रखडलेल्या जांबरुंग धरणाचे काम मार्गी

खालापूरच्या केळवली रेल्वे पट्ट्यातील पाणीसमस्या होणार कायमची दूर

खालापूर : अरुण नलावडे

शासनाच्या सर्व खात्यांच्या परवानग्या प्राप्त झाल्याने 37 वर्षे रखडलेल्या खालापूर तालुक्यातील जांबरुंग धरण उभारणीच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. स्थानिक आदिवासींच्या हस्ते या कामाचा श्रीगणेशा करण्यात आला आहे. खालापूर तालुक्यातील केळवली रेल्वे पट्ट्यामधील पाणी समस्या कायमची दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने 2 फेब्रुवारी 1980 रोजी जांबरुंग धरणाच्या उभारणीकरिता 49 लाख 20 हजार 841 रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या धरणाच्या दोन कालव्यातून जांबरुंग, उंबरवीरा, बिड खुर्द, वणी, केळवली, वांगणी, खरवई आदी या गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी 19.69 हेक्टर वनजमिनीचेही संपादन झाले आहे.  या प्रकल्पासाठी 1990 साली 13 लाख 94 हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र वनखात्याची अडवणूक व शासकीय बाबूंची दिरंगाईमुळे धरण उभारणीच्या कामास विलंब झाला. रखडलेल्या जांबरुंग धरणाचे काम सुरु व्हावे, यासाठी जांबरुंग, बीड, केळवली नावंढे, माणकिवली, खरवई व घोडवली ग्रामस्थांनी जन आंदोलन केले होते. खालापूर तालुका समन्वय समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र येरुणकर, वसंत कर्णूक, सरपंच रमेश खांडेकर, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण नलावडे, युवासेनेचे प्रशांत खांडेकर, माजी सरपंच दिगंबर सणस, बीड उपसरपंच कुमार दिसले, भरत पाटील, संतोष तांडेल, जनार्दन कदम, दत्ता दिसले, विलास आगिवले, रमेश मुकुटराव, मोतीराम कदम आदींनी या धरणाच्या निर्मितीसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. या धरणाच्या कामाबाबत खालापूर पंचायत समितीच्या मासिक सभेत तत्कालीन सदस्य शाम साळवी, निवृत्ती पिंगळे यांनी आवाज उठवून अधिकार्‍यांना धारेवर धरले होते. त्यांची प्रतिक्षा तब्बल 37 वर्षानंतर संपुष्टात आली आहे.

जांबरुंग धरणाच्या निर्मितीने खालापुर रेल्वे पट्ट्यातील टंचाईग्रस्त 10 गावांना मुबलक पाणी मिळणार असून बाराशे हेक्टर शेतजमीन तसेच बागायत, वीटभट्टी व इतर उद्योगांना पाणी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या परिसरात भूगर्भातील पाणी आटल्याने मागील दोन महिने केळवली, बीड, नावंढे, वणी व आसपासच्या गावातील विंधन विहिरींना पाणीच येत नव्हते. त्यामुळे या गावातील महिलांना पाण्यासाठी दोन किमीची पायपीट करावी लागत होती. ती पायपीट थांबणार असल्याने या महिलांनी जांबरुंग धरणाचे काम सुरु झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

प्रकल्प रखडल्याने खर्चात वाढ

1980 साली मंजूर झालेल्या या धरणासाठी 49 लाख 20 हजार 871 रुपये मंजूर करण्यात आले होते. ही योजना 38 वर्षात तब्बल 41 कोटीच्या घरात पोहोचली असून, लघुपाटबंधारे अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर तब्बल 80 पट अधिकचा भार पडला आहे.

बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्याची मागणी

या धरणाच्या उभारणीसाठी जांबरुंग ठाकूरवाडीतील 17 आदिवासींच्या जमिनी 1980 साली संपादित करण्यात आल्या  असून, मोबदला अल्प असल्याचा दावा करीत त्यांनी धरणाच्या निर्मितीस विरोध केला होता. मात्र आता त्यांनी, आमचा विकासाला विरोध नसून धरण झाले पाहिजे यासाठी लेखी हमीपत्र दिले आहे. मात्र सध्याच्या बाजारभावाने आमच्या जमिनीचा मोबदला ठरविण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.