बहुजन चळवळीतील लोकनेते गोपीनाथ मुंडे

विमुक्त-भटके केंद्रात सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आरक्षण योजनेचा लाभ ओबीसी म्हणून घेतात, तर राज्यात असैंविधानिक विमुक्त-भटके प्रवर्गव्दारे विमुक्त 14 जाती व भटके 28 जमाती अशा एकूण 42 जातींना 11 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. केंद्रात 3743 जातींमध्ये 19 टक्क्यांची विभागणीद्वारे आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्याने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी योग्य नियोजनानुसार या विमुक्त-भटक्या ओबीसींना संविधानातील घटनेनुसार त्यांचे सामाजिक न्याय्य हक्क मिळावे यासाठी लढा चालू ठेवून अखेरपर्यंत ते लढत राहिले.

भारतातल्या वर्णव्यवस्थेतील शूद्र, अतिशुद्र जमातींना न्याय मिळवून देण्यासाठी देशात छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले या महापुरुषांनी काम केले. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वर्ण-वर्ग व्यवस्थेत समाजव्यवस्थेने नाकारलेल्या समुहांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क दिला. महाराष्ट्रात अनेकांनी बहुजन-ओबीसी समुहासाठी नेतृत्व केले. यामध्ये लोकनेते गोपीनाथ मुंडे, वसंतराव नाईक, छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे आदी नेत्यांनी काम केले. यात सर्वात प्रभावशाली शीर्ष नेतृत्व म्हणजेच गोपीनाथ मुंडे.

भारताच्या संसदेसह महाराष्ट्राच्या विधानसभा-विधान परिषदेमध्ये 1980पासून ओबीसी, विमुक्त-भटके, आदिवासी जाती-जमातीसाठी सामाजिक, राजकीय न्याय मिळवून देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे अग्रेसर राहिलेले आहेत. मुंबईच्या आझाद मैदानात स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सव दिनी विमुक्त-भटक्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. ‘उचल्याकार’ लक्ष्मण गायकवाड व माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोंबाबोंब मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाला स्वतः तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मुंडे साहेब सामोरे आले. त्यांनी विमुक्त-भटक्या कल्याणार्थ काही घोषणा केल्या होत्या. त्यात विमुक्त-भटक्यासांठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे ही मागणी होती. गोवारी समाज हत्याकांड, आदिवासींचे कुपोषण यावर त्यांनी वस्ती, वाडे-पाडे, तांडे, पालापासून ते राज्याच्या विधानसभेपर्यंत आवाज उठविला. साहेबांनी शासनाला नेहमीच कोंडीत पकडून विधानभवन, संसदेत, तर कधी रस्त्यावर उतरून कठोर संघर्ष केला. त्यात अनेकदा कारावासही भोगला आहे.

गोपीनाथ मुंडे हे ओबीसी जातनिहाय जनगणना, ओबीसी समुहाच्या न्यायासाठी वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने मोर्चे, आंदोलने, विधानसभेत-संसदेत प्रभावीपणे बाजू मांडून न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत संघर्ष करीत राहिले. मंडल आयोगाच्या पूर्ण शिफारशी स्वीकाराव्यात व 27 टक्के आरक्षण संपूर्ण महाराष्ट्रासह भारतात लागू करावे यासाठी ते शेवटपर्यंत लढत राहिले. विमुक्त-भटके यांना केंद्रात स्वतंत्र सूची अनुसूचित जमाती (ब) दर्जा देऊन त्यांना कायदेशीर सामाजिक न्याय्य हक्कासाठी अथक प्रयत्न केले आहेत. गोवारी समाज हत्याकांड झाले तेव्हा त्या या समाजाच्या न्यायासाठी लढले. शेवटी 2018 साली नागपूर खंडपीठाने गोवारी समाजाला आदिवासी आरक्षण देण्याची मागणी मान्य केली. यासाठी साहेबांनी खूप मोठा लढा दिला होता.

ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे ही मागणी गोपीनाथराव सतत करीत राहिले. ही मागणी मोदी सरकारने 2019 साली मार्गी लावली. नॉन-क्रिमीलेअरसाठी पाठपुरावा, ओबीसी, विमुक्त-भटके यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठीही साहेब सदैव व आयुष्यभर लढले. ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप, वसतिगृह, परदेशी शैक्षणिक सवलती, विशेष सवलती मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला. अशा शेकडो समस्या सोडविणारा ओबीसींचा महाराष्ट्र राज्यातील राजा, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीनिमित्त विमुक्त-भटक्या जाती-जमातीतील एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता म्हणून विनम्र अभिवादन!

-बबन बारगजे, कळंबोली