पोलादपूर तालुक्यातील बँक ऑफ इंडिया पोलादपूर शाखा, युनियन बँक ऑफ इंडिया पोलादपूर शाखा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया वाकण शाखा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया सवाद शाखा तसेच बँक ऑफ इंडिया पैठण शाखा या सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकांनी स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेची असंख्य प्रकरणे प्रलंबित ठेवली असून तालुक्याच्या अर्थपुरवठ्याद्वारे होणार्या विकास प्रक्रियेला यामुळे खीळ बसणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रोजेक्ट कॉस्ट किंवा रिपेमेंट व्हॅल्यूनुसार कर्जप्रस्तावात कपात करून केलेल्या मंजुरीबाबत लाभार्थीदेखील बँक अधिकार्यांवर धमक्या अथवा दबावतंत्राचा वापर करीत असल्याचे काही प्रकरणांमध्ये दिसून आले आहे.
पोलादपूर तालुक्यात पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राष्ट्रीयकृत बँकांनी करावयाच्या कर्जपुरवठ्याचे असंख्य प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली नाही, तर तालुक्याला सुमारे 32 लाख रुपयांच्या निधीपासून वंचित राहावे लागणार आहे. यात कर्ज रक्कम आणि अनुदानाच्या रकमेचा समावेश आहे. पोलादपूर बँक ऑफ इंडिया शाखेने दुग्धव्यवसाय, गाढव खरेदी, शिलाई मशिन, दुकान, बैलजोडी, सुतारकाम व लाऊडस्पीकर या व्यवसायासाठीचे सुमारे पाच लाख 35 हजार रुपयांचे वैयक्तिक कर्जप्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. 14पैकी पाच प्रस्ताव परत करून नऊ प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्यामुळे पोलादपूर, कापडे बुद्रुक, भोगाव बुद्रुक, महाळुंगे, महालगुर या गावांतील लाभार्थी वंचित राहिले आहेत. युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या पोलादपूर शाखेने बैलजोडी, म्हैसपालन व शेळीपालन आदींचे पाच प्रस्ताव मंजूर केले असून यात एक लाख रुपयांचा कर्जपुरवठा आणि 47 हजार रुपयांचे अनुदान लाभार्थांना प्राप्त होणार आहे. यामुळे कोंढवीतील चार आणि तुर्भे बुद्रुक येथील एक व्यक्ती स्वरोजगार प्राप्त करू शकणार आहे, मात्र या शाखेने लाऊडस्पीकर, मोरगिरी, बैलजोडी असे तीन वैयक्तिक प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेची सर्वाधिक 52पैकी 29 वैयक्तिक कर्जप्रस्ताव मंजुरी स्टेट बँक ऑफ इंडिया वाकण शाखेने केली असून यात बैलजोडी, बकरीपालन, किराणा दुकान, साऊंड सर्व्हिस, दुग्धव्यवसाय आदींचा समावेश आहे. यामुळे नऊ लाख 85 हजार रुपये कर्जवाटप झाले असून यापैकी एक लाख 96 हजार 250 रुपये अनुदानाची रक्कम आहे, परंतु सहा लाख 30 हजारांचे वैयक्तिक प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्याने हा आकडाही मोठा आहे. यामुळे वाकण, देवळे, करंजे, वडघर, बोरघर, महादेवाचा मुरा, आडावळे बुद्रुक येथील लाभार्थी वैयक्तिक विकासापासून वंचित राहणार आहेत.
बँक ऑफ इंडिया सवाद शाखेने प्राप्त झालेले दोन प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. यामुळे सवाद, पोलादपूर आणि पैठण या राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा कर्जवाटप कामी निरूपयोगी ठरल्या आहेत. काही शाखाधिकार्यांना कर्जवाटप हे वसुली अथवा जप्ती होत नसल्याने करायचे नाही, तर काहींनी येथे नव्याने रूजू झाल्याने प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात स्वारस्य दाखविले आहे.
