पनवेल एसटी आगाराच्या कामाला आता मुहूर्त सापडणार

नितीन देशमुख-

मुंबईचे प्रवेशद्वार समजल्या जाणार्‍या पनवेलमधून कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ येथून येणार्‍या-जाणार्‍या एसटीच्या गाड्या पनवेल स्थानकावर येत असतात. 2009 साली पनवेल स्थानकातील जुनी इमारत पाडल्यानंतर या स्थानकात पुनर्बांधणी करणे आवश्यक होते. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी त्यासाठी आंदोलन करण्यापासून ते शासन दरबारी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा कायम ठेवला होता, पण त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याने या वेळी त्यांनी विधिमंडळात हा प्रश्न मांडून याकडे शासनाचे लक्ष वेधत प्रवाशांना न्याय देण्याची मागणी केली. त्यावेळी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन नामदार दादाजी भुसे यांनी सभागृहात दिल्याने लवकरच पनवेल आगाराच्या कामाला सुरुवात होईल.

पनवेल आगारातून रोज 72 नियते चालवली जातात. त्यापैकर अहमदनगर व शिर्डी ही फक्त दोन लांब पल्ल्याची व 70 गाव खात्यातील आहेत. रोज 5000 पेक्षा जास्त गाड्या या स्थांनकात येत असताना महामंडळाने मात्र पनवेल आगाराकडे दुर्लक्ष्च केले आहे. ’बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे ब्रीद पनवेलकर प्रवाशांच्या बाबतीत एसटीने पाळलेले अद्याप दिसत नाही. येथील नागरीकरणाच्या वाढण्याचा वेग पाहून येथील एसटी आगाराचे नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव काँग्रेस राजवटीत करण्यात आला. त्यावेळी 80 करोडच्या कामाला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजूरी दिली नाही. भाजप-सेना युतीचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी गुजरात परिवहन मंडळाच्या सूरत येथील आगारा प्रमाणे पनवेलचे एसटी आगार बिओटी तत्वावर बांधण्याचा निर्णय घेऊन नवीन 280 कोटींचा प्रस्ताव तयार केला.

एसटी महामंडळाने पनवेल आगार आधुनिक पोर्ट बनवण्याचा निर्णय घेतला. बीओटी तत्वावर बांधण्यासाठी मास्क ट्रांझीट कंपनीला काम देण्यात आले आहे. यासाठी 230 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या एजन्सिचे वास्तु रचनाकार, इंजीनियर आणि एसटीचे कार्यकारी अभियंता विनीत कुळकर्णी, विभाग नियंत्रक सुपेकर व इतर अधिकार्‍यांनी 17 मे 2018 रोजी पनवेल स्थानकाला भेट देऊन सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकुर आणि प्रवाशी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना बस स्थानकाचा आराखडा कसा असेल याची माहिती दिली होती. 17,500 स्क्वे. फुटाचे बस पोर्ट असेल या मध्ये तळमजल्यावर वाहतूक नियंत्रक कक्ष, प्रवाशी विश्राम कक्ष, आणि  बस थांबा, त्यामध्ये 30 फलाटांची रचना केलेली आहे.  बस स्थानकातून रेल्वे स्थानकापर्यंत एव्हीलेटर बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दोन्हीकडे जाणे-येणे सोपे होणार आहे याची माहिती दिली होती, पण नंतर ते काम सुरूच झाले नाही.

अतिशय महत्त्वाच्या असणार्‍या या बस आगारात अनेक प्राथमिक पायाभूत सुविधांअभावी बस चालक, प्रवासी तसेच नागरिकांना अनेक गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. या बस आगाराच्या नूतनीकरणाच्या कामाबाबत वारंवार शासन दरबारी पाठपुरावा करूनसुद्धा संबंधीत विभागाच्या दुर्लक्षामुळेच बस आगाराच्या नूतनीकरणाच्या कामाला विलंब झाला आहे. आगारातील अनेक गैरसोयींमुळे नागरिक व प्रवाशांमध्ये पसरलेल्या चिडीच्या व असंतोषाच्या भावना, लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने लक्ष घालून पनवेल बस आगाराचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता असून याबाबत तातडीने कार्यवाही व उपाययोजना करावी, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनाद्वारे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत मांडली.

