जीएसटी कपातीची शक्यता

कार विकत घेण्याकरिता कर्जाचे ओझे बाळगावे लागते. त्या तुलनेत सर्वतोपरि ओला, उबरची सेवा सोयीची भासते. या सार्‍या घटकांच्या एकत्रित परिणामांतून ओला, उबरसारख्या अ‍ॅपबेस्ड सेवांमुळे भविष्यात कारखरेदीचे प्रमाण खाली जाणार असल्याचे भाकित वाहन उद्योगातील जागतिक स्तरावरील अग्रणी उत्पादकांनीही अलीकडच्या काळात केले होते.

वाहन उद्योगातील मंदी गेले अनेक दिवस चर्चेत आहे. गेल्या वर्षीच्या सणासुदीच्या दिवसांपासून देशातील वाहनविक्री मंदावत गेली असून अलीकडच्या काळात तर ती खूपच कमी झाल्याने वाहन उद्योगातील मंदीची चर्चा जोरात सुरू झाली. परंतु आता लवकरच जीएसटी परिषदेच्या 20 सप्टेंबरच्या बैठकीत वाहनांवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याच्या मागणीवर विचार होणार असल्याने लवकरच वाहन उद्योगातील चित्र पालटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. वाहन उत्पादकांची शिखर संघटना सियामची अलीकडेच परिषद झाली. या वेळी वाहन उत्पादकांनी जीएसटी कपातीची मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कानावर घातली. श्री. गडकरी यांनी यास अनुकूलता दर्शवली व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापर्यंत ही मागणी पोहोचवण्याचे आश्वासनदेखील त्यांनी दिले. मंगळवारी केंद्रातील मोदी सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना निर्मला सीतारामन यांनीही या जीएसटी कपातीला अनुकूलता दर्शवली असून आगामी जीएसटी परिषदेत त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. कार विक्रीत घट होण्यामागे अनेक कारणे असल्याचे श्रीमती सीतारामन यांनी या वेळी सांगितले. महानगरांतील तरुण ग्राहकांकडून ओला, उबरसारख्या अ‍ॅपबेस्ड सेवेला अधिक पसंती दिली जात असल्यामुळे मोटारींच्या विक्रीत घट झाल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. ते बरोबरच आहे. नवी दिल्ली, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये पार्किंगसाठी जागा मिळवणे अतिशय जिकिरीचे जात असल्याने स्मार्ट फोनचा सहज वापर करणार्‍या सुशिक्षित वर्गामध्ये कारपेक्षा ओला, उबरलाच पसंती दिली जाते आहे. ड्राइव्हिंगची चिंता नाही, खेरीज एसी कारमधून प्रवास करता येतो व कमी गर्दीच्या काळात साधारण टॅक्सीपेक्षाही ओला, उबरची सेवा किफायतशीर असल्याने त्यांना अधिक पसंती दिली जाते. श्रीमती सीतारामन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, आपला देश बीएस-6 इंजिन प्रणालीच्या दिशेने जात आहे. 2020 मध्ये 1 एप्रिलपासून हा बदल अंमलात येणार असल्यामुळे वाहन उद्योग, तेलकंपन्या व ग्राहक सार्‍यांनीच या बदलाविषयी काहीसा सावध पवित्रा घेतला आहे. बीएस-6 चे नेमके काय परिणाम संभवतील, आता घेतलेली गाडी बीएस-6 लागू झाल्यावर रस्त्यावरून पार बाद तर ठरणार नाही अशा शंकांमुळे व ओला-उबरच्या सोयीमुळे तूर्तास ग्राहकांनी थोडा सबुरीचा पवित्रा घेतला असावा असे वाहन उद्योगातील अनेकांना वाटते. गेले दहा महिने वाहनविक्री कमी झाल्यामुळे सरकारसाठीही ती डोकेदुखी ठरली आहे. या उद्योगाला सावरण्यासाठी सरकार सर्वतोपरि प्रयत्नशील आहे. वाहन उद्योगाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. देशाच्या एकंदर जीएसटी महसुलापैकी 15 टक्के वाहन उद्योगाकडून येतो तसेच तीन कोटी 70 लाख लोकांना रोजगार पुरवण्याचे कामही वाहन उद्योगाकडूनच होते. त्यामुळेच या उद्योगाला संकटकाळात सावरण्याकरिता सरकार खूूपच प्रयत्नशील आहे. सरकारकडून मदतीचा हात मिळाल्यावर जीएसटी दहा टक्क्यांनी कमी झाल्यास आगामी सणासुदीच्या काळात ग्राहक पुन्हा कारखरेदीकडे वळेल.