मोदी सरकारचा मध्यमवर्गियांसाठीचा अर्थसंकल्प

आयकर रचनेत बदल; विविध क्षेत्रांसाठी तरतूद

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसर्‍या पर्वातील चौथा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी (दि. 1)सादर केला. यादरम्यान, त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. विशेष म्हणजे त्यांनी या वेळी शेतकरी आणि आयकरच्या रचनेत बदल करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. देशातील भारतीयांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न आता एक लाख 97 हजार रुपयांपर्यंत वाढल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले. मध्यमवर्गियांसह शेतकरी, क्रीडा, आरोग्य, शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्रांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले.
सात लाखांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर नाही
आत्तापर्यंत पाच लाखांपर्यंत ज्यांचे उत्पन्न होते त्यांना कर भरावा लागला नव्हता. नव्या कररचनेनुसार ही मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.  जुन्या करश्रेणीत 2.5 लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या पाचपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. नव्या कररचना स्वीकारणार्‍यांना सात लाखांपर्यंत कुठलाही कर लागणार नाही.
शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म
शेती क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येईल. शेतीक्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असणार्‍यांना तसेच स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. फळबागांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी 2,200 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक शेती करण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत जवळपास एक कोटी शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या स्वरुपात मदत केली जाईल. त्यासाठी 1000 बायो इनपूट रिसर्च सेंटरची स्थापना केली जाईल. सरकारकडून पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसायासाठी दिल्या जाणार्‍या कर्जाची 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात येईल. मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारकडून पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेव्यतिरिक्त एक उपयोजना सुरू करण्यात येणार आहे. मत्स्यपालन उपयोजनेअंतर्गत 6000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना दिलासा
केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची कमाल ठेव मर्यादा 30 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे, तर दुसर्‍या बाजूला एकल खात्यासाठी (सिंगल अकाऊंट) पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना नऊ लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यांसाठी (जॉईंट अकाऊंट) 15 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रस्तावित केली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना अंशतः पैसे काढण्याची सुविधा मिळेल, तसेच दोन वर्षांसाठी 7.5 टक्के व्याजाने लाखांची ठेव सुविधा प्रदान केली जाईल.
वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधनासाठी प्रोत्साहन
0-40 वयोगटातील व्यक्तींचे हेल्थ स्क्रिनिंग होणार आहे, तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधनासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे, तर 157 वैदकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधनासाठी आधुनिक प्रयोगशाळा बनवण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांसोबत एकत्र काम करण्यात येणार आहे, तसेच आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
वेस्ट टू हेल्थ’साठी ’गोबरधन योजना’
स्ट टू हेल्थ म्हणजे टाकाऊ वस्तूपासून आरोग्य निर्माण करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या गतीला चालना देण्यासाठी गोबरधन योजनेची घोषणा केली. गोबरधन (गॅल्वनायझिंग ऑरगॅनिक बायो-ऍग्रो रिसोर्सेस धन) योजनेंतर्गत 500 नवीन ‘वेस्ट टू वेल्थ’ प्लँटची स्थापना करण्यात येणार आहे. गोबरधन योजनेंतर्गत 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्लांट्सचा समावेश असेल. यात शहरी भागातील 75 प्लांट्स आणि 300 सामुदायिक किंवा क्लस्टर-आधारित प्लांट्स यांचा समावेश असेल. योग्य वेळी, नैसर्गिक आणि जैव वायूचे विपणन करणार्‍या सर्व संस्थांसाठी पाच टक्के सीबीजी आदेश लागू केला जाईल. जैवमास संकलन आणि जैवखत वितरणासाठी, योग्य आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.
 इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीवरील कर कमी करण्यात आला आहे. बॅटरीवरील कर कमी केल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमतही कमी होणार आहे. हरित ऊर्जा प्रकल्पासाठी 35,000 कोटी रुपयांच्या निधीचीही घोषणा करण्यात आली आहे.
क्रीडा निधीत घसघशीत वाढ
या अर्थसंकल्पात सरकारने क्रीडा मंत्रालयाला पूर्वीपेक्षा जास्त निधी देण्याची योजनाही मांडली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून क्रीडा मंत्रालयाला 3062.60 कोटी रुपये अधिक मिळणार असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 305.58 कोटी रुपये अधिक आहेत. भारतातील तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी युवा कार्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय युवा सक्षमीकरण कार्यक्रमाला या अर्थसंकल्पात मागील वर्षीच्या तुलनेत 29 कोटी रुपये अतिरिक्त मिळाले आहेत.
व्हिडीओ केवायसी
जन-धन योजनेचे बँक खाते उघडण्याकरिता केवायसी प्रक्रिा व्हिडीओ कॉलच्या मध्यामातून पूर्ण करता येणार आहे. येत्या काळात व्हिडीओ केवायसीला प्रोत्साहन दिले जाईल, तसेच पॅन कार्ड हे सरकारी एजन्सीजच्या डिजीटल सिस्टीमसाठी ओळख म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. ओळखीचा पुरावा म्हणून आता पॅन कार्ड वापरता येार आहे. यामुळे अनेक उद्योजकांना फायदा होणार आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तरतुदी

