विवेक पाटीलांचा जामीन अर्ज पनवेल न्यायालयाने फेटाळला

पैसे परत न मिळालेल्या ठेवीदारांच्या आशा पल्लवीत

पनवेल ः प्रतिनिधी
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या सुमारे 543 रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेले बँकेचे अध्यक्ष आणि शेकापचे माजी आमदार विवेक पाटील यांचा जामीन अर्ज पनवेलचे जिल्हा न्यायाधीश जयराज वडणे यांनी फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांची सुटका होणार म्हणून देव पाण्यात घालून बसलेल्या शेकाप पुढारी आणि कार्यकर्त्यांना धक्का बसला आहे.
सहकार खात्याच्या तक्रारीवरून पनवेल पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात गुरुवारी (दि. 26) पनवेल जिल्हा न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेत केलेल्या घोटाळाप्रकरणी शेकाप नेते विवेक पाटील, त्यांचा चिरंजीव अभिजीत पाटील याच्यासह बँकेच्या संचालक मंडळांतील 22 सदस्य आणि इतर अशा एकूण 83 जणांवर पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जवळपास पाचशेहून अधिक कोटींचे कर्ज काढल्याप्रकरणी सहकार खात्याच्या तक्रारीवरून जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक उमेश तुपे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा रजि. नं. 78/2020 भा.दं.वि. कलम 409, 417, 420, 463, 465, 467, 468, 471, 477, 201, 120(ब), 34सह सहकारी संस्था अधिनियम 1961 कलम 147सह महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबधांचे रक्षण अधिनियम 199चे कलम 3 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पुणे येथील आर्थिक शाखेच्या एसीपी मिना जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. यामध्ये विवेक पाटील यांच्यासह बँकेच्या सीईओ अपर्णा वडके, हेमंत सुताने तसेच संचालक भालचंद्र रामभाऊ तांबोळी, डॉ. अरिफ युसुफ दाखवे यांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे.
बँकेचे संचालक सुभाष मधुकर देशपांडे, रवींद्र श्रावण चोरघे व विवेक पाटील यांचे चिरंजीव अभिजीत पाटील यांचे अटकपूर्व जमीन फेटाळण्यात आल्याने ते फरारी आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या प्रकरणात विवेक पाटील यांचा जामीन मंजूर केला होता, मात्र त्यांना पनवेल जिल्हा न्यायालयात गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पुणे येथील आर्थिक शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात जामीन मिळाला नव्हता. त्यामुळे ते तळोजा जेलमध्ये होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन त्यांनी पनवेल न्यायालयाकडूनही जामीन मिळावा यासाठी विवेक पाटील यांच्या जामीन अर्जावर त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता. त्याची सुनावणी दोन महिने सुरू होती. गुरुवारी पनवेलचे जिल्हा न्यायाधीश जयाराज वडणे यांनी हा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. या सुनावणीच्या वेळी शिवसेना उबाठाचे मनोहर भोईर, बबन पाटीलम, शेकापचे प्रीतम म्हात्रे, माजी आमदार बाळाराम पाटील तसेच अनेक नेते, महापालिकेतील शेकापचे माजी नगरसेवक व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने न्यायालयात उपस्थित राहत होते.
जामीन मिळण्यासाठी विवेक पाटील यांचे वकील राहुल ठाकूर यांनी न्यायालयासमोर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील 100 निकालांचे दाखले दिले होते, पण सरकारी वकील भोपी यांनी 28 ऑगस्ट 2024च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. हिमा कोहली यांच्या माणिक मधुकर सर्वे या केसच्या निर्णयाचा आपल्या युक्तीवादात उल्लेख केला. न्यायालयाने त्या बाबीचा आधार घेत आपला निर्णय दिला. यामध्ये जय श्रीराम अर्बन को-ऑप सोसायटीमध्ये लाखोंचा घोटाळा झाला होता. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेवरील लोकांचा विश्वास म्हणजेच लोकभावना महत्त्वाच्या असतात असे नमूद करू उच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढले होते.
विवेक पाटील यांचे वकील राहुल ठाकूर यांनी जामीन मिळावा यासाठी मांडलेले मुद्दे
विवेक पाटील हे तीन वर्षे जेलमध्ये आहेत. पोलिसांचे चार्जशीट 12 हजार पानांचे आहे. ते दाखल करण्यास उशीर केला. त्यामुळे हा खटला अजून 10 वर्षे चालेल. पर्सनल लिबर्टी. 830 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ठेवीदारांना 371.74 कोटी रक्कम परत केले आहेत. सीआयडीने फक्त एक दिवस एमसीआरमधून घेऊन चौकशी केली आहे. गुन्हा केला नाही. चार्जशीट खोटे आहे. ‘ईडी’ च्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे आदी मुद्दे अ‍ॅड. राहुल ठाकूर यांनी मांडले होते.
सरकारी वकील यशवंत भोपी यांनी जामीन नाकारण्यासाठी मांडलेले मुद्दे
विवेक पाटील यांची जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता फसवी आहे, कारण तिच्यावर दुसर्‍या बँकांचे कर्ज आहे. मालमत्ता लिलावासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यांची सुटका झाल्यास लिलाव होऊ शकणार नाही. राजकीय वलय असल्याने लिलाव प्रक्रिया पार पडू शकणार नाही. उदा. वाघ पिंजर्‍यात असताना लोक तिकीट काढून बघायला जातात, पण जंगलात वाघ बघायला जात नाहीत. त्यामुळे लोकांचे पैसे परत मिळणार नाहीत. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या डीआयसीजीसीकडून आजपर्यंत 38,639 ठेवीदारांना 377.71 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी 23,123 ठेवीदारांना 371.74 कोटी रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. सदर रक्कम मालमत्तेचा लिलाव झाल्यावर डीआयसीजीसीला परत करायची आहे. त्यानंतर उरलेले पैसे ठेवीदारांना मिळणार आहेत. या गुन्ह्यातील आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ते फरारी झाले आहेत. त्यांना अटक करायची आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यास उशीर झाला, कारण विवेक पाटील यांच्यातर्फे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळे अर्ज केल्याने येथील न्यायालयात खटला चालवता आला नाही. सहकार क्षेत्रातील सर्वात मोठा आणि थंड डोक्याने केलेला हा गुन्हा आहे. त्यामुळे लोकहिताला प्राधान्य देऊन जामीन नाकारावा, असे भोपी यांनी आपल्या युक्तीवादात म्हटले होते.

