घराचे स्वप्न आवाक्यात

मुंबई शहरातच नव्हे तर ठाण्यापासून थेट बदलापूरपर्यंत सगळीकडेच अशा अडून राहिलेेल्या प्रकल्पांची व ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घरांची संख्या सध्या मोठी आहे. आता जीएसटी दरात तब्बल सात टक्क्यांची मोठी घट झाल्याने ग्राहक या घरांच्या खरेदीकडे वळतील अशी आशा जागी होऊन विकसकांवरील ताण काहीसा दूर झाला आहे.

स्वत:च्या घराचे स्वप्न पाहणार्‍या मध्यमवर्गीयांना आणि सोबतच बिल्डरांनाही मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने रविवारी जाहीर केला. बांधकाम सुरू असलेल्या घरांवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून बराच काळ केली जात होती. या घरांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने रविवारी घेतला. अर्थमंत्री अरुण जेटली हेच या परिषदेचे प्रमुख आहेत. ही नवी कररचना 1 एप्रिलपासून लागू होणार असली तरी या निर्णयाच्या घोषणेने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये, विशेषतः छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये मोठ्या आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या आणि पूर्णत्वाचा दाखला न मिळालेल्या घरांवर सध्या 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो. हा कर आता 5 टक्क्यांवर आणला गेल्याने मुंबईसह संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये म्हणजेच ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, बदलापूर आदी विभागांमध्येदेखील घरांच्या विक्रीला चालना मिळेल, अशी आशा बांधकाम व्यावसायिकांना व विकसकांना वाटते आहे. सध्या ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) अर्थात काम पूर्ण झाल्याचा दाखला मिळालेल्या घरांकरिता जीएसटी कर आकारला जात नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणे ग्राहक अशाच घरांना खरेदीच्या वेळी अधिक पसंती देतात. याचा फटका विकसकांना बसत होता. बांधकाम सुरू असतानाच घरांची विक्री झाल्यास त्यातून मिळणारा पैसाच अनेक छोटे बांधकाम व्यावसायिक भांडवलाच्या स्वरूपात वापरून प्रकल्प पूर्णत्वास नेतात. बांधकाम सुरू आहे, पण घरांची विक्री होत नाही. विक्री न झाल्याने प्रकल्प पूर्ण होत नाही आणि म्हणूून तयार घरांची विक्री होण्याचीही शक्यता दिसत नाही अशा दुष्टचक्रात विकसक सापडले होते. परवडणार्‍या घरांवरील जीएसटी देखील 8 टक्क्यांवरून अवघ्या 1 टक्क्यावर आणण्याची घोषणाही जेटली यांनी यासोबतच केली आहे. हा निर्णय घेतानाच परवडणार्‍या घरांची व्याख्याही जीएसटी परिषदेने बदलली आहे. संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू आणि हैदराबाद यांसारख्या महानगरांमध्ये 60 चौरस मीटर कार्पेट आकाराची घरे परवडणारी मानली जाणार आहेत, तर अन्य शहरांमध्ये 90 चौरस मीटरची घरे परवडणारी मानली जातील. 45 लाख रुपये किमतीची ही घरे परवडणारी समजली जातील. घरांवरील जीएसटी दरात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी दोन्ही प्रकारच्या घरांमध्ये बिल्डरांना मात्र इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (आयटीसी) लाभ मिळणार नाही, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. जीएसटीसंदर्भातील या निर्णयामुळे घरांची मागणी वाढून बांधकाम सुरू असलेल्या घरांच्या विक्रीला चालना मिळेल आणि या निर्णयातून सरतेशेवटी बिल्डरांचा लाभच होईल असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. करआकारणी सोपी झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांकडून अधिक प्रमाणात करभरणा होईल अशी आशाही व्यक्त केली जात आहे. भाजप सरकारच्या ‘2022 पर्यंत सर्वांना घर’ या योजनेला अनुसरूनच जीएसटीसंबंधीचा हा निर्णय आहे.