देशहिताचा निर्णय

देशहिताची तसेच विशेषत: सामान्य नागरिकांच्या हिताची अशी भूमिका घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार! या घडामोडीतून पुन्हा एकदा मोदीजींच्या नेतृत्वातील खंबीरपणा आणि देशहिताच्या संदर्भात कुठलीही तडजोड न करण्याची कणखर वृत्ती अधोरेखित झाली आहे. भारताने उपस्थित केलेले प्रमुख प्रश्न अनुत्तरित राहिल्याने आणि करारातील तरतुदी देशहिताच्या नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने ‘प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी करार’ अर्थात ‘आरसेप’मध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी जाहीर केला. चीनतर्फे पुरस्कृत असलेल्या या मुक्त व्यापार कराराची शिखर परिषद सोमवारी बँकॉकमध्ये झाली. तत्पूर्वी आरसेपमध्ये सहभागी असलेल्या देशांच्या व्यापार प्रतिनिधींची परिषद शनिवारी पार पडली. त्यावेळी या करारावर एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे सोमवारी शिखर परिषदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आरसेपचे सध्याचे स्वरुप हे आरसेपचे मूळ उद्दिष्ट व मार्गदर्शक धोरणांना प्रतिबिंबित करीत नाही. भारताने व्यक्त केलेली चिंता व प्रलंबित मुद्द्यांचे निराकरण न झाल्याने सद्यस्थितीत भारत या करारात सहभागी होऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मोदीजींनी यावेळी जाहीर केली. हा करार भारतीयांचे जीवन आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहावर प्रतिकूल परिणाम करू शकतो, असेही मोदी यावेळी म्हणाले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करू शकणार्‍या या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारात देशाने सामील व्हावे अथवा नाही यावर दीर्घकाळ चर्चा सुरू होती. प्रारंभी क्षेत्रीय एकात्मता, मुक्त व्यापार आणि नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी यांकरिता या करारात सहभागी होण्याची भारताची इच्छा होती. परंतु कामगार, शेतकरी, दुग्धव्यावसायिक, व्यापारी, लघु उद्योजक तसेच पोलाद, वाहननिर्मिती यांसारखे बडे उद्योग आदींनी सातत्याने या करारातील देशाच्या सहभागाला विरोध दर्शवला होता. देशातील विविध राजकीय पक्ष, स्वदेशी जागरण मंच, कित्येक राज्यांचे मुख्यमंत्री व राजकीय नेत्यांनीही या कराराविरोधात भूमिका मांडली होती. हा करार झाला तर देशातील एक तृतियांश बाजारपेठ अमेरिका, न्यूझीलंड व युरोपीय देशांच्या ताब्यात जाईल. याचा मोठा फटका देशातील शेतकर्‍यांना बसेल असे देशातील तमाम डाव्या-उजव्या संघटनांचे म्हणणे होते. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केलेली भूमिका ही या सार्‍यांनी वेळोवेळी मांडलेल्या चिंतेला सकारात्मक प्रतिसाद देणारी आहे. अखेरपर्यंत बाजारपेठेतील प्रवेश आणि करांबाबत सकारात्मक उत्तर मिळत नसल्याने भारताच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात आरसेप करार अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले. या करारातील तरतुदींकडे आपण भारतीयांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता त्यात आपल्याला सकारात्मक चित्र दिसले नाही. त्यामुळेच या करारात सहभागी होण्याची परवानगी आपली सद्सद्विवेकबुद्धी देत नाही असे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात म्हटले. तत्पूर्वी पार पडलेल्या चर्चेदरम्यान भारताने इतर देशांच्या बाजारपेठेमध्ये भारताला मिळणारा प्रवेश आणि स्थानिक बाजारपेठेवर परिणाम होऊ नये म्हणून हा करार लागू होणार नसलेल्या वस्तूंची यादीच सादर केली. चीनची स्वस्त कृषी आणि औद्योगिक उत्पादने भारतात मोठ्या प्रमाणावर आल्यास त्याचा स्थानिक बाजारपेठेवर विपरित परिणाम होईल अशीही भीती या करारासंदर्भात व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे या करारात चीनचा पुढाकार असता कामा नये अन्यथा भारताला व्यापाराच्या दृष्टीने तोटा सहन करावा लागेल असे स्पष्ट प्रतिपादन भारताकडून करण्यात आले.