शोषणाला अटकाव

आजच्या घडीला बालकांवरील बलात्कारांसोबतच लैंगिक शोषणाच्या असंख्य घटना देशभरात शहरी, ग्रामीण सर्व भागांत नोंदल्या जाताना दिसत आहेत. अर्थातच वाढत्या जागरुकतेमुळेही ही संख्या वाढलेली दिसते आहे. केंद्र सरकारने जमवलेल्या माहितीमध्ये देशभरात असे तब्बल सहा लाख 20 हजार गुन्हेगार वावरत असल्याचे भयावह चित्र समोर आले आहे.

लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करणार्‍या ‘बालक अत्याचार प्रतिबंध कायदादुरुस्ती’ विधेयकास (पोक्सो) राज्यसभेने बुधवारी मंजुरी दिली. अशा गुन्ह्यांच्या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र तसेच काही राज्यांतील सरकारांनीही कायमच ‘झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका घेतली आहे. त्या भूमिकेला अनुसरूनच पोक्सो कायद्यात हे बदल केले जात आहेत. लहान मुलांवरील असे अत्याचार हे संबंधित व्यक्तीचे टोकाचे सामाजिक-मानसिक अध:पतन दर्शवतात. परंतु दुर्दैवाने आपल्याकडे अनेक पालकांना अशातर्‍हेने लहानग्यांचे लैंगिक शोषण होते याचा पत्ताच नसल्याने ते पुरेशी दक्षता बाळगत नाहीत. शोषणाला बळी पडणारी मुले अजाण असल्याने प्रचंड गोंधळून जातात, दहशतीला घाबरून निमूट अत्याचार सहन करतात, असेही कित्येक प्रकरणांत आढळून आले आहे. त्यामुळेच बाल लैंगिक शोषणाविरोधात सातत्याने बोलण्याची गरज आहे. यासंदर्भातील कायदा कठोर असल्याचा संभाव्य गुन्हेगारांना वचक बसतो आहे वा नाही हे कालांतराने स्पष्ट होईलच. परंतु त्यासोबतच लहान मुलांना बर्‍या-वाईट स्पर्शाविषयी जागरुक करणे, त्यासंदर्भात कोणताही वेगळा अनुभव आल्यास त्यांनी त्याविषयी पालकांशी, शिक्षकांशी तातडीने मोकळेपणाने बोलणे आवश्यक असल्याचा संस्कार त्यांच्या मनावर रुजवणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत घाबरून, गोंधळून न जाता मुलांनी काय करावे, जेणेकरून त्यांना गुन्हेगाराचा दुष्ट हेतू साध्य होणे टाळता येऊ शकेल याची शिकवण लहानग्यांना देण्याची गरज आहे. वाईट हेतूने केलेला स्पर्श आवडत नसल्याबद्दल लागलीच एखाद्या विश्वासातील प्रौढ व्यक्तीकडे तक्रार करण्याची शिकवण मुलांना देणे आवश्यक असते. केंद्रीय महिला व बालकल्याण खात्याने राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी प्राधिकरणाच्या मदतीने बालकांवरील लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील संशयितांचा हा डेटा तयार केला आहे. ही समस्या समाजाच्या सर्व स्तरांत, शहरी, ग्रामीण सर्व भागांत आढळत असल्याने तिच्यावर उपाययोजना करतानाही व्यापक दृष्टिकोन ठेवावा लागणार आहे. निव्वळ मुलीच अशा अत्याचाराला बळी पडतात, अशा भ्रमात आजही अनेक पालक असल्याचे दुर्दैवाने दिसते. परंतु अल्पवयीन मुलगेही लैंगिकदृष्ट्या विकृत व्यक्तींच्या अत्याचाराला बळी पडत असल्याचे अनेक प्रकरणांतून समोर आले आहे. स्मार्ट फोनवरील ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’मुळे अशा घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आल्यामुळेच सरकारने अशा अश्लील चित्रफितींविरोधातही कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकरणांत वेगाने सुनावणी होऊन आरोपींना त्वरित शिक्षा मिळावी याकरिता देशभरात 1.023 जलद गती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. 18 राज्यांनी त्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरूवातही केली आहे. अर्थात यासंदर्भात सामाजिक, कौटुंबिक पातळीवरील जागरुकता अतिशय महत्त्वाची आहे. अनेक प्रकरणांत गुन्हेगार हा संबंधित लहान मुलाच्या, कुटुंबाच्या परिचयातील वा नात्यातील व्यक्ती असल्यामुळे अशी प्रकरणे घरातच दाबली जातात, याकडेही महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी लक्ष वेधले आहे. बाल लैंगिक शोषणाला जागरुकतेनेही अटकाव करण्याची तितकीच गरज आहे.