कोंढाणे धरण : सद्यस्थितीवर एक नजर

2011मध्ये राज्यात झालेल्या सिंचन घोटाळ्यात अडकलेले कोंढाणे धरण राज्य सरकारने सिडको महामंडळ यास विकले आहे. धरणाचे काम ज्यासाठी अडविले गेले, त्या घोटाळ्याचा निकाल अद्याप जाहीर केलेला नाही. तसे असतानादेखील धरण अन्य यंत्रणेला विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, मात्र पूर्वीच्या नियोजनानुसार कोंढाणे धरणाचे पाणी हे उल्हास नदीमध्ये सोडले जाणार होते आणि त्या नदीतून ज्यांना हवे त्यांना पाणी उचलण्याची मुभा होती. त्यावेळी ठाणे महानगरपालिका, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका, भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ यांनी पाणी मिळावे, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या या सर्व मागण्या पाटबंधारे विभागाकडे लेखी स्वरूपात असताना आणि त्या सर्व नागरी वस्तीला पाण्याची गरज असल्याने कोंढाणे धरण होणे हे गरजेचे होते, मात्र धरणाचे पाणी उल्हास नदीमध्ये सोडले जाणार असल्याने बाहेरच्यापेक्षा कर्जत तालुक्यातील अर्ध्या भागातून वाहणार्‍या उल्हास नदीमुळे कर्जतची आणि नंतर खाली बदलापूरपर्यंतची पाणीटंचाई कायमची दूर होणार होती. त्यामुळे कर्जत तालुका एकदम वरच्या भागात टोकावर असलेल्या कोंढाणे धरणाची मागणी सातत्याने करीत आहे.

 धरणाची उंची वाढविली जाणार

पूर्वी शासन बांधत असताना कोंढाणे धरणाची उंची 39 मीटर होती. आता सिडकोने धरण घेऊन बांधकाम सुरू केले, तर मातीचा बांध हा 39 मीटरवरून 32 मीटर वाढून 71 मीटर होणार आहे. पूर्वीच्या नियोजनानुसार पाणीसाठा 105 दशलक्ष घनमीटर होता, तो वाढून 271 दशलक्ष घनमीटर इतका होणार आहे.

सिडकोकडून कोंढाणे धरणाबाबत दिलेली माहिती

भविष्यात झपाट्याने विकसित होणार्‍या नैना क्षेत्रातील रहिवाशांची तहान भागविण्यासाठी नवी मुंबईपासून 35 किलोमीटर लांब असलेल्या कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाचा सिडको नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार करणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वतीने अडगळीत टाकण्यात आलेले हे धरण सिडकोला हस्तांतरित केले आहे. त्यासाठी सिडकोने जलसंपदा विभागाला 99 कोटी रुपये अदा केले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेनंतर सिडकोचे एक स्वत:चे धरण होणार आहे. सिडकोने 20 वर्षांपूर्वी पेण तालुक्यातील हेटवणे धरणाला अर्थसाहाय्य देऊन तेथील पाणी नवी मुंबईसाठी विकत घेतले आहे, मात्र या धरणावर सिडकोची मालकी नाही. मालकी धरण नसल्याने सिडकोच्या दक्षिण नवी मुंबईत पाण्याचा तुटवडा भासू लागला आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे या भागाचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा म्हणून शासनाने 270 गावांलगतचे 474 किलोमीटर क्षेत्र हे नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैना क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्रात विमानतळ, एसईझेड, कॉर्पोरेट या व्यावसायिक उपक्रमांबरोबर नैना नागरी क्षेत्र विकसित होणार आहे. या सर्व क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात पिण्याचे पाणी लागणार असल्याने व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी या प्रकल्पाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे नैना क्षेत्रापासून 30 ते 35 किलोमीटर लांब आणि कर्जत शहरापासून 13 किलोमीटर दूर असलेल्या कोंढाणे धरणाचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी हे धरण शासनाकडून हस्तांतरित करून घेण्यात आले आहे. उल्हास नदीवर बांधण्यात येणार्‍या या धरणाचे काम कोकण पाटबंधारे महामंडळाने जानेवारी 2011मध्ये सुरू केले होते. धरण बांधणार्‍या कंत्राटदाराने 24 टक्के कामदेखील केले, पण या कामात झालेले काही आरोप आणि कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणामुळे हे काम कोकण पाटबंधारे विभागाने एका वर्षातच रद्द केले. राज्य शासनाला 99 कोटी रुपये अदा केल्यानंतर हे धरण आता सिडकोच्या मालकीचे झाले असून त्याचे सर्वेक्षण, संरचना, प्रकल्प अहवाल आणि होणारा खर्च यासाठी एक सल्लागार नेमण्यात आला आहे. त्यावर साडेसहा कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

105 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार

या धरणाची यापूर्वी उंची ही 38 मीटर प्रस्तावित होती, तर पाणलोट क्षेत्र 53 मीटर आहे. सिडकोने ही उंची आणखी 32 मीटरने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे 71 मीटर उंचीच्या या धरणात आता 20 दशलक्ष घनमीटरऐवजी 105 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार आहे. यातील तीन दशलक्ष घनमीटर पाणी हे सिंचनासाठी वापरण्यात येणार असून यामुळे 240 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सिडकोला यातील 94 दशलक्ष घनमीटर पिण्याच्या पाण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी कोकण पाटबंधारे विभागाला या प्रकल्पाचा खर्च 300 कोटी रुपये अपेक्षित होता. गेली आठ वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी पर्यावरण व वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्रे अद्याप प्रलंबित आहेत.

प्रकल्प अहवाल तयार करणारी कंपनी प्रकल्पाचा सुधारित खर्च तयार करणार आहे. तो पूर्वीपेक्षा दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. सिडको हा खर्च नैना क्षेत्रात येणारे औद्योगिक तसेच निवासी भूखंड विक्रीवर 300 रुपये प्रतिमीटर सुधारणा शुल्क लावून वसूल करणार आहे. उच्च न्यायालयाचीही अनुमती आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम करणारा पहिला कंत्राटदार जलसंपदा विभागाच्या जलसिंचन घोटाळ्यात अडकला असून प्रकल्पाची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. हा कंत्राटदार बाणगंगा धरणाच्या चौकशीतही अडचणीत आहे. धरणासाठी सिडकोने 1200 कोटी रुपये खर्च केले होते. पाण्याचे नियोजन पाहता कोंढाणे धरणाचे काम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे.

दोन गावांचे पुनर्वसन

उल्हास नदीच्या पाण्यावर बांधण्यात येणार्‍या या धरणासाठी  425 हेक्टर जमीन लागणार असून यात 122 हेक्टर जमीन खासगी आहे. धरण प्रकल्पात कोंढाणे व चोची ही गावे विस्थापित होणार असून 118 कुटुंबांचे धरणापासून आठ किलोमीटर लांब असलेल्या शासकीय जमिनीवर पुनर्वसन होणार आहे. या प्रकल्पासंदर्भात एका जनहित याचिकेसह पाच याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

-संतोष पेरणे, खबरबात

धरणाची उंची वाढविली जाणार

सिडकोकडून कोंढाणे धरणाबाबत दिलेली माहिती

105 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार

दोन गावांचे पुनर्वसन

-संतोष पेरणे, खबरबात