24 मेपासून जेएनपीटी बेमुदत बंद

दिनेश पाटील यांनी दिला इशारा

उरण : प्रतिनिधी  : जेएनपीटी कामगार एकता संघटना, जेएनपीटी वर्कर्स युनियन, न्हावाशेवा पोर्ट अ‍ॅण्ड जनरल वर्कर्स युनियन, जेएनपीटी जनरल कामगार संघटना, महाराष्ट्र संघटित-असंघटित कामगार सभा, तसेच जेएनपीटी बंदरात कार्यरत असणार्‍या विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या वतीने जेएनपीटी कामगार संघर्ष कृती समिती बनविण्यात आली असून, या कृती समितीच्या वतीने जेएनपीटी बंदरात रिक्त झालेल्या 347 जागांवर प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक बेरोजगारांची कामगार भरती त्वरित करावी या प्रमुख मागणीसह अन्य विविध मागण्या घेऊन 24 मे 2019 ला जेएनपीटी बेमुदत बंद करण्याचा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

या संदर्भात आज जेएनपीटी वसाहतीमधील सभागृहात कृती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर पत्रकार परिषदेत जेएनपीटी कामगार एकता संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश पाटील, जेएनपीटी वर्कर्स युनियनचे जनरल सेक्रेटरी रवी पाटील, न्हावा शेवा पोर्ट अ‍ॅण्ड जनरल वर्कर्स युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुदेश देसाई जेएनपीटी जनरल कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी जनार्दन बंडा, महाराष्ट्र संघटीत-असंघटित कामगार सभेचे सेक्रेटरी नितीन माळी आदी पदाधिकार्‍यांच्या समवेत अन्य कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

जेएनपीटी बंदर हे देशातील नफ्यात चालणारे एकमेव बंदर आहे. जेएनपीटी बंदराची उभारणी 26 मे 1989 रोजी झाली. जेएनपीटी बंदराच्या निर्मितीनंतर या बंदरांतून कंटेनर आयात-निर्यातीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो. असे असले तरी आज जेएनपीटी बंदराला 30 वर्षे पूर्ण होत असून, गेल्या 30 वर्षात जेएनपीटी बंदराने स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यापेक्षा नफ्याचा जास्त विचार करून जीटीआय, एनएसआयसीटी, एनएसआयजीटी, बीएमसीटीपीएल ही चार बंदरे खाजगीकरणातून उभारण्यात आली आहेत. या खाजगी बंदरातून मिळणार्‍या नफ्यावर विशेष लक्ष ठेवून जेएनपीटी बंदराने स्वतःचे अस्तित्व नष्ट करून जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे खाजगीकरण करण्याचा डाव व्यवस्थापनाने रचला आहे.

यासाठी बंदर प्रशासन जेएनपीटी बंदरातील वैयक्तिक नफा व कंटेनर हाताळणी येथील कामगारांमुळे कमी प्रमाणात होत असल्याचा दावा केला आहे. पत्रकार परिषदेत कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यात जेएनपीटी कामगार एकता संघटनेचे अध्यक्ष तथा जेएनपीटीचे विद्यमान कामगार विश्वस्त दिनेश पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, 1996 पासून जेएनपीटी बंदराने गेल्या 30 वर्षात कंपनीत 347 जागा रिक्त झाल्या असून, मे महिन्याच्या शेवटी आणखीन काही कामगार सेवानिवृत्त होणार आहेत, मात्र कंपनीने आजपर्यंत नोकरभरती केलेली नाही. त्यामुळे बंदराच्या कामकाजावर याचा परिणाम होत असतो. तसेच या ठिकाणी आज अस्तित्वात असणार्‍या सर्व प्रकारच्या क्रेन्स कालबाह्य होत चालल्या असून, त्या पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करीत नाही.