•  ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्टवर 75000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
•  अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी 10000 कोटी दिले जातील
•  गटार साफ करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मशीनवर आधारित असेल
•  मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांची कार्यक्षमता वाढविण्याची घोषणा
•  ग्रीन हायड्रोजनसाठी 19,700 कोटी रुपयांची तरतूद.
• पीएम आवास योजनेत 79 हजार कोटी निधी
• आदिवासींसाठी 15 हजार कोटींचे पॅकेज; तर  एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 38 हजार शिक्षकांची भरती
•  संरक्षण क्षेत्रासाठी 5.94 लाख कोटींची तरतूद
•  रस्ते विभागासाठी 2.70 लाख कोटींचा निधी
•  रेल्वेसाठी 2.41 लाख कोटींची घोषण
• ग्रामीण विकासासाठी 1.60 लाख कोटी

समृद्ध आणि विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याची ताकद ही देशाच्या मध्यमवर्गात आहे. युवा वर्ग ही जशी भारताची ताकद आहे तसा मध्यमवर्ग ही जमेची बाजू आहे. या वर्गाला सक्षम बनवण्यासाठी आम्ही अनेक निर्णय हे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घेतले आहेत. प्राप्तिकर रचना अधिक पारदर्शक केल्यामुळे आता मध्यमवर्गाला आणखी दिलासा मिळणार आहे. 12 बलुतेदारांना तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाला अनेक प्रोत्साहपर योजना या अर्थसंकल्पात आहेत. यामुळे कोट्यावधी लोकांना याचा फायदा होणार आहे.
–नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

देशाच्या आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला या अर्थसंकल्पाद्वारे चालना मिळणार आहे, त्यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. रोजगारनिर्मिती, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे.
–एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अमृत काळातील सर्वजन हिताय, या संकल्पनेवर आधारित अशाप्रकाराचा अर्थसंकल्प आहे. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचा विचार करीत असताना गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, उद्योजक आणि युवा अशा सगळ्या लोकांचा विचार या अर्थसंकल्पाने केला आहे. विशेषतः पुढच्या 25 वर्षांमध्ये जो एक विकसित भारत आपण म्हणतोय त्याच्याकडे जाण्याचा रस्ता या अर्थसंकल्पाने स्पष्टपणे दाखवला आहे.
–देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समृद्ध, शक्तिशाली भारत निर्माण होत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 हा एक असा अर्थसंकल्प आहे जो समाजातील सर्व स्तरांचा सन्मान वाढवेल. देशातील शेतकरी, तरुण, महिला आणि नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाला गती देईल.
–आमदार प्रशांत ठाकूर, रायगड जिल्हाध्यक्ष, भाजप