पोलादपूर तालुक्यात दारिद्य्ररेषेखालील बचत गट 250हून अधिक असून दारिद्य्ररेषेवरील बचत गट 175पेक्षा अधिक आहेत. या बचत गटांच्या माध्यमातून सुमारे पावणेतीन हजारांहून अधिक महिलांचे सक्षमीकरण अपेक्षित असताना अस्तित्वात असलेल्या केवळ 60 टक्के महिला बचत गटांनी पंचायत समितीच्या यंत्रणेकडे नोंदणी केली आहे. स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे फिरता निधी म्हणजेच कॅश क्रेडिट देण्यासाठी पोलादपूर बँक ऑफ इंडियाने सिध्देश्वर आळी व कापडे खुर्द-पायटा, धामणदेवी, सावंतकोंड, सरई वडाचा कोंड, वझरवाडी, कापडे बुद्रुक निवाची वाडी येथील महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांना निधीसाठी मंजुरी दिली आहे. पैठण बँक ऑफ इंडियाने पैठण व कुडपणच्या महिला बचत गटांना मंजुरी दिली आहे. सवाद स्टेट बँक ऑफ इंडियाने तुर्भे खुर्द, दिवील, दिवील कुंभारआळी येथील महिला बचत गटांना कॅश क्रेडिट मंजूर केले आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या पोलादपूर शाखेने धामणदिवी फौजदारवाडीच्या बचत गटाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीप्राप्त बचत गटांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वाकण शाखेचे करंजे, बोरज, आडावळे, केवनाळे आणि दाभिळ येथील महिला बचत गटाचे प्रस्ताव जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे पाठविण्यात आले आहेत.
तालुक्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांची अनास्था तालुक्याचा वैयक्तिक आणि सर्वांगीण विकास करण्यास बाधा आणत असून याबाबत सरकारी यंत्रणांसोबतच सेवाभावी संस्थांनीदेखील तालुक्यातील ग्रामोद्योजकता व स्वरोजगार वाढीसाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
पोलादपूर तालुक्यातील पतसंस्थांच्या भोंगळ कारभारामुळे त्रस्त असलेल्या कर्जदार व ठेवीदारांनी राष्ट्रीयकृत बँकेच्या विश्वासार्हतेवर विश्वास ठेवून गेल्या काही वर्षांपासून या बँकांसोबत आर्थिक व्यवहार सुरू केले असताना आता पोलादपूर येथील बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेने थकीत कर्जदारांची नावे फोटोसह बँकेमध्ये लावून कर्जदारांची अबू्र वेशीवर टांगण्यास सुरुवात केली आहे. अब्रू गेल्यानंतरही तडजोडीने कर्जफेड करण्यास गेलेल्या कर्जदारांना सगळी रक्कम एकत्र जमा केल्यासच फोटोवर कागद चिकटवून झाकण्याची भूमिका व्यवस्थापकांनी घेतल्यामुळे कर्जदार हैराण झाले आहेत. या व्यवस्थापकांचे काही कर्जदारांवर वरदहस्त तर काहींवर खप्पामर्जी असे धोरण असल्याचे त्रस्त कर्जदारांचे म्हणणे आहे.
पोलादपूर तालुक्यातील सर्वाधिक पेन्शनरांना पेन्शन देणारी बँक अशी ख्याती असलेल्या बँक ऑफ इंडियाच्या पोलादपूर शाखेमध्ये विविध सरकारी योजनांतर्गत व वैयक्तिक कर्जपुरवठादेखील मोठ्या प्रमाणात होत असतो, मात्र सरकारी योजनेपैकी पंतप्रधान सुशिक्षित बेरोजगार योजनेंतर्गत कर्ज घेणार्यांपासून कृषी कर्जासाठी अर्ज करणार्यांपर्यंत अनेकांना या शाखेने अचानक व्यवसायासाठी वैयक्तिक कर्ज घेण्यास भाग पाडून तसे कर्ज दिल्याचे आढळून आले आहे. काही सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अपरिहार्य ठरल्यास या योजनांचा कर्जपुरवठा करतानाही आवश्यक नसतानाही कर्जदारांस जामीन देण्यास भाग पाडले जात आहे. संबंधित कर्जदाराने कर्ज नियमित न फेडल्यास त्यास कोणत्याही पूर्वसूचना न देता जामीनदाराच्या बँकेतील व्यवहारांवर निर्धास्त राहणार्या बँक व्यवस्थापनाने राजीव गांधी निवारा योजनेमध्ये चक्क विनापरवाना घर बांधण्याकामी बिनव्याजी कर्जपुरवठा केला असून योजनेमधील अटी-शर्थींकडे दुर्लक्ष करीत सदर घरामध्ये भाडेकरू ठेवण्यास तसेच त्याच्याकडून कोणतीही घरविक्री संदर्भातील आगाऊ रक्कम घेतल्याचा प्रकार जामीनदारास लक्षात आल्यानंतर बँकेच्या व्यवस्थापकांच्या निदर्शनास आणूनही त्यांनी त्याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.
