प्रदूषणाची जबाबदारी

स्कायमेट या हवामानविषयक खाजगी कंपनीने सोमवारीच सर्वात प्रदूषित अशा देशातील दहा परिसरांची यादी जारी केली आहे. या सर्व ठिकाणी पीएम 10 या प्रदूषकाची पातळी 500च्या वर आहे. यात छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि बिहारमधील ठिकाणांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील कुठल्याही ठिकाणाचा समावेश या यादीत नसला तरी त्याचा अर्थ आपल्याकडील हवा अगदी प्रदूषणविरहित आहे असा होत नाही.

राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाचे गंभीर स्वरूप गेली काही वर्षे सातत्याने डोके वर काढते आहे. आसपासच्या राज्यांतील शेतकर्‍यांकडून पिकांचे अवशेष जाळले जात असल्यामुळे व त्याचा हवामानाशी संबंधित अन्य घटकांसोबत एकत्रित परिणाम होऊन दिल्लीची अवस्था अक्षरश: गॅस चेंबरसारखी होते आहे. दिल्लीतील प्रदूषणाची खंबीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून त्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देतानाच देशाच्या अन्य भागांतील प्रदूषणाची जबाबदारीही त्या-त्या राज्यांवर टाकण्याची महत्त्वाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. नागरिकांना किमान नागरी सुविधा, स्वच्छ हवा आणि शुद्ध पाणी पुरवणे हे राज्य सरकारांचे कर्तव्य असून हवेच्या वाईट दर्जामुळे ज्यांच्या आरोग्याची हानी होते आहे अशा नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्यास राज्य सरकारांना का सांगितले जाऊ नये याचा खुलासा सहा आठवड्यांच्या आत करावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना खडसावले आहे. हवेच्या दर्जाचा निर्देशांक (एक्यूआय), या दर्जाचे व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन याबाबतचे तपशील पुरवण्याची नोटीसही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना बजावली आहे. प्रदूषणाने लोक मरण्यापेक्षा स्फोटके टाकून त्यांना का मारत नाही असे उद्विग्न उद्गारही न्यायमूर्तींनी या वेळी काढले. दिल्लीतील परिस्थिती भयानक आहेच. पण म्हणजे देशाच्या उर्वरित भागात सारे काही आलबेल आहे असे नाही. हिवाळ्याला किंचितशी सुरूवात झाल्याचे नोव्हेंबर महिन्याच्या आरंभापासून जाणवते आहे. याच काळात नवी मुंबई तसेच मुंबईतील प्रदूषणाची पातळीही वाढल्याचे दिसते आहे. विविध ठिकाणच्या विशेषत: कारखाने असलेल्या परिसरात पार्टिक्युलेट मॅटर अर्थात तरंगत्या धुलिकणांचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास अधूनमधून त्यांचे प्रमाण धोक्याच्या रेषेनजीक जात असल्याचे आढळून येईल. पीएम 2.5 म्हणजे 2.5 मायक्रॉनपेक्षा कमी आकारमानाचे धुलिकण आणि पीएम 10 म्हणजे 10 मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराचे धुलिकण. वाहनांतून उत्सर्जित होणारा कार्बन डाय ऑक्साइड, बांधकामामुळे हवेत येणारे सिमेंटचे कण तसेच अन्य विविध प्रकारच्या औद्योगिक कारखान्यांकडून होणारे प्रदूषण यामुळे हवेचा दर्जा खालावतो. तापलेली हवा वर निघून जाते. थंडीच्या काळात याचा वेग मंदावल्यामुळे प्रदूषके हवेच्या खालच्या स्तरातच साचून राहतात. आजच्या घडीला ठिकठिकाणच्या हवेचा दर्जा स्पष्ट करणारी आकडेवारी देणारी सरकारी व खाजगी संकेतस्थळे व मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन्स सतत माहिती अपडेट करीत असतात. हवेचा दर्जा खालावल्याबरोबर श्वसनाचे त्रास वाढलेले दिसून येतात. दमा, सायनस, घशाचे विकार यांमध्ये या काळात वाढ झाल्याचे लगेच दिसून येते. फुप्फुसे व हृदयावरही याचा दीर्घकालीन परिणाम होतो. जनतेने आपापल्या परिसरातील हवेच्या दर्जाच्या निर्देशांकावर लक्ष ठेवून संबंधित यंत्रणांना त्याची दखल घेण्यास भाग पाडण्याचीही गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांची जबाबदारी स्पष्ट केली आहे.