त्यामुळे कंटेनर हाताळणीसाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री नव्याने खरेदी करावी. अपुरे पाडत असणारे मनुष्यबळ यासाठी झालेल्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात, कामगारांना बढतीसाठी संधी द्याव्यात. वाढत्या कामानुसार नवीन जागा निर्णन कराव्या व या जागांवर नोकरभरती करताना प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक उमेदवारांनाच प्राधान्य द्यावे. जरूर पडल्यास त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण द्यावे आणि अनुकंपा तत्त्वावर मृत कामगारांच्या वारसाला जेएनपीटीमध्ये नोकर्‍या द्याव्यात. या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी जेएनपीटीमध्ये कार्यरत असणार्‍या पाच कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कंबर कसली असून आता संघर्षाशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव भारत सरकारच्या सहाय्यक कामगार आयुक्तांपुढे ठेवण्यात आला असून दि. 23 मे 2019 रोजी या संदर्भात कामगार आयुक्तांपुढे बैठक होणार आहे.

मात्र या बैठकीत जेएनपीटी व्यवस्थापनाने आपली आडमुठी, बेकायदेशीर, समस्त कामगार व प्रकल्पग्रस्तांवर आणि स्थानिकांवर अन्याय करणारी भूमिका बदलली नाही, तर मात्र संघर्ष अटळ असून 24 मे पासून बेमुदत संपाची सुरुवात करण्यात येईल याची जबाबदारी व्यवस्थापनाची असेल, असा गर्भित इशारा दिनेश पाटील यांनी दिला असून जेएनपीटी उभारणीसाठी प्रकल्पग्रस्तानी केलेले बलिदान आणि त्याग याचा विसर जर जेएनपीटी प्रशासनास पडला असेल, तर याचे स्मरण 24 मे रोजी जेएनपीटीला संघर्ष कृती समिती संघर्ष करूनच देईल, असा गर्भित इशारा दिनेश पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.

या वेळी उपस्थित जेएनपीटी वर्कर्स युनियनचे जनरल सेक्रेटरी तथा विद्यमान कामगार विश्वस्त रवी पाटील यांनी जेएनपीटी जुनी यंत्रणा वापरून मोठ्या प्रमाणात कंटेनर हाताळणीची अपेक्षा कामगारांकडून करत असताना जेएनपीटीशी संलग्न असणार्‍या अन्य चार बंदरांच्या आधुनिक यंत्रसामग्रीशी कंटेनर हाताळणीची तुलना करीत आहे. ही गोष्ट चुकीची असल्याचे मत मांडून दि. 19 एप्रिल 2006 रोजी राष्ट्रीय औद्योगिक न्याय प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत काम करू पाहत असून, न्याय प्राधिकरणाने 2006 साली दिलेला निर्णय कालबाह्य झाला असल्याचे सांगितले. देशातील अनेक मोठ्या बंदरांनी, बंदर व्यवस्थापन आणि कामगार संघटनांनी स्वतंत्र करार करून आवश्यकतेनुसार यामध्ये बदल केले असल्याचे स्पष्ट केले. जेएनपीटी बंदर या घटनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे ते म्हणाले. दबाव तंत्राचा उपयोग करून जेएनपीटी व्यवस्थापन वर्षानुवर्ष चालत आलेली मॅनिंग पॅटर्नची पद्धत बदलण्याचा प्रयत्न करीत असून कामगार चळवळ नेस्तनाभूत करण्याचा हा व्यवस्थापनाचा कुटील डाव असल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्वतःच्या गलथानपणाचे खापर कामगाराच्या माथी फोडून व अन्य बंदरांपेक्षा जेएनपीटीमधून होणारा व्यवसाय हा कामगारांमुळे कमी होत असल्याचे दर्शवून जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे खाजगीकरण करण्याचा कुटील डाव जेएनपीटी प्रशासनाने सुरू केला आहे, अशी भूमिका रवी पाटील यांनी स्पष्ट केली आणि त्या वेळी त्यांनी व्यवस्थापनाने जर आपला बालहट्ट सोडला नाही, तर सर्व कामगार संघटना त्याला संघर्षाच्या स्वरूपात चोख प्रत्युत्तर देईल, अशी भूमिका स्पष्ट केली.