महिलांचा उद्योग क्षेत्रात वाढता सहभाग

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, अमरावती

स्त्री स्वातंत्र्य म्हणजे पुरुषांचे दास्य नसून किंवा स्त्रीमुक्ती म्हणजे पुरुषांशी लढा नसून तो स्वतःवर लादून घेतलेल्या रुढी, परंपरा व अनिष्टं प्रथांच्या विरुद्ध लढा आहे. स्त्रीचे स्वातंत्र्य म्हणजे तिच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला मान्यता मिळणे होय. तिचे स्वत्व तिने स्वतः शोधणे होय, स्त्री ही असहाय्य, अबला व दुबळी आहे, ही कल्पना स्त्रीने केव्हा कालबाह्य ठरविली आहे. सामाजिक स्थित्यंतरामुळे ज्ञानार्जनाचे दालन झगडून का होईना, खुले झाल्यामुळे तिच्या  भरार्‍यांना आकाश अपुरे पडू लागले आहे. आज असे एकही क्षेत्र नाही की त्यात स्त्रियांचा सहभाग नाही.

स्त्रियांच्या संदर्भात विचार करताना त्यांंनी समानतेच्या मुद्द्यावर अधिक भर द्यावासा वाटतो. केवळ परंपरेने चालत आलेले आहे. म्हणून स्त्री व पुरुषांमध्ये भेदभाव करणे व विषम पातळ्यांवर त्यांचे मोजमाप करणे त्यांना मान्य नाही. अशा दृष्टिकोनामुळे स्त्रियांच्या वाट्याला वंचना येते. आज सर्वात महत्त्वाचे जर काही असेल, तर स्त्रिया व मुली यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्यातील कौशल्य अधिक विकसित करणे. आता महिलांनी उद्योग क्षेत्रातही उत्तुंग भरारी घेऊन आर्थिक क्षेत्रातही भरारी घेत आहेत.

औद्योगिक विकासासाठी राज्यामध्ये असलेल्या पोषक वातावरणाचा महिला उद्योजकांना लाभ मिळावा आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारने महिलांसाठी विशेष धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अशा प्रकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी प्रथमच महाराष्ट्र राज्यातून केली जाणार आहे. या धोरणामुळे महिला संचालित उद्योगाचे प्रमाण 9 टक्क्यांवरून 20 टक्केपर्यंत वाढवणे शक्य होणार आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी यात दोन हजार कोटीची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. एक लाख महिला उद्योजकांना लाभ मिळावा म्हणून हे विशेष धोरण राबवण्यात येणार असून चालू आर्थिक वर्षात 15 कोटी 21 लाख रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक स्वरूपाचा हा निर्णय आहे.

1994 मध्ये महाराष्ट्र राज्याने महिला धोरण जाहीर केले. आपल्या राज्याला भारतातील सर्वात प्रथम महिला धोरण राबविणारे राज्य म्हणून मान मिळालेला आहे. त्यामुळे आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रीला समान हक्क आणि स्थान मिळवण्यासाठी राज्यात नऊ वर्ष जोमाने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. प्रधानमंत्री महिला शक्ती केंद्र योजना, कौशल्य विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आरोग्य, पोषण अशा माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला शक्ती केंद्र स्थापन करण्याची योजना केंद्र शासनाकडून नोव्हेंबर 17 पासून सुरू करण्यात आली आहे. महिला शक्ती केंद्र योजनेच्या अंतर्गत महिलांचे सबलीकरण, महिलांसाठी शासकीय योजनांचा लाभ, तसेच आरोग्य स्वच्छताविषयक मदत मार्गदर्शन त्यांच्या माध्यमातून हक्क आणि अधिकारांची जनजागृती हा या योजनेचा उद्देश आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवकांची उपाययोजना महिला शक्ती केंद्रही तालुका पातळीवर गावपातळीवर सेवा उपलब्ध करून देतील.

आजच्या काळात स्त्रियांच्या सुरक्षेविषयी प्रश्न ऐरणीवर आले असता वास्तविक पूर्वीच्या तुलनेत स्त्रियांच्या वाटचालीत अनेक बदल झाले आहेत. स्त्रीने आज असंख्य नवीन क्षितिजे विस्तारली आहेत. समाजात स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार पूर्णपणे नसला, तरी कुठेतरी रुजत असल्याचे चित्र दिसत आहे ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे, पण याबरोबरच आपणा सर्वांची जबाबदारी वाढणार आहे. महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांच्या विचारांना चालना देऊन त्यांची उन्नती घडवून आणण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना हातभार लावणे महिला सुशिक्षित व्हाव्यात व त्यांच्या मानसिक व नैतिक शक्तीचा विकास होऊन संसारातील कर्तव्यकर्म करण्यास त्यांना सामर्थ्य यावे बहुश्रुतता यावी अज्ञानजन्य वेडगळ समजुती नाहीशा व्हाव्यात त्यांना नवी जादू नवे तंत्र निर्माण करण्यासाठी आज येणार्‍या अनुभवाची बुद्धिनिष्ठ व भावपूर्ण जाणीव त्यांना करून देणे आवश्यक आहे.

नारी शक्ती हीच आपली राष्ट्र शक्ती आहे. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य  देण्यासाठी आणि त्यांच्या नवकल्पनांना प्रोत्साहित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने त्यांना एक व्यासपीठ देण्याचे ठरविले आहे. या उद्देशाने हिरकणी महाराष्ट्राची ही नवीन योजना सुरू झाली आहे.

ज्या वेळी देशात 50 टक्के महिला उद्योजक होतील तेव्हा भारत हा जगात क्रमांक एकचा देश बनेल. आजच्या महिला या स्वयंपूर्ण आहेत. त्यामुळेच त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणेही तितकेच गरजेचे आहे. महिलांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य निर्माण करण्याची गरज असून यासाठी कौशल्य विकास विभाग पुढाकार घेत आहे. हिरकणीच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी या योजनेकरिता भागीदार असणार आहे.

स्त्रियांचा सामाजिक व सांस्कृतिक दर्जा उंचावण्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य व त्याला पुरेसे संरक्षण ही किमान आवश्यक बाब आहे. केवळ कायदे करून, त्याची माहिती देऊन, स्त्रियांवरील अन्याय कमी होईल व स्त्रीचा दर्जा उंचावेल ही समजूत चुकीची आहे. समाजात स्त्रीविषयक दृष्टिकोन सकारात्मक झाला, तर खर्‍या अर्थाने स्त्री यशस्वी उद्योजक होईल. जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा देऊन इथेच थांबते.

-साधना किशोर बोराटणे