आदिवासींना हवी खातेफोड करून वारसनोंद

रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी यांची वहिवाट असलेल्या जमिनीचे मालक व्हावे, यासाठी आदिवासी समाज अनेक वर्षे झगडत आहे, शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे खातेफोड होऊन वारसनोंदी व्हाव्या, अशी मागणी या समाजाची आहे. शासकीय यंत्रणेमार्फत याबाबत चालढकल चालू आहे.

कर्जत तालुक्यात आदिवासी समाज सेवा मंडळाने पुढाकार घेऊन आयोजित केलेल्या शेतकरी परिषदेला घेऊन शासन दरबारी महसूल खात्यात नोंद व्हावी, यासाठी आदिवासी सेवा समिती रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती करीत आहे. आदिवासी वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यान्पिढ्या शेतकरी वन जमीन कसत असून या सर्व जमिनीची मालकी राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आदेश काढून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र शासकीय यंत्रणा या वन जमिनीबाबत सरकारी आदेश असूनही वन जमिनीचे आकारफोड, खातेफोड करताना दिसत नाही. त्यामुळे वारसनोंदही टाकता येत नाही, ही खंत घेऊन आदिवासी शेतकरी कामाला लागले आहेत.

आदिवासी लोकांच्या वहिवाट असलेल्या जमिनींचे खातेफोड केले जात नसल्याने वारसनोंदी होत नाहीत. त्यामुळे शासनाचा उपक्रम असलेले चावडी वाचनही होताना दिसत नाही. आदिवासींच्या जमिनीच्या नावनोंदी अद्याप का झाल्या नाहीत, असा प्रतिप्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. त्याच वेळी शेतकर्‍यांच्या दप्तरी नोंदणीचा अभाव असल्याचे दिसून येते. सामाजिक व शिक्षणाचा अभाव यांसारख्या  सावकारी वृत्तीला कसे रोखायचे यासारख्या मुद्यावरही शेतकरी आक्रमक आहेत. त्या वेळी सुशिक्षित शेतकर्‍यांना प्रत्येक बाबतीत मदत करण्याचे व हे कार्य तडीस नेण्यास आदिवासी शेतकर्‍यांची एकजूट महत्त्वाची आहे, असा सूर आदिवासी शेतकरी परिषदेतून समोर आला.

शासन परिपत्रक 2014 साली निघूनही अद्याप कोणत्याही शासकीय अधिकार्‍यांनी ते काम शासनाने जाहीर केलेल्या नियोजनानुसार झाले पाहिजे, यासाठी शासकीय यंत्रणा पुढे येऊन काम करीत नाहीत. सुरुवातीला वारसांच्या नोंदी कशा प्रकारे करता येतील व त्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे तसेच काय काय अडचणी असतील याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. शासकीय नियमाप्रमाणे सदर वारसनोंदी व खातेफोड करण्याकरिता आपल्याला किती खर्च व त्रास होईल याचीही जनजागृती करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठीही शेतकरी परिषद महत्त्वाची ठरत आहे. शासकीय विविध योजनांपासून आजही आदिवासी शेतकरी कसा वंचित राहतो हे पटवून दिले, मात्र जिल्ह्यातील आदिवासी हा ज्याप्रमाणे डोंगरकपारीत वास्तव्य करून राहत आहे, त्याप्रमाणे त्यांना जमिनीचे हिस्से पाडून मिळावेत यासाठीही हे महत्त्वाचे ठरत आहे, तर दुसरीकडे आदिवासी समाज हा न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. खुद्द राज्यपाल याबाबत सकारात्मक असूनही शासकीय यंत्रणा काम करताना दिसत नाही. ही बाबही शेतकरी परिषदेत प्रामुख्याने समोर आली.

