि तीन एजन्सीना काळ्या यादीत टाकलेले आहेत आणि त्यामुळे आता जे बिलिंग आहे त्याच्यामध्ये अतिशय गुणात्मक अशा प्रकारची वाढ ही आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे. सन २०२०-२१ मध्ये बिलिंग च्या तक्रारी १० लाख २२ हजार होत्या, त्या २०२१-२२ मध्ये ४ लाख ५८ हजार आणि आता डिसेंबर अखेरपर्यंत २ लाख ७२ हजारपर्यंत राहिलेल्या आहेत. मीटर रीडर कामात बदमाशी करायचे त्यामुळे वीज ग्राहकांना त्याचा फटका बसायचा. एमएससीडीसीएलचा मी मनापासून अभिनंदन करेल की अतिशय चांगलं काम यामध्ये कंपनीने केलेला आहे आणि त्यामुळे वीज देयक वसुली देखील वाढली आहे.  अनेक काळापासून फ्रॅन्चाइसी आपण देतो.  भिवंडी, मुंब्रामध्ये फ्रेंचाईजी दिली आहे कारण फ्रेंचाइजीमध्ये त्यांना आपण खाजगी काहीही देत नाही.  तर या उलट त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात इन्वेस्टमेंट होत आहे, त्या ठिकाणचे प्रश्न सुटून राहिलेत आणि ज्या ज्या ठिकाणी आपण फ्रेंचाई दिली आहे विशेषता भिवंडी आणि मुंब्र्यामध्ये विजेची उपलब्धता वाढलेली आहे त्या ठिकाणी लोकांच्या तक्रारी कमी झालेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी कुठलीही ओरड वीज ग्राहकांची नाही. आणि हे खाजगीकरण नसून फ्रेंचाइजीचा भाग आहे.