जनसहभाग हवा

जागतिक तापमान वाढते आहे. दोन्ही धु्रवांवरील बर्फ वितळते आहे. जगभरातील सगळे देश हवामान बदलाचा चांगलाच अनुभव घेत आहेत. परंतु तरीही कुणीच येणार्‍या संकटाला म्हणावे तसे गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. जगभरातल्या पाणीटंचाईचे भीषण चित्र दाखवणारे व्हिडिओ व्हॉट्सअ‍ॅपवर सगळे फॉरवर्ड करीत राहतात, पण पाण्याचा गैरवापर टाळण्याच्या दृष्टीने कटाक्ष मात्र तितका व्यापकपणे नजरेस पडत नाही.

जूनची 5 तारीख उजाडली तरी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात पावसाचा थेंबही पडलेला नाही. सोसाट्याचा वारा आणि मन मोहून टाकणारा मातीचा सुंगध घेऊन येणारा मे महिन्यातला वळवाचा पाऊस यंदा कुठे दडी मारून बसला आहे? राज्यभरात धरणांतील पाण्याच्या पातळीने तळ गाठला आहे. काल-परवा चंद्रपूर आणि सोलापुरात तेवढा पाऊस पडला. पण बाकी सगळीकडे प्रचंड उष्म्यामुळे लोक अंगाची काहिली अनुभवत आहेत. मध्यंतरी नागपूरमध्ये सर्वाधिक तापमानाने डांबरी रस्ते सुद्धा वितळले. भूगर्भातील पाणी आटल्याच्या बातम्या रोज कुठून ना कुठून कानावर येतच आहेत. महाराष्ट्रात हे दुष्काळाचे कितवे वर्ष म्हणायचे? विकासासाठी प्रकल्प हवेच आहेत, पण त्यांना जागा करून देण्यासाठी तोडल्या जाणार्‍या वृक्षांचे काय? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पर्यावरण दिनाच्या कार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून ‘हॅशटॅग सेल्फीविथसॅपलिंग’ या मोहिमेचा शुभारंभ केला. दिल्लीतील पर्यावरण भवनाच्या परिसरात ही रोपे लावली जाणार आहेत. देशभरातील प्रत्येकाने असे एखादे रोप लावून त्यासोबतची सेल्फी समाजमाध्यमांवर पोस्ट करावी अशी ही मोहीम आहे. त्यातून कितीएक झाडे लावली जातील अशी अपेक्षा आहे. अर्थात या रोपांची पुढे जोपासना झाली तरच मूळ हेतू साध्य झाला असे म्हणता येईल. पर्यावरणाचा र्‍हास रोज या न त्या रूपात सामोरा येतो आहे. कधी कुठे एखाद्या प्रकल्पासाठी हजारो झाडे तोडावी लागणार असल्याचे वृत्त येते तर कधी एखादी गाय आतड्यांमध्ये अडकलेल्या प्लास्टिकमुळे दगावल्याची बातमी. एकदा वापरून

फेकून द्यायच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्याच्या मोहिमेचे काय झाले? याबाबत आपण खरेच सरकारला दोष देऊ शकतो का? सरकारने आपल्यापरीने खूप प्रयत्न केले. कठोर नियम जाहीर केले, त्यांची अंमलबजावणी केली. पण लोक आपल्या सवयी सोडायलाच तयार नसतील तर सरकार या कठोर नियमांची एकतर्फी अंमलबजावणी करणार तरी कशी? मुंबईसारख्या महानगरीत आंघोळीच्या शॉवरपासून किचनमधल्या वापरापर्यंत धो-धो सोडलेल्या नळातून किती पाणी वाया जात असेल याचे आकडे समोर येत राहतात. पण या सवयी बदलणार कोण आणि कधी? अवघे जग झपाट्याने पर्यावरणीय संकटाच्या दिशेने पुढे सरकते आहे. सगळ्यांनी या संकटाची तीव्रता गांभीर्याने घेतल्याखेरीज बदल झपाट्याने होणार नाहीत. पर्यावरण रक्षण हा विषय लहानपणापासून मुख्य विषयांमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार आपल्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. हे मानवतेच्या बचावासाठी आवश्यकच आहे. कारण आजच्या पर्यावरण हानीची किंमत या उद्याच्या पिढीलाच मोजावी लागणार आहे. महानगरांमधून अफाट वाढलेली पेट्रोल-डिझेलच्या मोटारींची संख्या किती प्रचंड प्रदूषण जन्माला घालते आहे. या सार्‍याला अटकाव करण्यासाठी सरकारी पातळीवर धोरणे आखली जात आहेत, पण लोकांच्या प्रामाणिक सहभागाशिवाय झपाट्याने प्रभावी बदल कदापि शक्य होणार नाही.