शब्द बापुडे केवळ वारा

कृषी क्षेत्रात गतसाली 1 टक्क्याची वाढ दिसत असल्याने त्याचे श्रेय तीन महिन्यांपूर्वी कसेबसे सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारला घेता येणार नाही. तसेच बांधकाम क्षेत्राने देखील काहिशी उभारी घेतल्याची चिन्हे दिसत आहेत. या दोन्ही क्षेत्रांत विकासवृद्धी दिसावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सातत्याने प्रयत्न केले होते. त्याची ही फलश्रुती आहे. केंद्र सरकारच्या याच पाठबळाच्या जोरावर ठाकरे सरकारने आपला अर्थसंकल्प बेतलेला असल्याने त्यामध्ये नवीन असे काहीही नाही.

निवडणुकीच्या आधी वारेमाप घोषणा करायच्या गोरगरीब भाबड्या जनतेला खोटी वचने देऊन भुलवायचे आणि बळजबरीने सत्ता काबीज केल्यावर सारे काही सोयीस्करपणे विसरून जायचे या कहाणीचा अर्क म्हणजेच तीन चाकी ठाकरे सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प आहे. डुगडुगणार्‍या तीन चाकांवर कशीबशी रडतखडत धावणारी ठाकरे सरकारची रिक्षा महाराष्ट्राला कुठे नेऊन ठेवणार अशी चिंता अर्थसंकल्पाने वाढवली आहे. सारे काही महामंदीच्या माथी मारून आर्थिक मंदीचा बागुलबुवा दाखवून पोकळ घोषणांचे अवडंबर माजवता येते याचे प्रत्यंतर अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून आले. या अर्थसंकल्पावरून नुसती नजर टाकली तरी कोणालाही कळेल की यातील बहुतांश घोषणा पोकळ असून त्या वार्‍यावर विरून जाणार्‍या आहेत. कृषी आणि बांधकाम क्षेत्राच्या बाबतीत ज्या काही भरीव घोषणा दिसत आहेत त्या सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या मेहरबानीवर अवलंबून आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या शेतकर्‍यांसाठी सत्तेतील तिन्ही पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी गळा काढला होता, त्या शेतकर्‍यांच्या तोंडाला अक्षरश: पाने पुसण्यात आली आहेत. अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान आणि महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेले शेतकरी यांची दखल सुद्धा ठाकरे सरकारने अर्थसंकल्पात घेतलेली नाही. मुदत कर्जांच्या संदर्भात कोणतीही नवी घोषणा नाही. या सरकारने जाहीर केलेल्या तथाकथित कर्जमुक्तीचे जे व्हायचे ते होईलच. परंतु उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा या भागातील शेतकरी देशोधडीला लागतील अशी स्थिती आहे. कारण या भागाकडे ठाकरे सरकारने सपशेल दुर्लक्ष करून शेतकर्‍यांचा गुन्हाच केला आहे असे म्हणावे लागेल. महामंदीचे सावट सर्व जगावरच आहे हे काही लपून राहिलेले नाही. भारतात देखील आर्थिक महामंदीचे काही परिणाम दिसत असले तरी आपल्या देशाची आर्थिक बाजू अजुनही पुरेशी भक्कम आहे. याच महामंदीचे भय दाखवून पळ काढण्याचा सरकारचा इरादा अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसतो. काही सांस्कृतिक संस्थांना 5-10 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याच्या घोषणा वगळता या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या पदरात काहीही पडलेले नाही असेच म्हणावे लागेल. या अर्थसंकल्पाला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहापैकी फक्त एकच गुण दिला यातच सारे काही आले. फडणवीस यांचा अर्थसंकल्पाविषयीचा अभ्यास प्रगाढ आहे आणि अर्थशास्त्रातही ते निष्णात आहेत. तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया गांभीर्याने घेणे महाराष्ट्राच्या हिताचे ठरेल. दोनच दिवसांपूर्वी फडणवीस यांचे ‘अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत’ हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक प्रकाशित झाले होते. त्या प्रकाशन सोहळ्याला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे दोघेही उपस्थित होते. अर्थसंकल्पावर अखेरचा हात फिरवण्यापूर्वी या दोघांनीही फडणवीस यांचे पुस्तक नजरेखालून घातले असते तर महाराष्ट्राचे भले झाले असते.