कोकणच्या विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न आवश्यक

कोकणचा कॅलिफोर्निया आणि कोकण विकासासाठी आलेल्या, पण अखर्चित राहिलेल्या करोडो रुपयांचा अनुशेष (बॅकलॉग) या दोन ठळक मुद्द्यांवर गेल्या 40 ते 50 वर्षांपासून आजतागायत कोकणच्या विकासाच्या चर्चेचे गुर्‍हाळ सतत चालू आहे. गेल्या काही वर्षांत या मुद्द्यामध्ये पर्यटन विकास हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. रेडी बंदरातून गेल्या अनेक वर्षांपासून कच्चे खनिज या गोंडस नावाखाली चीनला निर्यात केले जात आहे. या कच्च्या खनिजामध्ये मोठ्या प्रमाणात सोन्याचा अंश असल्याची चर्चा भूगर्भशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

या खनिजावर भारतामध्येच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये प्रक्रिया करून त्यातील सोन्यासह अन्य मौल्यवान खनिजे स्वतंत्र काढणे शक्य आहे, मात्र राजकारण्यांचे हितसंबंध या व्यवहारात गुंतले असल्याने देशाची अब्जावधी रुपयांच्या संपत्तीची लूट केली जात असल्याचे चर्चिले जात आहे. कोकणाला 720 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. सागरी मच्छिमारीच्या माध्यमातून देशाला मासे निर्यातीतून करोडो रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. कोकणामध्ये दरवर्षी 150 ते 200 इंच पाऊस पडतो. पण कोकणामध्ये पाटबंधारे, धरण प्रकल्प वर्षानुवर्षे अपूर्ण पडल्याने हे पाणी शेवटी समुद्राला जाऊन मिळते. महाराष्ट्रातील या कोकण प्रांतात निसर्गाने सर्वच स्तरावर निसर्ग संपदा दिली आहे. कोकण प्रांत विकासामध्ये मागे का, असा प्रश्न असंख्य कोकणवासीयांसमोर कालही होता व आजही आहे आणि उद्यासुद्धा  राहणार आहे. कोकणचा पायाभूत विकास करण्याचे गावपातळीवरील काम गावच्या ग्रामविकास मंडळांनी अपार परिश्रम करून प्रसंगी आर्थिक पदरमोड करून केले.

मात्र ही ग्रामविकास मंडळे गावांसह मुंबई शहरामध्ये विखुरली असल्यामुळे त्यांच्या कार्याला मर्यादा पडत होत्या. गावातील पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी, साकव, रस्ते, पूल, वीज, बारमाही एसटी, शिक्षण, आरोग्य आदी मूलभूत सुविधा शासनकर्त्यांनी द्यावयाच्या असतात. मात्र तसे कोकणात अपेक्षित घडले नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आणि 1960मध्ये महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यावर महाराष्ट्राच्या सत्तास्थानी प्रामुख्याने काँग्रेसचे त्यातूनही पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांचे वर्चस्व राहिले. तर कोकण प्रांत प्रामुख्याने समाजवादी विचारांचा असल्याने निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी प्रामुख्याने अशा पक्षांचे निवडून यायचे. त्यामुळे काँग्रेसची राजकारणी मंडळी कोकणाला सापत्न वागणूक देत असत.

कोकणच्या विकासासाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष संबंधित विकासकामांवर खर्च न करता वर्षाअखेर ते पैसे अखर्चित राहिले असे संबोधून तो निधी अन्य प्रांताकडे वळविला जात असे. कोकणातील लोकप्रतिनिधींचा आवाज नेहमीच दाबला जायचा. अधूनमधून आम्हाला कोकणचा कॅलिफोर्निया निर्माण करायचा आहे असे गोड गाजर दाखवले जात असे, पण प्रत्यक्षात कोणतीच ठोस कृती केली जात नसे. त्यामुळे वि. म. दांडेकर आणि विजय केळकर समितीच्या अहवालानुसार 41 वर्षांपूर्वी कोकणचा अनुशेष (बॅकलॉग) सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटींपर्यंत पोहचला होता. कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्यासाठी प्रयत्न करणे, मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि विकासाच्या करोडो रुपयांचा अनुशेष मिळविणे यासाठी संघटित ताकदीची आवश्यकता होती. कोकणातील ग्रामीण विकास मंडळांना संघटित करून कोकणच्या विकासाच्या प्रश्नी संघटित ताकद निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली होती. अशा प्रकारे संघटित ताकद निर्माण करण्यासाठी 41 वर्षांपूर्वी मोहनराव केळुसकर, सूर्यकांत पावसकर, कै. भागोजी सकपाळ, कै. यशवंत त्रिंबककर, बळीराम उर्फ भाऊ परब, वसंत पाटील, रवींद्र धोंड, विजयकुमार दळवी, कै. अ‍ॅड. चंद्रकांत मोर्ये, वाढवण बंदर संघटनेचे नेते नारायण पाटील आदी कोकणातील तरुण कार्यकर्ते एकत्र झाले. विशेष म्हणजे श्री. केळूसकर यांचे मित्र असलेले आजरा तालुक्यातील उतूरचे कै. एन. टी. हळवणकर यांनीही यासाठी पुढाकार घेतला होता.

या सर्वांनी या वेळी ग्रामविकास मंडळांना निमंत्रित करून कोकण विकासासाठी संघटित ताकद निर्माण करण्यासाठी कंबर कसली आणि दसर्‍याच्या शुभमुहूर्तावर 4 ऑक्टोबर 1978 रोजी कोकण विकास आघाडी या सामाजिक संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली. या संघटनेच्या दबावतंत्रामुळे आणि संघटित ताकदीच्या जोरावर कोकणाच्या विकासाला चालना मिळू लागली. मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण होऊ लागल्या. विकासाच्या प्रश्नी धरणे आंदालने, मोर्चे, उपोषण आदी सनदशीर मार्गाने प्रयत्न सुरू झाले. त्याची दखल तत्कालीन शासनकर्त्यांना घ्यावी लागली. विकासाचे प्रश्न मार्गी लागू लागले. आघाडीने अखंड रत्नागिरीच्या विभाजनाचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घेऊन तो अनेक आंदोलनांअंती धसास लावला हे आजच्या तरुण पिढीला ज्ञात नसेल.

पश्चिम किनारी सागरी महामार्गाला केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिला आहे. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा महामार्ग अतिशय महत्त्वाचा असल्याने आघाडीने वारंवार राज्य आणि केंद्र शासनाला अनेकदा निवेदनाद्वारे दाखवून दिले होते. त्यासाठी 1978पासून संघटनेचे श्री. केळूसकर यांच्या नेतृत्वाखाली सागरी पट्ट्यात विकास परिषदा घेतल्या होत्या. आज 40 वर्षांनंतर का होईना संघटनेच्या या लढ्याला प्रचंड यश मिळाले आहे. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला असून खाड्यांवरील सर्व पुलांसह हा महामार्ग येत्या काही वर्षांत कार्यान्वित होईल. वाहनधारकांना मुंबई, कोकण, गोवा या चौपदरीकरण होत असलेल्या महामार्गाला पर्यायी आणि कमी अंतराचा महामार्ग उपलब्ध होणार आहे. कोकण विकास आघाडी कोकण विकासाची 15 सूत्री योजना शासनकर्त्या राज्यकर्त्यांना दरवर्षीच्या अधिवेशनामध्ये ठराव मंजूर करून पाठवत असते.

कोकण रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरणाच्या कामाला गती द्यावी. मुंबई-कोकण-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला शासनाने गती द्यावी. कशेडी घाटाच्या बोगद्याच्या कामाला गती द्यावी. पश्चिम किनारी सागरी महामार्ग पुलांसह त्वरित पूर्ण करावा. कोकणाच्या समुद्रकिनार्‍यावर बोट वाहतूक सुरू झाली आहे. कोकणातील सर्व बंदरे घेण्यात यावीत. प्रवासी भाडे कमी करावेत. पर्यटनवाढीसाठी अंतर्गत जलवाहतूक सुरू करण्यात यावी. एसटी वाहतुकीचे खासगीकरण करू नये. पटसंख्या कमी झाल्यामुळे कोकणातील प्राथमिक शाळा शासन बंद करीत आहे. त्यासाठी आंदोलन करणे. अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना भरघोस मदत द्यावी. कोकणातील उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यात याव्यात. कोकणची जलसिंचन योजना, अपूर्ण धरणे, बंधारे पूर्ण करावेत आणि पाणी साठवणूक करावी. आंबा, काजू, फणस, कोकम, नारळ बागायतदारांच्या पिकांना शासनाने हमीभाव बांधून द्यावा.  शासनाने कोकणचा अनुशेष भरून काढावा. पारंपरिक मच्छीमारांचे प्रश्न त्वरित सोडवावेत. चिपी विमानतळ लवकर पूर्ण करून विमान वाहतूक सुरू करावी आणि पर्यटनाला चालना द्यावी. सी-वर्ल्ड प्रकल्प सुरू करावा.

पर्यटनवाढीसाठी नावीन्यपूर्ण सवलती द्याव्यात. प्रशासनाच्या सोयीसाठी, विकासाला गती देण्यासाठी कोकणात लहान-लहान तालुक्यांची निर्मिती करावी. स्थानिकांना नोकरीत आरक्षण मिळावे. या सर्व योजना अमलात आणाव्यात म्हणून संघटनेने गेल्या 41 वर्षांत अनेक प्रकारची आंदालने केली. राज्य सरकारसह केंद्र शासनाकडे लेखी निवेदनाद्वारे पाठपुरावा केला. संघर्ष केल्यामुळे प्रशासनाला जाग आली. काही वेळा प्रशासनाला जागे करावे लागते. तरीही दुर्दैवाने या योजनांच्या कार्यपूर्तीसाठी अपेक्षित यश अद्याप मिळाले नाही. कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण व विद्युतीकरणाच्या कामाला अपेक्षित यश अद्याप मिळाले नाही. या रेल्वेमुळे उत्तर-दक्षिण भारत हा जवळच्या मार्गाने जोडला गेला आहे.

आज या मार्गावर रेल्वे ट्रॅकच्या क्षमतेपेक्षा दुप्पट रेल्वेगाड्या धावत आहेत. पाणवळ या आशियातील सर्वांत उंच पुलावर कमालीचा ताण येत आहे. काही कारणाने या पुलाला धोका पोहचल्यास हा मार्ग अधिक कालावधीसाठी ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

-गणपत चव्हाण, संघटक, कोकण विकास आघाडी, कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग