फसवे हितचिंतक

कृषी क्षेत्रासमोर अशी आव्हानात्मक परिस्थिती असताना त्यादृष्टीने विचारमंथनास हातभार लावण्याऐवजी, त्यादृष्टीने शेतकर्‍यांचे प्रबोधन करण्याऐवजी राज्यातील विरोधीपक्षांनी सत्तेच्या लालसेने पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफीचे गाजर दाखवले आहे. आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास शेतकर्‍यांसाठी सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल असे आश्वासन हे पक्ष देत आहेत.

गेली काही वर्षे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी सलगपणे परीक्षा पाहणारी ठरली आहेत. कधी दुष्काळी स्थिती तर कधी ओला दुष्काळ. यंदा तर मराठवाडा वगळता राज्यातील उर्वरित भागाला पावसाने चांगलेच झोडपून काढले. कोल्हापूर, सांगलीतील पुराने निसर्गाच्या रौद्र रूपाचे दर्शन घडवले. एका मागोमाग येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी राजाला शासकीय पातळीवरून मदतीचा कितीही हात दिला गेला तरी तो कमीच पडतो आहे. आता तर निसर्गाच्या लहरीपणाचा कहर होत चालला आहे म्हणावे, इतके तीव्र बदल हवामानात दिसू लागले आहेत. कमी वेळात ढगफुटीसदृश पाऊस हा देशातील अनेक भागांत यंदा पहायला मिळाला. गांभीर्याने घेण्याची बाब म्हणजे, हे यंदा झाले म्हणून सोडूनही देता येणार नाही. पावसाच्या या बदलत्या पॅटर्नचा अभ्यास शास्त्रीय पद्धतीने केला जातो आहे. या अभ्यासातून हाती लागणार्‍या निष्कर्षांनुसार भारतासारख्या कृषीप्रधान देशाला काही निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे लागतील. मुळात राज्यातील शेतकरीवर्ग राजकीयदृष्ट्या भाबडा कधीच नव्हता. त्यामुळे यांचे सरकार येण्याची शक्यता किती हे शेतकरीराजा नीट जाणून आहे. खेरीज, यांच्या हाती इतका प्रदीर्घ काळ सत्ता असताना त्यांनी शेतकर्‍यांचे काय आणि कसे भले केले हे देखील शेतकरी वर्ग अद्याप विसरलेला नाही. शेतकर्‍यांच्या पाठिंब्याच्या जोरावरच काही मंडळी वर्षानुवर्षे सत्ता उपभोगत राहिली. निवडणुका आल्या की शेतकर्‍यांना चुचकारायचे आणि सत्ता हाती आली की त्यांच्या वास्तव कल्याणाच्या दृष्टीने काहीही करायचे नाही हीच यांची कायमस्वरुपी नीती होती. शेतकर्‍यांचा असा वापर करून घेणारे आता शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प देण्याची भाषा का करत आहेत, हे न कळण्याइतका आपला शेतकरी दुधखुळा नाही. पूर्वी दर चार वर्षांनी जाणवणारा दुष्काळ आता वर्षाआड जाणवू लागला आहे. परंतु यंदा मात्र राज्यातील बहुतांश भागाला ओल्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला. दुष्काळाचे परिणाम शेतकरी राजा भोगत असताना शहरी भागांमध्ये मात्र अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवत नाही. एका राज्यात उत्पादन घटले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील धान्योत्पादनात घट येत नसल्यामुळेच लोकांची अन्नधान्याची गरज अन्य राज्यातून गहू, तांदूळ आयात करून भागवणे सरकारला शक्य होते. पावसाळ्यानंतर ग्रामीण भागातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात घरगुती पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते. वर्षानुवर्षे केलेल्या चुकीच्या पीक नियोजनाचे हे परिणाम आहेत हे आता जगजाहीर झाले आहे. पाण्याची राक्षसी गरज असणारे उसाचे पीक राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. उस आणि साखरेभोवती या राज्याचे राजकारण किती वर्षे फिरले आहे हे या देशातील शेतकरी वर्गाला निश्चितच सांगावे लागणार नाही. यातून विशिष्ट पक्षांच्या मोजक्या राजकीय नेत्यांचे उखळ तेवढे पांढरे झाले. पण कृषीक्षेत्राची इतक्या टोकाच्या नियोजनशून्य रीतीने वागून बिकट अवस्था करणारे आज शेतकर्‍यांचे आपणच हितचिंतक असल्याचे भासवत आहेत, याला काय म्हणावे?