कंत्राटी कर्मचार्‍यांबाबत शासन सकारात्मक

विविध प्रश्नांवर आमदार मंदाताई
म्हात्रे यांनी विधानसभेत वेधले लक्ष

नवी मुंबई : बातमीदार
नवी मुंबई महापालिकेतील आरोग्य, घनकचरा, पाणी पुरवठा, शिक्षण, परिवहन अशा विविध संवर्गातील ठोक मानधन व कंत्राटी पध्दतीवर वर्षानुवर्षे कार्यरत असणार्‍या सुमारे सातशे कर्मचारी यांना कायमस्वरूपी करणेबाबत बेलापूच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी विधानसभा सभागृहाचे लक्ष वेधले. या वेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही राज्य शासन याबाबत सकारात्मक असून अधिवेशन काळात संबंधित अधिकार्‍यांसह बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येण्याचे
अश्वाशीत केले.
या वेळी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले की, नवी मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागात सुमारे सातशे कर्मचारी ठोक मानधन व करारपद्धतीवर कार्यरत आहेत. यामध्ये लिपीक, नर्स, डॉक्टर, टेक्निशियन, शिक्षक, इंजिनियर्स, वाहन चालक, कन्डक्टर या पदावर अंत्यत कमी वेतनावर हे कामगार कर्मचारी कार्यरत आहे. नवी मुंबई महापालिकेमध्ये गेली अनेक वर्षे नोकरभरती झालेली नसल्याने येत्या दोन ते तीन वर्षामध्ये महापालिकेतील सुमारे साडेचारशे कर्मचारी अधिकारी सेवा निवृत्त होणार आहेत. तसेच गेल्या काही वर्षापासून पदोन्नतीने रिक्त झालेल्या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. वाढते नागरिकीकरण व विकास यामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय सेवांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी अनुभवी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. पालिकेमध्ये सध्या कार्यरत कंत्राटी व ठोक मानधनावरील या कर्मचार्‍यांनी कोरोना काळात महाभयंकर परिस्थिती असताना राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये आपला जीव धोक्यात घालून जनतेची सेवा केली आहे. राज्य शासनाने मंजुर केलेल्या आकृतिबंधानुसार पालिकेतील अनेक पदे रिक्त असुन त्याचा परिणाम नागरी सुविधांवर होत आहे. नवी मुंबई महापालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या रिक्त जागांमुळे नागरीकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वर्षानुवर्षे तुटपुंज्या वेतनावर कार्यरत कर्मचार्‍यांना तातडीने सामाविष्ट करण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी लक्षवेधी सूचना आ. म्हात्रे यांनी
विधानसभेत मांडली.
या लक्षवेधीवर राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत या कर्मचारी वर्गाला सरळ सेवेत घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आड येत आहे असे सांगत त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आल्यास त्यास मंजुरी देऊन महापालिका आयुक्तांना निर्देश देऊ असे सामंत यांनी सांगितले. आकृतीबंधनुसार रिक्त जागा भरताना या कर्मचार्‍यांची वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय आपण घेऊ शकतो व त्यासाठी शासन मान्यता देईल. वयोमर्यादा जरी वाढवली तरी नियमानुसारच रिक्त पदे तसेच नोकरभरती केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले.