Tuesday , February 7 2023

कारखान्यांचा ठेंगा

नागरिकांना सोयीसुविधा, शिक्षण, संरक्षण, विविध समाजोपयोगी योजना, गोरगरिबांना आर्थिक लाभ, स्वस्त दरात धान्यपुरवठा या व अशा अनेक योजना केंद्र, तसेच राज्य शासन राबवित असतात. शासकीय खात्यांना महसूल वसूल करण्याचे ठराविक उद्दिष्ट दिले जाते. मार्च महिना आला की हे उद्दिष्ट साध्य  करण्यासाठी शासकीय कर्मचारी जीवाचे रान करीत असतो, केंद्र शासनाचा भार आयकर कार्यालय, उत्पादन शुल्क, शुलशीश खाते, तसेच राज्य शासनाच्या महसूल   खात्याचा भार तहसीलदार व तलाठी वर्गावर असतो. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, तसेच ग्रामपंचायत अशा शासनाच्या अनेक खात्यांना महसूल उद्दिष्ट दिले जाते, मात्र या शासकीय धोरणांना काही नागरिक जसे टाळाटाळ करतात, तसेच काही कारखानदारही बगल देत, महसूल बुडविण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाचा अवलंब करीत असतात.

कारखानदार स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका यांचा कर वाचविण्यासाठी बांधकाम परवानगीच्या पेक्षा जास्त वाढीव बांधकाम करून लाखो-करोडो रुपयांचा शासकीय कर चुकवीत असल्याची बाब समोर आली आहे. कर चुकवेगिरी बरोबरच शासनाने दिलेल्या अटी व शर्थीचे पालन केले जात नसल्याचीही उदाहरणे समोर आली आहेत. उद्योग निर्मितीसाठी शेत पिकाची जमीन कारखादारीला वापरात आणावयाची असेल, तर ती जमीन जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीने अकृषिक दाखला, बिनशेती म्हणजेच नॉन अग्रीकल्चर करावी लागते. त्यासाठी भूखंडाच्या क्षेत्राच्या 50 टक्केपेक्षा जास्त बांधकाम करू नये, बांधकाम तळमजल्यापेक्षा जास्त करू नये, सांडपाण्याचा निचरा होण्याही व्यवस्था करावी, परवानगी घेतल्यापासून एक वर्षाच्या आत वापर करावा, एक महिन्याच्या आत मोजणी करून कुंपण करून घ्यावे, 3 वर्षाच्या आत बांधकाम पूर्ण करावे, सर्वात महत्त्वाचा शासन निर्णय म्हणजे कारखानदारांनी वा इमारत विकसकांनी 30 टक्के जागेवर झाडे लावायचीच असल्याचा नियम आहे, भूमी अभिलेख कार्यालयाचा दाखला, टाऊन प्लानिंग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ग्रामपंचायतची परवानगी  अशा 19 ते 20 नियमांचे पालन बिनशेती धारकाने आवश्यक करावयाची असतात.

शर्तीचे पालन न करणार्‍या बिनशेती धारकावर दंडात्मक कारवाई वा कारखाना सील करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे, मात्र या नियम व अटींची सर्रासपणे पायमल्ली होत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत. महसूल खात्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजूर केलेल्या बिनशेती भूखंडामधील जागेत मंजुरीपेक्षा जास्त जागेत बांधकाम केले असल्यास असे बांधकामावर 30 रुपये प्रतीदिन दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असून असे बांधकाम जमीनदोस्त, पाडण्याचाही अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे, मात्र यातील काही त्रुटींचा फायदा, बेबनाव कारखानदार घेत असल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणप्रेमी मनीष वामन खवळे यांनी समोर आणली आहे. एखादा कारखानदार मंजूर बिनशेती जमिनीपेक्षा जास्त वाढीव बांधकाम करीत असेल ते बांधकाम अतिक्रमण झाल्याचे स्पष्ट होते, याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास एखाद्या कारखान्याने 40 गुंठे जागेवर अकृषिक परवानगी घेत सर्वच जागेवर बांधकाम केले, तर 20 गुंठे जागा अतिक्रमण ठरली जाते. त्या 20 गुंठे जागेवर दररोज 30 रुपये दंड आकारला, तर दिवसाला 600 रुपये याप्रमाणे महिना 18 हजार होतात. कारखादार वापरत असलेल्या जमिनीची किंमत लाखोच्या घरात असते. अशा जमिनीवर दंड म्हणून आकारणी केलेली रक्कम खूपच कमी असल्याने कारखानदार दंड देण्यास राजीखुशी असतात. अतिक्रमण करूनही कारखानदार सहीसलामत सुटका  करून घेत असतात.

