हवा संवादाचा पूल

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेले सर्वेक्षण आणि विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याबाबत दिलेले आश्वासन लक्षात घेऊन मनोज जरांगे-पाटील यांनी दोन पावले माघार घ्यायला हवी होती. अशा प्रकारची माघार पराभव मानण्याचे कारण नसते, परंतु या सार्‍याचा कुठलाही विचार न करता जरांगे यांनी मराठा समाजाचा विशाल मोर्चा मुंबईच्या दारापर्यंत आणला आहे. मराठा आंदोलक आणि सरकार या दोन्ही पक्षांनी खरेतर संवाद वाढवण्याकडे लक्ष द्यायला हवे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेला मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर येऊन ठेपला आहे. गेले काही महिने जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्यभर वादळ उभे केले आहे. त्यांना मिळणारा उदंड प्रतिसाद लक्षणीय मानला पाहिजे. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे सर्वांनाच वाटते. राज्यात असा एकही राजकीय पक्ष नाही की, ज्याला मराठा समाजावर अन्याय व्हावा असे वाटते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत मराठा आरक्षणाची लढाई जवळपास जिंकली होती. फडणवीस हेच सध्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि गृहमंत्रीपदाची जबाबदारीही त्यांच्याकडेच आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर मराठा आरक्षणासाठी हातात कंकणच बांधले आहे. रक्ताच्या अखेरच्या थेंबापर्यंत मराठा समाजासाठी संघर्ष करण्यासाठी प्रतिज्ञाच त्यांनी घेतली आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजाचे हित जपण्यासाठी मैदानात उतरलेले ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही आपण मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नसल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. या प्रश्नी सर्वपक्षीय राजकारण्यांचा पाठिंबा असूनही मनोज जरांगे-पाटील यांना ही पायी यात्रा का काढावीशी वाटली हाच खरा प्रश्न आहे. खरेतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी व्यापक
सर्वेक्षण हाती घेतले असून मंगळवारपासून त्याची धडाक्यात सुरुवातदेखील झाली. या सर्वेक्षणाचा तपशील आठवड्याभरात हाती येईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर याच विषयावर फेब्रुवारी महिन्यात राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे आश्वासनही सरकारने जरांगे यांना दिले आहे. तरीही जरांगे यांनी आपला आक्रमक पवित्रा सोडलेला नाही. मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर ठाण मांडण्याचा निर्णयावर ते ठाम आहेत. एकीकडे राज्य सरकारने बच्चू कडू आणि अन्य काही नेत्यांमार्फत जरांगे यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला असला तरी जरांगे आणि मराठा नेते मात्र सरकारची कोंडी करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत असे दिसते. वास्तविक, आंदोलकांच्या मागणीनुसार मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देणे हे केवळ सरकारच्या हातात नाही हे सार्‍यांनाच ठाऊक आहे. तरीही जरांगे यांनी मी असो वा नसो आंदोलन सुरूच ठेवा असे भावनिक आवाहन करून लढा सुरू ठेवला आहे. बुधवारी पहाटे सरकारतर्फे जरांगे यांना तीन कलमी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, परंतु तो त्यांनी तडकाफडकी फेटाळला. धमक्या आणि इशारे हा संवादाचा भाग असू शकत नाही. लोकशाही व्यवस्थेत तर मुळीच नाही हे आंदोलकांनी ध्यानी घेतलेले बरे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधात दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटिव्ह पेटिशनची सुनावणी बुधवारीच पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. हा निकाल येईपर्यंत तरी जरांगे यांनी आपला आक्रमक पवित्रा बाजूला ठेवून तूर्त आंदोलन स्थगित करणे इष्ट ठरेल.