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडताना लोकांच्या व्यथा विस्तृतपणे मांडल्या. त्यांनी लक्षवेधीत म्हंटले कि, राज्य परिवहन मंडळाच्या पनवेल बस आगाराची गेली अनेक वर्षे स्थिती उत्तरोत्तर दयनीय बनत चालली आहे.  कोकणातल्या सर्व ठिकाणी जाणार्‍या लोकांच्या दृष्टिकोनातून आणि नव्या मुंबईच्या क्षेत्रात राहणार्‍या सर्वसामान्य प्रवाशांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असे हे स्थानक आहे. अत्याधुनिक सोयी सुविधांयुक्त बस तळांसाठी 2016 साली मान्यता देण्यात आली. पीपीपी मॉडेलवरती यांची ई निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. हा पावणे चार हेक्टर क्षेत्रफळाचा हा भूखंड आहे आणि त्या अनुषंगाने 33 फलाटांचा बसस्थानक असणार आहे. सर्व आधुनिक सोयी सुविधा असणार आहेत. आगार कार्यशाळा तसेच तेथे कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी सेवा सदनिकांची पुनर्बांधणी होणार आहे. 235 कोटी रुपयाचा खर्च या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार 2018 साली इडयुस पार्क इंटरनॅशनल कंपनीला स्वीकृती पत्र देण्यात आले आहे. 28 मार्च 2018 ठेकेदाराला हे स्विकृती पत्र देऊन आता पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. ज्याला 28 मार्च 2018 ला पत्र दिले त्याला विकास करार करायला 8 मार्च 2022 तारीख निघाली. याचा अर्थ या ठेकेदाराला केवळ स्वीकृती पत्रापासून विकास करार करायला चार वर्षे गेली. चार- चार वर्षे एखाद्या बसस्थानकाची विशेषतः पनवेल जे सर्व बाजूने विकसित होत आहे त्या ठिकाणच्या एसटी डेपोच्या बाबतीत ही अवस्था असेल तर नागरिकांनी करायचे काय असा सवालही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

आता एक वर्ष झाले तरी तरी नवीन नकाशे विकासका कडून बनविण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे तसेच डिसेंबर 2020 ला नवीन युडीसीपीआर जाहीर झाला म्हणून तांत्रिक छाननी सुरू आहे, असे उत्तरात म्हंटले आहे. त्यावर आक्षेप घेत या युडीसीपीआरमधून विकसकाचा एफएसआय कमी झाला का? असा सवाल उपस्थित करून आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ठेकेदाराच्या निष्क्रिय कारभारावर ताशेरे ओढले. हा विकासक काम करण्यासाठी लायक नाही त्यामुळे अक्षम्य कुचराई करणार्‍या या ठेकेदाराची शासनाने हकालपट्टी केली पाहिजे आणि तात्काळ नवी निविदा मागवून तातडीने आगाराचे काम मार्गी लागले पाहिजे, अशी मागणी केली.

नामदार दादा भुसे यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की,  राज्यातील बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणाच्या मोहिमेअंतर्गत राज्यामध्ये साधारणपणे 13 ठिकाणी पुनर्बांधणी करण्यासाठी महामंडळाच्या ठरावाप्रमाणे पीपीपी मॉडेलवर मान्यता देण्यात आलेली होती. आणि त्यामध्ये पनवेल बस स्थानकाचे आगार, कार्यशाळा आणि आस्थापनांची पुनर्बांधणी या सर्व बाबींना या ठिकाणी मान्यता देण्यात आलेली होती आणि साधारणपणे 235 कोटी रुपयांचा पीपीपी मॉडेलवरच्या या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. मेसर्स इंड्यूस पार्क इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदाराची निवड त्या ठिकाणी करण्यात आली. या विकासकाला 28 मार्च 2018 मध्ये स्वीकृती पत्र देण्यात आले. या प्रकरणाची माहिती घेतली असता उशीर होण्याची दोन कारणे होती. कोरोना संकट आणि या प्रकल्पाची रक्कमेवर मुद्रांक शुल्क किती आकारायचे. नियमित प्रोसेसमध्ये पाच ते सहा टक्के असतात आणि विकसकाचे म्हणणे होते की, हा करार फक्त 30 वर्षांसाठी आहे. विकसकाचा करारनामा झाला आहे काम पूर्ण व्हायला पाहिजे होते त्यामध्ये उशीर झाला आहे हि वस्तुस्थिती आहे. चार चार वर्षे प्रकल्पाचे काम सुरू होत नाही त्यामुळे प्रवाशांना अनेक गैरसोयींना तोंड द्यावे लागते. अर्थात आजची परिस्थिती काय आहे त्याचीही माहिती मी घेतली आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांची यांची जी अपेक्षा आहे कि पनवेल बस आगाराचे काम लवकरात लवकर पूर्ण झाले पाहिजे त्या दृष्टीकोनातून काम सुरु झाले नाही तर या प्रकल्पाच्या करारनाम्यामध्ये अटीशर्ती आहेत त्याच्याप्रमाणे काम पूर्ण केले जाईल आणि संबंधित ठेकेदाराला काम करायचे नसेल तर जी काही शासकीय पद्धत आहे. त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि येणार्‍या काळामध्ये ठेकेदाराचे टर्मिनेशन करावे लागले तर तो करार रद्द केला जाईल आणि या कंत्राटामध्ये कुणी अधिकार्‍यांनी उशीर केला का याचीही चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही दादा भुसे यांनी सभागृहात आश्वासित केले.  त्यामुळे आता पनवेल आगाराचे काम सुरू होईल यात शंका नाही.