कर्नाळा बँकेच्या माध्यमातून आधी ठेवीदारांचा विश्वास संपादन करून त्यांना देशोधडीला लावणारे विवेक पाटील यांना ईडीच्या कोर्टाने तांत्रिक आधारावर जामीन दिला होता, मात्र हत्तीवरून विवेक पाटीलांची मिरवणूक काढू अशी स्वप्ने बघणार्‍यांना आज कोर्टाच्या निर्णयाने चपराक मिळाली असेल. कर्नाळा बँकेच्या ठेवीदारांचे पाच लाख रुपयांच्या आतील ठेवींचे पैसे हे केंद्र सरकारमुळे मिळाले आहेत, मात्र पाच लाख रुपयांवरील ठेवींचे पैसे अजून मिळालेले नाहीत. ते मिळण्यापूर्वी विवेक पाटीलांची सुटका होणे हे ठेवीदारांना खचितच आवडले नसते. त्या दृष्टिकोनातून पाठपुरावा करणे ही आमची जबाबदारी आहे. आजचा निर्णय हा त्या ठेवीदारांसाठी दिलासा देणारा आहे.
-आमदार प्रशांत ठाकूर, पनवेल

ठेवीदारांनी मोठ्या विश्वासाने आपली आयुष्याची जमापुंजी कर्नाळा बँकेत ठेवली होती, मात्र विवेक पाटील यांनी त्या ठेवीदारांचा विश्वासघात करून कर्नाळा बँकेत कोट्यवधींचा घोटाळा केला. त्यामुळे अनेकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. सुदैवाने केंद्रातील मोदी सरकारमुळे ठेवीदारांचे पाच लाख रुपयांच्या आतील ठेवींचे पैसे मिळाले. पाच लाख रुपयांवरील ठेवीदारांचे पैसे मिळावे यासाठी न्यायालयाच्या दृष्टीनेही विवेक पाटील तुरूंगातच असणे आवश्यक आहे. ठेवीदारांच्या न्याय्य हक्कासाठी आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील.
-आमदार महेश बालदी, उरण