महाराष्ट्रासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; दोन आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. 20) झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार येत्या दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार जयंतकुमार बांठिया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टाने हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 8 जुलै रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता, मात्र त्यानंतर या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव संजय सावंत यांनी पत्रकदेखील जारी केले होते. त्यानंतर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाने इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्ततादेखील करण्यात आली. त्यामुळे मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रातदेखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी
सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!
-देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

मागील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना झाल्या. या पापाला महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सातत्यापूर्ण पाठपुराव्यामुळेच ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचे आभार!
-आमदार प्रशांत ठाकूर, अध्यक्ष-भाजप उत्तर रायगड जिल्हा

‘ओबीसी आरक्षणासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार यावे लागले’
मुंबई ः ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ओबीसी नेते आणि माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाची लढाई आम्ही जिंकलो आहोत, मात्र यासाठी उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार यावे लागले. योग्य पद्धतीने हाताळणी आणि चांगले वकील लावणे महत्त्वाचे होते. मी आधीच सांगितले होते की, ओबीसी आरक्षण केवळ देवेंद्र फडणवीस मिळवून देऊ शकतात. तेच झाले. फडणवीसांनी आमच्यासोबत संघर्ष केल्यामुळे आरक्षण मिळाल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.