दुसरी बाब म्हणजे अतिक्रमण किती कालावधीत काढून टाकावेत, तसेच दंडाची रक्कम किती वर्ष घ्यावी असाही स्पष्ट उल्लेख नसल्याने काही कारखानदार मागील 8 ते 10 वर्ष अतिक्रमण करूनही केवळ  नाममात्र दंडाची रक्कम भरून घेत आहेत, मात्र याच जमिनीचा दर मागील 10 वर्षात कित्येक पटीने वाढले आहेत व या जमिनीवर कारखानदार घेत असलेली उत्पादन कित्येक पटीने जास्त असताना अतिक्रमण करूनही दंड भरण्यास कारखादार तत्पर असतात. कारखानदारांना अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर दंडात्मक रक्कम वाढली, तर कारखानदार मंजूर बिनशेती जमिनीच्या अटी व शर्थीचे तंतोतंत पालन करतील किंवा ज्या कारखानदाराने वाढीव बांधकाम केले आहे त्या कारखानदारांकडून मिळालेली वाढीव दंडाची रक्कम सरकारी तिजोरीत भरणा केली जाईल. दुसरीकडे काही कारखानदार अकृषिक जमिनीच्या मंजूर जागेच्या 30 टक्के जागेवर झाडे, वृक्ष लावण्याचे बंधनकारक असतानाही सर्वच जमीन बांधकामात समाविष्ट करतात, झाडे लावण्याच्या आदेशालाही काही  कारखानदार हरताळ फासत असल्याचे सध्या चित्र आहे. शासन एकीकडे वृक्षलागवडीसाठी कोटीचा  पल्ला गाठत असताना मात्र कारखादार व इमारत विकसक बंधनकारक अटीची पायमल्ली करीत आहेत.

झाडे न लावल्यामुळे निसर्गाची हानी होत आहे. कारखानदार लावलेली झाडे तोडत आहेत. त्या बदल्यात एकास पाच अशी झाडे लावण्याच्या नियमाचे पालन करीत नाहीत. लावलेल्या झाडांचा आकडा व प्रत्यक्षात जिवंत झाडे यांचा आकडा हा फुगवून केला जात असल्याचा आरोप वृक्षप्रेमी मनीष खवळे करीत आहेत. खालापुरात पाचशेच्या आसपास कारखाने असून एकट्या ढेकू औद्योगिक वसाहतीमध्ये 350च्या वर लहानमोठे कारखाने आहेत. यापैकी काही कारखाने सोडले तर बहुतांशी कारखान्यात वृक्ष लागवड व अकृषिक अटीचे पालन न झाल्याचे सत्य खवळे यांनी माहिती अधिकारात समोर आणले आहे. खालापूर तहसील कार्यालयाने केलेल्या पंचनाम्यात व दंडात्मक कारवाईत ही बाबा उजेडात आली आहे. जमीन महसूल अधिनियम 1966चे कलम 44 अ व 45 नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. प्रसोल, प्राची कं होनाड या कंपनीचा कारभार जगजाहीर आहे. काही महिन्यांपूर्वी हा कारखाना शासनाने बंद केला होता.  रामरत्न इन्फ्रास्ट्रक्चर ढेकू यांना खालापूर तहसीलदारांनी 8 मार्च 2018 रोजी 3 लाख 1 हजार 779 रुपये दंडाची नोटीस बाजवली आहे, गुरविंदर सिंग जास्बिंसिंग गिल कलोते 1 लाख 43 हजार 680, इंडिया इलेक्ट्रिक पोल्स ढेकू सन 2006 पासून 2667.10 आर अनधिकृत बिनशेती वापर, इस्टर्न अग्रो फुड्स ढेकू 8964.52 चौरस मीटर बांधकाम कोणतीही शासकीय परवानगी न घेता जमिनीचा वापर केल्याची नोटीस खालापूर तहसील कार्यालयाने 16 जाने 2018 रोजी दिली आहे, आनंदी सोप वर्क्स होनाड 42 हजार 676 रुपये दंड, पूनम ड्रम्स आणि कंटेनर्स होनाड 98 हजार 757 दंड, राजेश स्टील इंडस्ट्रीज ढेकू 2 लाख 9 हजार 40 रुपये दंडवसुलीसाठी खालापूर तहसील कार्यालायची नोटीस, आब्रो फार्मा कंपनी आत्करगाव 1 लाख 43 हजार 772 रुपये दंडाची नोटीस, एच. रेजीन्स ढेकू 30 हजार 876, खेतान वेल सारसन 22 हजार 200, व्हीनस वायर इन्सट्रीज आत्करागाव यांनी सन 2003 पासून अनधिकृत बांधकाम वापर करीत असल्याने 8 लाख 80 हजार 634 रुपये दंडनीय रक्कम वसूल का करू नये, अशी नोटीस बजावणी खालापूर तहसील कार्यालयाने केली होती. रविकमळ फ्लोअर मिल्स 4 लाख 23 हजार 822, राजेश स्टील वाढीव बांधकाम, ओम शामजी फुड्स होनाड 3 लाख 89 हजार 376 रुपये 66 पैसे, शिव स्टील रोलिंग मिल कंपनी,  इंडिया इलेक्ट्रिक पोल्स अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी 1 लाख 83 हजार 900 रुपये दंडाची नोटीस खालापूर तहसील कार्यालयाने बजावली असून खालापुरात अशा अनेक कारखानदारांनी शासनच्या नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याने एकीकडे झाडे लावण्याच्या योजनेला जाणीवपूर्वक टाळत असून दुसरीकडे हेच कारखानदार शासनाचा महसूल बुडवीत असल्याची प्रकरणे माहिती अधिकारात मनीष खवळे यांनी उजेडात आणली आहेत.

-अरूण नलावडे, फिरस्ती

Check Also

हुकुमाचा पत्ता

अडीच वर्षे सत्तेत असतानादेखील शिवसेनेला हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलचित्र विधानभवनात लावण्याचे सुचले नाही. मुख्यमंत्रीपद …

Leave a Reply