Breaking News

बळीराजाला दिलासा

विधिमंडळात मंगळवारी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शेतकर्‍यांची बाजू आक्रमकपणे मांडली असता त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. बाजार समित्यांचे कांद्याचे लिलाव सुरू झाले असून नाफेडतर्फेदेखील खरेदी सुरू झाली आहे तसेच राज्य सरकारतर्फेसुद्धा कांदा स्वतंत्ररित्या उचलला जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली आहे. उन्हाळ्याचे वेध लागले की महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये पाणीटंचाईचे भीषण संकट घोंघावू लागते. यंदादेखील उन्हाळा तीव्र असेल असे भाकित हवामान खात्याने व्यक्त केले आहे. निसर्गत: मार्च महिन्याच्या मध्यापासून म्हणजेच होळी उलटून गेल्यानंतर उन्हाच्या झळा सुरू होतात. थंडीचा मौसम पळाल्याची जाणीव होते. याच काळात रब्बी पिकांची काढणी करून आपला शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहचवण्याची शेतकर्‍यांची धावाधाव सुरू असते. यंदाही तीच गत आहे. कांद्याचे पीक सरकारी गोदामांमध्ये भरण्यासाठी किंवा खुल्या बाजारपेठेत विकण्यासाठी बळीराजा धडपड करीत आहे. त्याच्या धडपडीचे मोल मात्र कवडी किंमतीचे ठरत आहे. दरसाल याच काळात कांद्याचे भाव काही काळ गडगडतात हे खरे असले तरी तसे घडायला नको म्हणून काळजी घेणे आवश्यक ठरते. कांदाखरेदीतील सर्वांत मोठा वाटा नाफेडचा असतो, परंतु कालपर्यंत नाफेडने खरेदीला सुरुवातदेखील केली नव्हती. काही कृषीउत्पन्न बाजारसमित्यांमध्ये कांद्याला अगदीच नगण्य भाव मिळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले. एका शेतकर्‍याला पाचशे किलो कांदा पिकवूनही अवघ्या दोन रूपयाचा धनादेश हाती आला. माजी अर्थमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या धनादेश प्रकरणाकडे सरकारचे लक्ष वेधले असता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जातीने त्यात लक्ष घातले. चार-सहा महिन्यांची मशागत, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके आणि वाहतूकखर्च एवढा आटापिटा केल्यानंतर शेतकर्‍याच्या हातात दोन-तीन किंवा दहा-बारा रुपये पडत असतील तर ती निश्चितच लाजिरवाणी बाब आहे. कांद्याच्या पिकाने बळीराजाच्या डोळ्यात पाणी आणले हे वाक्य अर्धसत्य ठरेल. कांदा खरेदी शेतकर्‍यांनीच रोखल्यामुळे लासलगाव, नाशिक भागातील कांद्याचे व्यवहार ठप्प झाले. त्याचप्रकारे कापूसखरेदी थांबवण्यात आली आहे. विदर्भात बहुसंख्य ठिकाणी कापसाच्या गासड्यांनी भरलेली वाहने गेले आठवडाभर खरेदी केंद्रांवर खोळंबलेली असून कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. सोयाबीन आणि हरभरा खरेदीच्या बाबतीत सरकारी अधिकार्‍यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे ते खरेदीव्यवहारदेखील अडकले असून शेतकर्‍यांचे तांडेच्या तांडे खरेदी केंद्रांच्या आसपास मुक्काम ठोकलेल्या अवस्थेत दिसतात. महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठीदेखील ही बाब शोभादायक नाही. वास्तवत:, यंदा अडीच लाख टन कांदाखरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून सर्व प्रकारच्या कांद्यांची खरेदी होणार असल्याने शेतकर्‍यांनी काळजी करू नये असा दिलासा उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारी विधिमंडळात दिला. कांद्याच्या दराची घसरण नेमकी कोणामुळे आणि कशामुळे झाली याची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीदेखील नेमली जाणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना वार्‍यावर सोडले जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. त्यामुळे लवकरच शेतकर्‍यांना सरकारचे पाठबळ मिळेल असे वाटते. मोदी सरकारच्या कृषीविषयक धोरणांमुळे शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल कुठेही विकता येऊ शकतो हे खरे असले, तरी समस्या आहे ती व्यवस्थेतील त्रुटींची. या त्रुटी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply