‘नाणार’ गेल्यास कोकणाचे मोठे नुकसान

नाणार येथील प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात आणण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली असतानाच सदर प्रकल्पाला दोन वर्षे झाली तरी महाराष्ट्र शासन जागा उपलब्ध करून देऊ शकले नाही म्हणून हा प्रकल्प आता गुजरातमध्ये नेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हा प्रकल्प आता गुजरात राज्यात जाण्याची शक्यता वाढल्याने महाराष्ट्राचे फार मोठे नुकसान होईल. ज्यामुळे  सुमारे 1.50 लाख लोकांसाठी थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करण्यात मदत करणारा हा प्रकल्प आपल्या राज्यातून गेला, तर आपल्या राज्यात  उपलब्ध होणारी रोजगाराची संधी आपण गमावून बसणार आहोत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील 14 गावांमध्ये 18 मे 2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग मंत्रालयातर्फे अध्यादेशाद्वारे 15,000 एकर जमीन व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या  देवगड तालुक्यातील 1,000 एकर जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली होती. या क्षेत्रात इंडियन ऑइल (50 टक्के), भारत पेट्रोलियम (25 टक्के) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (25 टक्के) यांची भागीदारी असलेली भारतातील सर्वात मोठी रिफायनरी प्रस्तावित करण्यात आली. तशी घोषणाही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयातर्फे करण्यात आली. रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स या तेलशुद्धिकरण प्रकल्पामध्ये सौदी अरेबियाची अरामको ही बडी कंपनी 50 टक्के गुंतवणूक करणार आहे. सरकारतर्फे आर्थिक आघाडीवर, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांशी राजापूर रिफायनरीबाबत चर्चा सुरू आहे. ‘सौदी अरामको’ ही कंपनी यात आघाडीवर आहे. अरामकोने भारतात केंद्रीय पेट्रोलियममंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यालयाचे उद्घाटनही केले. अरामको ही मूळ अमेरिकन कंपनी असून ही गुंतवणूक अरामको समूहातील सौदी अरेबियाच्या कंपनीमार्फत करण्यात येणार आहे, मात्र भूसंपादन पूर्ण झाल्यावरच पुढची बोलणी होऊ शकते.

इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियन आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांचा हा संयुक्त प्रकल्प रत्नागिरीजवळील नाणार येथे उभारण्यात येणार होता. यासंदर्भात प्रारंभिक करारावर स्वाक्षर्‍याही झाल्याची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री

धर्मेंद्र प्रधान यांनी देऊन सविस्तर बोलणी सुरू असल्याचे सांगितले होते. भारताच्या पश्चिम किनारी असलेल्या या प्रकल्पामुळे सौदीच्या खनिज तेलाची मागणी कायम राहील तसेच या उभारण्यात येणार्‍या तेलशुद्धिकरण प्रकल्पाची क्षमता प्रतिदिन 12 लाख पिंप इतकी असणार आहे. त्यामुळे भारताला कमी खर्चामध्ये इंधनाची उपलब्धता होईल, असे सांगण्यात येत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या बाबतीत भारत हा संवेदनशील देश असून कच्च्या तेलाची किंमत 50 डॉलर प्रतिपिंप असल्यास ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आश्वासक असेल, असे अभ्यासकांचे मत आहे. या प्रकल्पामुळे एक लाख लोकांना रोजगार मिळू शकतो, असेही सांगण्यात येते. 

या रिफायनरी प्रकल्पात रिफायनरी संकुल, पेट्रोकेमिकल संकुल, प्लास्टिक संकुल, एरोमेटिक संकुल, 1500 मेगावॉटचा कोळसा/ पेट कोकवर आधारित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि पाण्याचे निक्र्षांरीकरण (डीसॅलिनेशन) करणारा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. तसेच गिय्रेजवळील समुद्रात कच्चे तेल उतरविण्यासाठी दोन कायमस्वरूपी प्लॅटफॉर्म (सिंगल पॉइंट मूरिंग किंवा ‘एसपीएम’), तेथील पठारावर क्रूड ऑइल टर्मिनलच्या मोठ्या टाक्या, तेथून रिफायनरी परिसरात आणण्यासाठी समुद्रातून तसेच खाडीपात्रातून जाणारे नळ (पाइप), जयगड बंदर जे येथून 150 किमीवर आहे, तेथून समुद्राखालून रिफायनरी परिसरात कच्चे तेल आणण्यासाठी तसेच होणारी उत्पादने निर्यात करण्यासाठी मोठ्या नळांचे जाळे टाकणे अशी कामेही प्रस्तावित आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात नाणार, सागवे, कात्रादेवी परिसरात जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी म्हणजे खनिज तेल शुद्धिकरण प्रकल्प येऊ घातला होता. प्रदूषण मंडळाच्या वर्गवारीनुसार हा प्रकल्प ’अतिप्रदूषणकारी प्रकल्पां’च्या वर्गवारीत येतो. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध होणे स्वाभाविक होते. या प्रकल्पासाठी 16000 एकर जमीन संपादित केली जाणार होती. 2007मधेच पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम इन्व्हेस्टमेंट रिजन या नावाचे धोरण सरकारने मंजूर केले व त्यानुसार देशाचा गुजरात ते पश्चिम बंगाल असा संपूर्ण समुद्रकिनारा आरक्षित करण्यात आला. हा प्रकल्प त्या चौकटीचा एक भाग किंवा पहिले पाऊल होते.

