मुख्यमंत्र्यांचा सेनेला शह

नाणारमधील विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश आणि गुजरातने हा प्रकल्प स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु काहीही झाले तरी हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये यासाठी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली. नाणारमध्ये भूसंपादनास विरोध झाला होता. तसा विरोध रोह्यात होऊ नये याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय व्यूहरचनाही रचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किती मनोमन कटिबद्ध आहेत हे या घडामोडींतून पुन्हा एकदा सिद्ध होते.

अवघ्या जगभरातील सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प म्हणून नावाजला जाणारा, अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा प्रस्तावित नाणार प्रकल्प आजवर चुकीच्या कारणांसाठीच चर्चेत राहिला आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पानंतर कोकणात अव्हेरला जाणारा हा दुसरा मोठा प्रकल्प. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील नाणारमध्ये उभारण्यात यावयाच्या या सुमारे तीन लाख कोटींच्या भव्य तेलशुद्धीकरण प्रकल्पास शिवसेनेने कडवा विरोध केला. हा विरोध सेनेने इतका टोकाला नेला होता की भारतीय जनता पक्षासोबत आगामी लोकसभा निवडणुकीत युती करताना हा प्रकल्प रद्द करण्याची अटही सेनेने घातली होती. शिवसेनेसोबतच्या युतीसाठी तडजोड म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हा प्रकल्प रद्द करावा लागला असे चित्र निर्माण केले गेले. पण तो रद्द करतानाच, आपण हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाऊ देणार नाही याबाबत मुख्यमंत्री ठाम होते. महाराष्ट्राच्या पुढील दहा वर्षांतील प्रगतीला या प्रकल्पाकडून मोठे बळ मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्याला हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच व्हायला हवा आहे, अशी भूमिका यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. त्या भूमिकेला अनुसरून अत्यंत शिताफीने व राजकीय लवचिकता दाखवित मुख्यमंत्र्यांनी व्यूहरचना रचली आणि त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे आता उघड झाले आहे. हा प्रकल्प संपूर्णपणे जसाच्या तसा रोहा परिसरात हलवण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला असून शिवसेनेचा विरोध टाळण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सिडकोमार्फत त्याकरिता 50 हजार एकर जमीन अधिग्रहितही केली आहे. शिवसेनेच्या ताब्यातील उद्योगखात्याला पूर्णपणे बाजूला ठेवून सिडकोच्या मदतीने रोहा, अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यातील 40 गावांतील जमीन एकात्मिक वसाहतीसाठी सरकारने ताब्यात घेतल्याची माहिती सरकारमधील वरिष्ठ सूत्रांनी उघड केली आहे. अर्थात याविषयीची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. परंतु हे संपूर्ण प्रकरण मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने हाताळले त्यातून त्यांनी शिवसेनेला चांगलाच शह दिल्याचे स्पष्ट होते आहे. नव्या आदेशानुसार वरील 40 गावांमधील सर्व नियोजन यंत्रणांचे अधिकार रद्द करण्यात आले असून प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या आसपासच्या गावांच्या नियोजनासंबंधातील सर्व परवाने यापुढे फक्त सिडकोकडून दिले जाणार आहेत. सौदी अरेबियाची कंपनी अराम्को तसेच इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम आदींच्या साह्यातून हा प्रकल्प आकारास येणार आहे. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने  होणार्‍या गुंतवणुकीतून थेट व अन्य स्वरुपाच्या अशा सुमारे दीड लाख नोकर्‍या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठीच्या एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी रोहा तालुक्यातील 21, अलिबाग तालुक्यातील 8, मुरुड तालुक्यातील 10 आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील एका गावाची निवड करण्यात आली आहे.