एका सुशिक्षित बेरोजगाराने पंतप्रधान सुशिक्षित बेरोजगार योजनेंतर्गत रिक्षा व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज थकीत राहिल्यानंतर त्यास एकरकमी तडजोडीसाठी बोलावण्यात आले असता एकूण थकीत रकमेपैकी 17500 रुपये निर्धारित रकमेचा भरणा करूनही कर्ज पूर्ण फेडण्यासाठी बँकेकडून पत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून आले. या कर्जदाराचा फोटो बॅनरवर लावण्याची व्यवस्थापकाने धमकी दिल्याने तो कर्जदार राहते घर व गाव सोडून नोकरीसाठी एका शहरात गेल्याची माहिती उपलब्ध आहे. एका राजकीय पदाधिकारी असलेल्या शेतकर्याच्या कर्जाबाबतही असेच धोरण बँकेच्या व्यवस्थापकाने अवलंबल्याने अद्याप त्याचा फोटो बँकेच्या आतील बाजूस दर्शनी भागात अन्य कर्जदारांसोबत दिसून येत आहे.
बँकेत लावलेले फोटो पाहून मनस्ताप झालेल्या कर्जदारांनी एकरकमी कर्जफेडीसाठी संपर्क साधल्यानंतर अर्धीअधिक रक्कम भरून घेतल्यानंतरही कर्जखाते बंद झाल्याचे पत्र देण्यास व्यवस्थापक टाळाटाळ करीत असून सदर कर्जदार अब्रूच्या भीतीपोटी अधिक रक्कम भरणा करू शकतो अथवा कसे, याबाबत चाचपणी केली जात असल्याचे या कर्जदारांचे म्हणणे आहे. एका मयत कर्जदाराच्या वृध्द वडिलांनादेखील तडजोडीत कर्ज भरण्यासाठी दरवर्षी कोर्टात उपस्थित राहण्याच्या नोटीसा बजावण्यात येत असताना वृध्द वडिलांनी कर्ज कोणत्या योजनेतील होते, याबाबत माहितीच्या अधिकारामध्ये अर्ज करून दोन वर्षे झाली तरी अद्याप बँक व्यवस्थापकांनी त्यावर कोणतेही उत्तर न देता रक्कम आधी भरा, अशी भूमिका घेतली आहे. माहिती अधिकाराबाबत आमची शाखा उत्तर देण्यास बांधिल नसल्याचे संबंधितांना सांगण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या पोलादपूर शाखेने काही कर्जदारांना वेळीअवेळी कर्ज देऊन सातत्याने त्यांची कर्जप्रकरण थकीत ठेवण्याऐवजी नूतनीकरण करण्याचा पर्याय निवडला आहे. काही बुडीत कर्जदारांना या शाखेने पूर्णपणे अभय दिले असून त्यांच्याविरुध्द कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याचे टाळले आहे. बँकेच्या व्यवस्थापनाबाबत काही कर्मचारी व सहकारीदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असून यासंदर्भात अग्रणी बँकेकडे दाद मागण्यास कर्जदार आर्थिक क्षमता कमी असल्याने धजावत नाहीत. परिणामी मोजक्याच थकीत कर्जदारांच्या अब्रूचे वस्त्रहरण होत असून अनेकांना यातून अभय मिळत असल्याने थकीत कर्जदारांमध्ये ऐक्य साधले जात नसल्याचे यापैकी काही जणांचे म्हणणे आहे. बँक ऑफ इंडिया पोलादपूरच्या व्यवस्थापनाने तालुक्यातील मोजक्याच शेतकर्यांची अशी वेशीवर अब्रू टांगण्याची भूमिका घेतल्याने काहींनी मानसिक धक्का सहन न झाल्याने पोलादपूर शहरात येण्याचे बंद केले आहे, तर काहींना सातत्याने लोकलज्जेला सामोरे जाऊन अपमानित व्हावे लागत आहे.
-शैलेश पालकर