कंपन्यांना दिलासा

कंपनी करातील सवलतीमुळे अनेक सरकारी कंपन्यांनाही या करकपातीचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे त्यांचा नफा वाढून सरकारला अधिक प्रमाणात लाभांश मिळेल, तसेच केंद्र आणि राज्य हे दोघेही मिळून महसुली नुकसानीचा बोजा पेलणार आहेत. शिवाय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला 58 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभांश दिला आहे. कंपनी कर घटल्यामुळे शेअर बाजार प्रचंड वधारला आणि व्यापार-उद्योग क्षेत्रात अनुकूल प्रतिक्रिया उमटल्या. या वातावरणात सरकारने निर्गुंतवणूक केली, तर त्यास जास्त किंमत मिळू शकेल.

सप्टेंबर महिन्यात देशातील जीएसटी महसुलात 2.7 टक्क्यांची घट झाली. अजूनही देशातील मागणी व गुंतवणुकीला उठाव आलेला नसला तरी केंद्र सरकारने तो यावा म्हणून अनेक प्रकारची उपाययोजना जाहीर केली आहे. ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिझिनेस फोरममध्ये बोलताना पंतप्रधानांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचे आवाहन केले. देशातील अर्थगती गतिमान करण्यासाठी देशी-विदेशी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. त्याकरिताच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कंपनी कर सुमारे 35 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर आणला. सेस व अधिभार वगळता हा कर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आला आहे. व्यवसाय-उद्योगांना नवीन कर्जे द्यावीत यासाठी सरकारने खासगी व सरकारी बँकांना प्रेरितही केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार्याने कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जेव्हा कंपनी कराचा दर कमी होतो, तेव्हा व्यवसाय-उद्योगांकडे अधिक निधी राहतो आणि त्यांचा नफाही वाढतो. शेजारील देशांच्या तुलनेत भारताचा कंपनी कर जास्त होता. आता कंपन्यांचा जो पैसा वाचेल, तो त्या आपल्याच कंपनीत पुन्हा गुंतवतील किंवा नव्या व्यवसायात टाकू शकतील, अथवा हा निधी जुनी कर्जे फेडण्यासाठी किंवा भागधारकांना जादा लाभांश देण्यासाठी वापरता येईल. जर देशात वस्तू व सेवांना मागणी असेल, तर कंपन्या गुंतवणूक करतातच, परंतु जेव्हा सर्व थरांतील लोकांचे उत्पन्न कमी असते आणि कंपन्यांकडे मालाचे साठे पडून असतात, अशा वेळी मध्यम व दीर्घ मुदतीत कंपनी कर कपातीमुळे गुंतवणूक वाढते आणि अर्थव्यवस्थेतील उत्पादक क्षमतेतही भर पडते. कारण नवीन गुंतवणुकीचे निर्णय हे दीर्घकालीन मागणीच्या भाकितांवर निश्चित होतात. जर भविष्यात मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा असेल, तर गुंतवणूकही वाढेल आणि कंपनी करातील कपातीमुळे नफ्यातही भर पडेल. त्यामुळे नवीन रोजगारनिर्मिती होईल. केंद्राने उचललेले पाऊल योग्यच म्हणावे लागेल. तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ, इंडियन ऑइल

कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन या कंपन्यांवरील करांचा बोजा यापुढे कमी होणार आहे. अनेक कंपन्या विशेषतः बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर लाभांश देतात. कमी झालेल्या कंपनी करांमुळे त्या अधिक लाभांश देऊ शकतील आणि परिणामी सरकारचे लाभांश वितरण कर व प्राप्तिकर उत्पन्न वाढेल. अर्थात हे पाऊल उचलले तरी त्यापुढची पावले टाकणेही आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये झपाट्याने वाढ करणे, कररचनेतील सुगमता, डायरेक्ट टॅक्स कोड या गोष्टी व्हायला हव्यात. स्टार्ट-अप कंपन्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. लघु व मध्यम उद्योगांना खेळते भांडवल वेगाने मिळाले पाहिजे. थकीत कर्जांची वसुली व्हायला हवी. नवा भारत घडवण्यासाठी या गोष्टी आवश्यक आहेत.