कोकणातील खडकाळ जमिनीत कोणतेही पीक येत नाही. अशा जमिनीला चांगला भाव मिळणार होता. या प्रकल्पामुळे एक लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय त्यावर आधारित अनेक उद्योग निर्माण होतील. मुंबईत राहणारा कोकणी माणूस किंवा त्याची मुले कोकणातील खेड्यात येऊन राहणे शक्य नाही हे माहीत असताना राजकारण म्हणून विरोध केला गेला. दाभोळ प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या सेनेने सत्तेत आल्यावर त्या प्रकल्पाला परवानगी दिली. तोपर्यंत त्याची किंमत वाढल्याने तो प्रकल्प चालला नाही. हे उदाहरण डोळ्यांसमोर असताना विरोधाला विरोध करून कोकणच्या विकासाला खीळ घालणे योग्य आहे का, याचा विचार होणेही गरजेचे होते. औद्योगिक क्षेत्र आणि

रिफायनरीविरोधात ग्रामसभांचे ठराव सर्वच प्रकल्पग्रस्त आणि परिसरातील गावांनी मंजूर केले.  रिफायनरीविरोधी मोठे आंदोलन झाल्याने मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांना ते अडचणीचे वाटू लागल्याने नाणार प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातून रद्द करण्याचा निर्णय 8 मे 2017 रोजी जारी अधिसूचना रद्द करून सरकारला घ्यावा लागला. या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, आम्ही या गुंतवणुकीची संधी महाराष्ट्रातून बाहेर काढू शकणार नाही. कारण त्यात एक लाख रोजगारनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा असे वाटते. प्रतिवर्ष 60 दशलक्ष टन क्षमतेसह रिफायनरी-कम-पेट्रोकेमिकल प्रकल्प ही जगातील सर्वांत मोठी सुविधा मानली गेली आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन गमावणे राज्य सरकारसाठी एक मोठा झटका असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कारण ते राज्यातील प्रमुख गुंतवणूक मानले जाते. नाणार प्रकल्प आता रायगड जिल्ह्यात हलविण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली.रायगड जिल्ह्यातील रोहा किंवा माणगाव तालुक्यात हलविण्यासाठी चाचपणी सुरू झाली आहे. नाणार प्रकल्पाचा संघर्ष स्थलांतराने सुटण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी रायगड जिल्ह्यात अलिबाग आणि रोहा तालुक्याला जोडणार्‍या खाडीजवळील चणेरा किंवा भोनंग परिसरात योग्य जागेचा शोध घेण्यासाठी रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेडच्या सहा अधिकार्‍यांचे पथकही  नेमण्यात आले आहे. प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील चणेरे परिसरात व्हावा, असे निवेदनही चणेरे ग्रामस्थ सेवा मंडळ (स्थानिक) मुंबई यांनी 24 एप्रिल 2018 रोजी दिले आहे. रोहा तालुक्यातील चणेरे परिसरात 800 एकर शासन संपादित जमीन आहे. त्यापैकी 400 एकर जमीन प्रस्तावित औद्योगीकरणासाठी ठेवली आहे. त्याचा वापर करावा, अशी मागणी केली असल्याची माहिती अध्यक्ष प्रकाश विचारे यांनी दिली. रायगड जिल्हा भाजप अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासोबत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन देण्यात आले.

रायगड जिल्ह्यात अलिबाग आणि रोहा तालुक्याला जोडणार्‍या खाडीजवळील चणेरा किंवा भोनंग परिसरात योग्य जागेचा शोध घेण्यासाठी रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेडच्या  सहा अधिकार्‍यांचे पथक नेमण्यात आले आहे.  कोकण भवन येथे या अधिकार्‍यांसाठी कार्यालयही देण्यात आले. या पथकाने चणेरे परिसराची पाहणी केली असल्याचे बोलले जाते. आता रायगडमध्ये याच रिफायनरीसाठी सर्व जमीन सिडकोने घेतली आहे, असे खोटे सांगणे सुरू आहे. तिथे अजून जमीन संपादन सुरूच झाले नाही. त्यामुळेच प्रकल्प जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी येत नसून भांडवलदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणले जात आहेत, असा समज जनतेमध्ये पसरत आहे.

 दीड लाख लोकांसाठी थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करण्यात मदत करणारा हा प्रकल्प आपल्या राज्यातून गेला, तर आपल्या राज्यात  उपलब्ध होणारी रोजगाराची संधी आपण गमावून बसणार आहोत. म्हणूनच हा प्रकल्प

रायगडमधून जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

-नितिन देशमुख