Breaking News

नैना प्राधिकरणाने जनहिताबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची अधिवेशनात मागणी

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
नैना प्राधिकरण जर जनतेच्या हिताचा आहे, तर सरकारच्या माध्यमातून सिडको नैना प्राधिकरणाने पुढे येऊन स्पष्टपणे भूमिका मांडण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लवकरात लवकर बैठक आयोजित करण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात या प्रस्तावावर बोलताना म्हंटले की, विरोधी पक्षाने या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिका असेल किंवा शेजारच्या क्षेत्रामध्ये सगळेच कसे आता अचानकपणाने चुकीचे घडायला लागले असे या प्रस्तावाच्या माध्यमातून जनतेच्या समोर भासवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. राज्यामध्ये 30 जून 2022ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेतली आणि त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर खर्‍या अर्थाने या महानगराच्या बाबतीत अडीच वर्षांमध्ये जो विकासाला ब्रेक लागलेला होता आणि महाराष्ट्राला गतिमान बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक अडथळे निर्माण झाले होते ते अडथळे दूर व्हायला सुरुवात झालेली आहे. या परिसराच्या दृष्टिकोनातून जो सर्वंकष विचार होणे आवश्यक आहे. जो देशाचे पंतप्रधान म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखलेला संकल्प या देशाला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवायचे आहे आणि पूरक अशी भूमिका या महाराष्ट्राने घेण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यातल्या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुंबई असेल किंवा मुंबईच्या अवतीभवतालचा महानगर क्षेत्र असेल. या क्षेत्राचा विकास दुर्दैवाने अडीच वर्षाच्या कालावधीमध्ये खुंटला आणि त्याच्यामुळे अनेक पद्धतीच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
या प्रस्तावाच्या माध्यमातून नैना क्षेत्राच्या संदर्भातला उल्लेख या ठिकाणी केला गेलेला आहे. 2013साली नैनाची स्थापना झाली. ही स्थापना झालेली असताना विमानतळाच्या परिसरातला क्षेत्र आहे याचा नियंत्रित विकास होण्यासाठी म्हणून नैनाची स्थापना झाली. काही अंशी या नैना संदर्भामधला जो प्रस्ताव आहे त्या प्रस्तावाला लोकांचा असलेला विरोध किंवा त्याबाबतीमध्ये जी सरकारकडून पाऊल उचलली जायला पाहिजे होती काही बाबतीमध्ये नियोजनामध्ये जो वेळ लागला. त्यामुळे या नैनाच्या संदर्भातला प्रस्ताव बदलून त्याला टीपी स्कीम स्वरूप दिले. छोट्या छोट्या टीपी स्कीम आणल्या गेल्या आहेत. याच्या संदर्भामध्ये तिथल्या लोकांचा काही काही बाबतीमध्ये विरोध निर्माण झाला आहे. लोकांची भूमिका आहे की, आम्हाला आमची जमीन जी आहे ती आमच्या जमिनीपैकी 40 टक्के जमिन का ठेवायची, 60 टक्के जमीन ही सिडकोने का घ्यायची, सिडकोच्या माध्यमातून किंवा नैना प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जी 40 टक्के जमीन दिली जाणार आहे, त्या 40 टक्के जमिनीचा विकास केला जाणार आहे आणि विकास केलेल्या या जमिनीवर रस्ते, गटार यांसारख्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत आणि एफएसआय अडीच पट त्याला दिला जाणार आहे. ज्या ठिकाणी पॉईंट 2 एफएसआय मिळाला तो पूर्ण एक एफएसआय 40 टक्के क्षेत्रातच मिळेल प्लस त्याला त्याच्या जमिनीचा विकास होईल, मात्र या संदर्भामध्ये जाणीवपूर्वक काल-परवापर्यंत जे सत्तेमध्ये होते ते सत्तेमध्ये असेपर्यंत त्यांना त्याच्यामध्ये काही वावगे वाटत नव्हते. आता त्याच्या संदर्भामध्ये मोर्चे काढणं आणि त्या माध्यमातून जनतेची दिशाभूल करणे हे सगळे प्रकार सुरू आहेत आणि त्यामुळे काही गोष्टींना विरोध केला जातोय.
मेटरमेंट चार्जेस, डेव्हलपमेंट चार्जेस आहेत यांना नागरिकांकडून विरोध केला जात आहे त्यामुळे निश्चितच हे चार्जेस कमीत कमी ठेवण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचबरोबर या विकासाच्या बाबतीमध्ये लोकांच्या मनामध्ये साशंकता आहे. त्यामुळे हा विकास निदान ज्या योजना घोषित झाल्यात त्या टीपी स्कीमचा विकास लवकरात लवकर कसा होईल, यासाठी करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबरीने या सगळ्या ज्या टीपी स्कीम घोषित झाल्यात त्यासाठी ज्या ग्रामस्थांच्या जमिनी घेतल्या जाणार आहेत, त्या गावांचा विकास नैना प्राधिकरण घोषित होण्याच्या आधीपासून यामध्ये पनवेल परिसरातील गावे आहेत. त्यामुळे प्रचंड लोकसंख्या येथे वाढली. अशा वेळेला या गावांमधील पायाभूत सुविधा आहेत व त्याच्यात रस्ते असतील, गटारे असतील सर्वात महत्त्वाचा पाणीपुरवठा आहे. या सगळ्याचा सिडको नैना प्राधिकरणाने खर्च करण्याची गरज आहे आणि त्याबाबतीतील घोषणा अद्याप झालेली नाही आणि माझ्या मते सगळ्यात महत्त्वाची मागणी ही असायला पाहिजे होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
पुढे बोलताना सांगितले कि, पनवेलच्या जवळपासची जी गावे आहेत या गावांमध्ये काही इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. तेथे जर विकास व्हायचा असेल तर पायाभूत सुविधा आणि त्याचबरोबर तिथे युडीसीपीआर लागू होण्याची आवश्यकता आहे. आणि या संदर्भामध्ये मी लक्षवेधी सूचनासुद्धा विधिमंडळात मांडली होती. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांनी जर या संदर्भातील बैठक लावली तर या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय होऊ शकतो. नैना प्राधिकरण हे जनतेच्या जर हिताचे आहे तर सरकारच्या माध्यमातून सिडको नैना प्राधिकरणाने पुढे येऊन लोकांच्या पुढे भूमिका मांडण्याची आवश्यकता आहे, पण त्याचबरोबरीने आताची गावे पहिल्या योजनेतील आहेत त्यांच्या पलीकडची जी गावे आहेत त्यांचा विस्तार व्हायला खूप वेळ लागणार आहे. जर वेळ लागणार असेल तर त्यांच्यासाठी शासनाने वेगळे काहीतरी नियोजन करणे आणि तेथे ग्रामस्थांना जमिनीचा विकासासंदर्भात सिडको नैना प्राधिकरणाने स्वातंत्र्य देणे हेसुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. असे सांगतानाच यासाठी बैठकीची आवश्यकता आहे तरच त्या माध्यमातून प्रश्न सुटू शकतात. या संपूर्ण विषयांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांसह लवकरात लवकर बैठक आयोजित करण्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अधोरेखित केले.

Check Also

लोकसभा निवडणुकीत माझ्या विजयासाठी तुम्ही घेतलेले कष्ट मी आयुष्यभर विसरणार नाही -खासदार श्रीरंग बारणे

पनवेल : प्रतिनिधी लोकसभा निवडणुकीत माझ्या विजयासाठी तुम्ही घेतलेले कष्ट मी आयुष्यभर विसरणार नाही. आता …

Leave a Reply