धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर

मुंबईतील डोंगरी येथे चार मजली इमारत कोसळली. त्यात 14 लोकांचे जीव गेले. 40 जणांपेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई, ठाणे, कल्याण, कळवा, मुंब्रा आदी परिसरात इमारत कोसळून जीवित व वित्तहानी होत असते. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर त्याबद्दल चर्चा होते. थोडी हालचाल होते. यंत्रणा कामाला लागते, परंतु नंतर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. जैसे थे स्थिती. धोकादायक इमारतींचा प्रश्न एकट्या मुंबई शहरापुरता मर्यादित नाही. ही समस्या सर्व शहरांमध्ये आहे. त्यामुळे धोकादाय इमारतींबाबत शासनाने कडक धोरण स्वीकारले पाहिजे. अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्था धोकादायक इमारतींचे

सर्वेक्षण करते. त्या इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षितस्थळी जाण्याच्या सूचना देत असतात, परंतु लोक या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून धोकादायक इमारतींमध्येच राहतात आणि जीव गमावतात. त्यामुळे  याला  शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जबाबदार ठरवून त्यांनाच दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. रहिवाशांनीही आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. औद्योगिक जिल्हा म्हणून उदयास येत असलेल्या रायगड जिल्ह्यातही  धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रमुख शहरांतील केलेल्या सर्वेक्षणात खासगी 629, तर 10 शासकीय धोकादायक इमारती असल्याचे समोर आले आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्देशानंतर अलिबाग, कर्जत, माथेरान, रोहा, मुरूड, पेण, उरण, खोपोली, रोहा, महाड, श्रीवर्धन नगरपालिकांनी आपले अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर केले. या शहरांमध्ये प्राथमिक पाहणीत 398 इमारती धोकादायक असल्याचे दिसून आले. यात कर्जत येथे सर्वाधिक 226, उरण 74, महाड 43, अलिबाग 12, श्रीवर्धन 11, रोहा 10, पेण 9, मुरूड 4, तर माथेरान 6 व खोपोलीत 3 धोकादायक इमारतींचा समावेश आहे. पनवेल महानगरपालिका तसेच  खालापूर, तळा, म्हसळा, माणगाव नगरपंचायतींनी अद्याप सर्व्हे केला नही. त्याचा अहवाल येईल तेव्हा जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा आकडा नक्कीच वाढलेला असेल. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोकादायक इमारतींच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे तेथील   सर्व  धेाकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायत अधिनियम 1965च्या कलम 195 अन्वये नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यानुसार इमारतींमधील रहिवाशांना तातडीने सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित होण्यास सांगण्यात आले आहे.

प्रशासनाने या इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षितस्थळी स्थालांतरित होण्यास सांगितले असले तरी जायचे कुठे, हा रहिवाशांसामोर मोठा प्रश्न असेल. रायगड जिल्ह्यात मुंबईप्रमाणे संक्रमण शिबरांची व्यवस्था नाही. जेथे या राहिवाशांना पाठवता येईल. त्यामुळे घर खाली करून जायचे कुठे, हा प्रश्न या लोकांपुढे असतो. दुसरी समस्या अशी आहे की अनेक जुन्या इमारतींमध्ये व चाळींमध्ये राहणारे भाडेकरू या जागेवरील आपला हक्क जाईल म्हणून बाहेर पडत नाहीत. आपण ही जागा रिकामी केली तर आपल्याला परत ती मिळेल वा नाही अशी शंका या लोकांच्या मनात असते. त्यामुळे याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय घेऊनच पर्याय काढावा लागेल.

मुंबईपासून जवळ असल्याने तसेच रेल्वेने मुंबईशी जोडले गेल्यामुळे रागयगड जिल्ह्यातील कर्जत, नेरळ, पनवेल, उरण, खालापूर, खोपोली, खारघर, अलिबाग, महाड येथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होत आहेत. या बांधकामांना परवानगी देताना या बाबींचा विचार केला पाहिजे. आवश्यक बाबींची पूर्तता होत नसेल तर परवानगीच देता कामा नये. पार्किंग, रस्ते, दोन इमारतींमध्ये पुरेशी मोकळी जागा  यांचा तर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. दोन इमारतींत पुरेशी मोकळी जागा नसेल, रस्ते नसतील तर अपघात झाल्यानंतर तेथे यंत्रणा पोहचणार कशी? एक आठवड्यापूर्वी अलिबामधील एका भंगार गोदामाला आग लागली होती. तेथे यंत्रण पोहचू शकली नाही. भविष्याचा विचार करून रायगड जिल्ह्यातही नियोजन करावे लागेल.  मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई उभारण्यात आली. नियोजन करून हे शहर उभारण्यात आले. भविष्यात रायगड जिल्हा ही तिसरी मुंबई असेल. त्यामुळे भविष्याचा विचार करून आतापासूनच नियोजन करावे लागेल.

केवळ खासगी इमारतीच नाही, तर शासकीय कर्मचारी वसाहती, पोलीस वसाहती, शासकीय  कार्यालयांच्या इमारतीही धोकादायक आहेत. त्याचादेखील शासनाने विचार केला पाहिजे. जी शासकीय कार्यालये धोकादायक इमारतींमध्ये आहेत त्यांचे लवकरात लवकर सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर केले पाहिजे. या कार्यालयांमध्ये अनेक कर्मचारी काम करीत असतात. शासकीय कामांच्या निमित्ताने शेकडो लोक दररोज शासकीय कार्यालयांमध्ये येत असतात. जर या इमारतींमध्ये अपघात झाला तार मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होऊ शकते. त्यामुळे जी शासकीय कार्यालये धोकादायक इमारतींमध्ये आहेत ती सुरक्षितस्थळी हलवायला हवीत. भाडे परवडत नाहीत म्हणून शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस शासकीय कर्मचारी वसाहतींमध्येच राहतात. यातील इमारती धोकादायक आहेत. या इमारतींच्या दुरुस्तीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावला पाहिजे.

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात