प्लास्टिक बंदीचे यश सरकारचे

पाण्याच्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांच्या रिसायकलिंगची जबाबदारी उत्पादकांवरच टाकण्यात आली होती. त्यासाठी वापरलेल्या बाटल्या जमा करण्याची संकलन केंद्रे सुरू करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र यास उत्पादकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसत नाही. सरकारी प्रयत्नांतून प्लास्टिक बंदी 50 टक्के यशस्वी झाली आहे. याचे सकारात्मक परिणाम या पावसाळ्यात दिसून येतील.

राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागच्या वर्षी प्लास्टिक बंदी लागू केली. ही बंदी कितपत प्रत्यक्षात येईल याबद्दल प्रारंभी अनेक शंकाकुशंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. परंतु बंदीनंतर वर्षभराच्या काळात घनकचर्‍यामध्ये जमा होणार्‍या प्लास्टिकचे प्रमाण 1200 टनावरून 600 टनावर आले आहे, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. प्लास्टिक उद्योगाशी संबंधितांनी तसेच सर्वसामान्यांनी प्लास्टिक बंदीमुळे होणार्‍या गैरसोयींचा पाढा सुरूवातीला मोठ्या प्रमाणात वाचला होता. तशाही परिस्थितीत बंदी राबवून प्लास्टिक कचर्‍याचे प्रमाण निम्म्यावर आणल्याबद्दल राज्यसरकारचे कौतुक करायलाच हवे. बंदीपूर्वी राज्यात दर दिवशी सुमारे 1200 टन प्लास्टिक कचरा जमा होत होता. आता हे प्रमाण जवळपास 50 टक्क्यांनी घटले आहे असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील आकडेवारीवरून दिसून येते. यात सरकारी यंत्रणेने प्रयत्नपूर्वक राबवलेल्या प्लास्टिक बंदीचा प्रभाव किती आणि सर्वसामान्यांचा पुढाकार किती याचा विचार सगळ्यांनीच करण्याची गरज आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदीची नवीन नियमावली 23 मार्च 2018 पासून लागू झाली. प्लास्टिक उत्पादकांनी व संबंधितांनी आपल्या अडचणींचा पाढा सरकारपुढे वाचणे त्यानंतरही सुरूच ठेवले. त्यांची बाजू समजून घेऊन सरकारने बंदीची अंमलबजावणी काही काळ पुढेही ढकलली. त्यानंतर 30 जूनपासून प्रदूषण मंडळ आणि पालिकांच्या मदतीने प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी खर्‍या अर्थाने सुरू झाली. सुखवस्तू भागांमध्ये घरोघरीचे प्लास्टिक मोठ्या प्रमाणात जमा करण्यात आले. शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधून पाणी नेणे बंद केले. एकच वेळा वापरून टाकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तू अनेकांनी मोडीत काढल्या. ओला कचरा-सुका कचरा स्वतंत्रपणे गोळा करण्याची काटेकोर अंमलबजावणी होऊ लागली. मॉलसारख्या मोठ्या आस्थापनांमधून प्लास्टिकच्या पिशव्या गायब होऊन त्यांची जागा विकतच्या कागदी वा कापडी पिशव्यांनी घेतली. कार्यक्रम सोहळ्यांमधून पाण्याच्या मोठाल्या बाटल्या दिसेनाशा झाल्या. भाजीविक्रेते व अन्य किरकोळ दुकानदारांनीही प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून माल देणे बंद केले. अर्थात या संपूर्ण मोहिमेला सर्वसामान्यांची मात्र म्हणावी तशी 100 टक्के साथ लाभली नाही. खरेदीसाठी कापडी पिशवी सोबत नेण्याची सवय लावून घेण्यास अनेक जण काही केल्या तयार नाहीत. फुकटच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांची सवय त्या आड येत असावी. सामान्यांच्या सततच्या मागणीपोटी हलकेहलके किरकोळ विक्रेते पुन्हा प्लास्टिकच्या छोट्या थैल्या देण्याकडे वळले आहेत. याचा दोष निश्चितपणे सामान्य खरेदीदारांकडे जातो. सरकारने मात्र काटेकोर अंमलबजावणीचे प्रयत्न सुरूच ठेवल्यामुळे जूनमध्येच जवळपास 4 कोटी 12 लाख रुपये इतका दंड जमा झाला. तर एकंदर या कारवाईत आठ लाख 36 हजार किलो प्लास्टिक हस्तगत करण्यात आले. प्लास्टिकचा कचरा अडकून नाले-गटारे तुंबणे काही प्रमाणात तरी कमी होईल अशी आशा करायला हरकत नाही. प्लास्टिक बंदीला लोकांचा संपूर्ण पाठिंबा मिळाल्यास 100 टक्के प्लास्टिक बंदीचे लक्ष्यही निश्चितच गाठता येईल.