निर्भया

दिल्लीत संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारी घटना 16 डिसेंबर 2012ला घडली होती. बलात्कार करुन या दोषींनी निर्भयावर शारिरीक अत्याचारही केले होते. या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली. निर्भयाला न्याय मिळावा म्हणून लोकं हातात मेणबत्ती घेऊन रस्त्यावर उतरली. पण अखेर 7 वर्षानंतर निर्भयाला न्याय मिळाला. निर्भयाच्या चारही गुन्हेगारांना शुक्रवार 20 मार्च रोजी पहाटे 5 वाजून 30 मिनिटांनी फाशी देण्यात आली. यामुळे तिच्या कुटूंबियांना निश्चितच न्याय मिळाला. पण या आरोपींच्या फाशीपर्यंतच्या न्यायालयीन प्रवासाने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ज्योती व तिचा मित्र दक्षिण दिल्लीमध्ये चित्रपट पाहून 16 डिसेंबर 2012 रोजी रात्री घरी परतत होते. सार्वजनिक बस समजून बाजूने जाणार्‍या एका अनधिकृत बसमध्ये ते चढले. त्या बसमध्ये त्यांच्याशिवाय चालक व इतर पाच व्यक्ती, ज्यांना 20 मार्च 2020 ला सकाळी 5.30 ला फाशी झाली. बसचालकाचे मित्र होते, हे प्रवास करत होते. बस योग्य दिशेने जात नसल्याचे कळल्यावर ज्योती व तिचा मित्राने त्याबद्दल विचाराले. मात्र त्यावर इतर प्रवाशांनी तिला व तिच्या मित्राला एका लोखंडी सळीने मारले व नंतर गाडीच्या मागच्या बाजूला तिच्यावर सामुहिक बलात्कार केला व नंतर त्यांना जखमी अवस्थेत बसमधून फेकून दिले. तिला सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले व तिच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्या हल्ल्यात तिच्या लहान आतड्यांना इजा झाली होती व त्यामुळे ते काढून टाकावे लागले. 26 डिसेंबर 2012 रोजी तिला पुढील उपचारासाठी सिंगापूरला हलविले गेले मात्र तिथे तीन दिवसानंतर तिचा मृत्यू झाला.निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे सगळा देश हादरला होता. त्यामुळे या प्रकरणातल्या दोषींना फाशीच दिली जावी अशी मागणी होत होती. ज्यानंतर फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात चारही आरोपींची फाशी टाळण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात होते. 22 जानेवारीचे डेथ वॉरंटही निघाले. मात्र 22 जानेवारी ते 20 मार्च या कालावधीत निर्भयाच्या दोषींची फाशी तीनवेळा टळली. 22 जानेवारीचे डेथ वॉरंट जारी करण्यात आले होते. मात्र पवन कुमार हा अल्पवयीन असल्याची याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली. त्यावर सुनावणी बाकी होती. त्यामुळे हे डेथ वॉरंट बदलण्यात आले. नंतर 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी या दया याचिकेवर सुनावणी बाकी आहे असा युक्तीवाद करुन हे डेथ वॉरंट बदलण्याची विनंती करण्यात आली. त्यामुळे 1 फेब्रुवारीलाही दोषींना फाशी होऊ शकली नाही. त्यानंतर नवे डेथ वॉरंट काढण्यात आले. तारीख होती, 3 मार्च 2020 या दिवशी दोषींना फाशी देण्यात येईल असे कोर्टाने म्हटले होते. मात्र ही तारीखही पुढे ढकलली गेली. त्यानंतर 20 मार्च 2020चे डेथ वॉरंट काढण्यात आले. या डेथ वॉरंटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. पण शेवटचे काही तास असताना पुन्हा न्यायालयात फाशी वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रात्री अडीचच्या सुमारास दोषींची याचिका फेटाळून लावली. या निकालानंतर निर्भयाच्या दोषींना काही तासाच फाशी देण्यात आली. निर्भयाच्या आईने या वेळी आनंद व्यक्त करून 20 मार्चचा दिवस निर्भया दिवस म्हणून साजरा केला जाईल असे सांगून यापुढे आपण देशातील इतर मुलींसाठी आपला संघर्ष कायम ठेवणार आहोत असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयात आरोपींची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची असल्याचे ही सांगण्यात आले होते. मग प्रश्न निर्माण होतो तो या आरोपींच्या फाशी टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या न्यायालयात केल्या जाणार्‍या याचिकांचा खर्च कोण करीत होते. आज उच्च न्यायालायात एखाद्या केससाठी उभे राहण्याची वकिलांची फी एवढी आहे की अनेकांना आपली घरे-दारे विकावी लागतात, त्यामुळेच शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या दरवाजापर्यंत या आरोपींच्या वकिलांचा खर्च कोणी केला असा प्रश्न निर्माण होता. अशा गुन्हेगारी प्रवृतीच्या लोकांना सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणारे कोण? मग ते राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असोत किंवा एखादे संघटन असो ते जगापुढे येणे गरजेचे आहे. आज देशात महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या गुन्ह्यात वाढ होत आहे. अशा प्रवृत्तीला कडक शिक्षा व्हायला हवी तरच गुन्हेगारांना कायद्याची भीती वाटेल असे असताना त्यांची शिक्षा कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतील. त्यासाठी मानवी हक्क संघटनेच्या नावाखाली ओरडणारे कोण आहेत. त्याचा तपास होणे गरजेचे आहे. अशा संघटना आज गल्लोगल्ली दिसत आहेत त्यांची नोंदणी कशी झाली. या बेकायदेशीर संघटनांची कार्यालये बंद कधी होणार अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे यानिमित्ताने मिळाली तरच निर्भयाला न्याय मिळाला असे म्हणता येईल.

-नितीन देशमुख, फेरफटका