1910 साली देशात ब्रिटिश राजवट असताना दळी प्लाट अस्तिवात आले. जंगल भागात राहत असलेल्या आदिवासी व शेतमजूर लोकांना तेथे शेती व राहण्यासाठी घर अशी संकल्पना ब्रिटिश सरकारची होती. पुढे देश स्वतंत्र झाला तरी दळी प्लाट ही संकल्पना कायम होती. 1972 साली या जंगल भागातील दळी प्लाटवर असलेली सर्व झाडे तोड़ण्यासाठी खालसा आदेश काढ़ण्यात आला होता. त्या वेळी एका हेक्टर क्षेत्रात एक झाड ठेवून अन्य झाडे तोडून त्यांचा लिलाव करून आदिवासी लोकांची वहिवाट असलेली दळी प्लाटची जमीन त्यांना देण्याचा निर्णय झाला होता. मोठ्या प्रमाणात त्या वेळी सर्वत्र जंगल होते व तोडलेल्या झाडांचा सरकारने नंतर जाळून कोळसा बनवला होता, असे आदिवासी समाजातील बुजुर्ग आजही सांगतात, मात्र आदिवासी लोकांना ते दळी प्लाट त्या वेळी स्वतःचे झाले नाहीत. पुढे 1982मध्ये वन कायदा अस्तित्वात आला, परंतु त्याची तयारी केंद्र सरकारने 1974-75पासून सुरू केली होती. त्यामुळे आदिवासी वहिवाट असलेल्या जमिनीचे मालक होण्याऐवजी त्यांच्या शेजारी वन विभागाचे बुरुज येऊन पडले व त्यांची चारही बाजूंनी कोंडी झाली. त्यात रायगड जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक संख्येने दळी प्लाट होते. त्यांची ती वहिवाट सरकारने वन विभागात अंतर्भूत केल्याने तर आदिवासी लोकांची आणखी गोची झाली. कारण पुढे वन विभाग आपला हक्क दाखवू लागल्याने आदिवासी समाजाने चळवळ उभी केली. त्यांच्या आंदोलनाला 2006मध्ये यश आले व सरकारने वन जमिनीवर अनेक दशके घरे बांधून राहणार्‍या आदिवासी लोकांना ती जमीन परत देणारा वन हक्क कायदा अस्तिवात आला.

मात्र त्या वेळी वन हक्क दावे करून घेण्यासाठी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आल्या. त्या वेळी शेकडोने वन हक्क दावे वन हक्क समितीकडे दाखल झाले व त्यांची माहिती घेण्यासाठी महसूल विभागाचे तलाठी, ग्रामपंचायत विभागाचे ग्रामसेवक व वन विभागाचे वनपाल यांनी संयुक्तपणे भेटी देऊन त्यांचे दावे पुढील कार्यवाहीसाठी उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी यांच्याकड़े अंतिम मंजुरीसाठी पाठविले. नंतरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात सरकारी यंत्रणेचे दुर्लक्ष झाल्याने वन हक्क कायद्याचे संरक्षण आदिवासी लोकांना मिळालेच नाही. शेवटी राज्यातील महत्त्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकार करताना कमी पडत असल्याचे राज्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या लक्षात आले. त्यांनी पुढे हा विषय राजभवनशी अखत्यारित करीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांशी वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी कशी प्रभावीपणे होईल यासाठी प्रयत्न सुरू केले. वर्षभरात सातत्याने आढावा घेत राज्यपाल आज खर्‍या अर्थाने आदिवासी लोकांसाठी देव झाले आहेत. कारण ब्रिटिश सरकारच्या राजवटीपासून वहिवाट असलेल्या जमिनीचे मालक होण्याचे स्वप्न साकारत आहे. मंत्रालयापेक्षा अधिक वेगाने आढावा घेण्याचे सत्र राज्यपाल महोदय घेत असताना राजभवनमधील उपसचिव परिमल सिंह यांना केवळ वन हक्क दावे निकाली निघाले पाहिजेत हे एकच काम सोपवले. त्यांच्या माध्यमातून 2006ला कायदा होऊन त्याचा लाभ मिळत नसलेल्या आदिवासी लोकांसाठी राजभवनची यंत्रणा कामाला लावली.

त्यामुळे कर्जत तालुक्यातील 53 आदिवासी पाडे येथे राहणार्‍या आदिवासी लोकांची वहिवाट असलेली दळी प्लाट त्या दळी नाईक असलेल्या आदिवासी समाजाच्या नावे होत आहेत. 53 आदिवासी वाड्यांमधील तब्बल 1052 हेक्टर जमीन आता त्यांच्या मालकीची होणार असून त्याचा फायदा पहिल्या टप्प्यात 53 दळी बुकातील 761 आदिवासी शेतकर्‍यांना होणार आहे, तर खालापूर तालुक्यातील 52 दळी प्लाट वहिवाट असलेल्या आदिवासी लोकांच्या ताब्यात दिले जाणार आहेत. त्याचा फायदा 351 आदिवासी शेतकर्‍यांना होणार असून 962 हेक्टर दळी जमीन आता तेथे वहिवाट असलेल्या आदिवासींची होणार आहे.

-संतोष पेरणे