गोंधळाचा नवा अंक

चार भिंतींच्या वर्गातील औपचारिक शिक्षणाला ऑनलाइन शिक्षण पर्याय ठरू शकते असा दावा अनेकांकडून गेली काही वर्षे विविध स्तरांवर केला जातो आहे. काही विशिष्ट शैक्षणिक शाखा वा विशिष्ट स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात ते खरेही असेल. परंतु सरसकट प्राथमिक व एकंदर शाळा-कॉलेजांतील शिक्षणाला एका झटक्यात ऑनग्राउंडवरून ऑनलाइन करणे वाटते तितके सोपे काम अजिबातच नाही.

कोरोनाचे संकट अवघ्या जगावरच अकस्मात येऊन आदळले. वरवर पाहता हे आरोग्याशी निगडित संकट असले तरी त्याचा तडाखा इतका जबरदस्त होता की मानवी जगण्याची कुठलीही बाजू कोरोना संकटामुळे प्रभावित होण्यापासून वाचू शकलेली नाही. जगभरातील मानव जमातीला या कोरोना विषाणूच्या भीतीने घरात कोंडले. अवघ्या मानवी जगण्याला आपले अस्तित्व कसेनुसे टिकवून ठेवण्यापलिकडे काही स्वरुप उरले नाही. एकीकडे या महामारीचा फैलाव रोखतानाच मग जगभरच जगणे कसे पूर्ववत करता येईल याचा विचार सुरू झाला. सगळे व्यवहार, सामाजिक-आर्थिक, ठप्प झाल्याची मोठी किंमत अवघ्या जगालाच भोगावी लागणार होती. त्यामुळे एकप्रकारच्या निकडीतूनच जगण्याला चालना देण्यासाठीची धडपड सगळीकडेच सुरू आहे. आपल्या देशातही कठोर लॉकडाऊनच्या माध्यमातून कोरोनाच्या फैलावाला काहिसा अटकाव करण्यात यश मिळाल्यावर लागलीच आपणही विचार सुरू केला तो लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्याचाच. अनेकांची उपजीविका कशी अबाधित राखता येईल यावर अनलॉकचा भर असला तरी, जगण्यातील अन्य ठळक बाबी सुरू करण्याकडेही लक्ष दिले जात आहे. शिक्षण हा तर मानवाच्या भौतिक प्रगतीतील महत्त्वाचा भाग. कोरोना संकटाने जगभरातील शाळा-कॉलेजांचे शैक्षणिक वेळापत्रक पार विस्कटून टाकले आहे. आपल्या देशात मार्च-एप्रिल हा काळ म्हणजे तर परीक्षांचे दिवस. पण यंदा कोरोनाच्या आक्रमणाने थेट निरनिराळ्या बोर्डाच्या परीक्षांपासून उच्च शिक्षणाशी संबंधित प्रवेशपरीक्षांपर्यंत सार्‍यावरच संक्रांत ओढवली. आपल्या राज्यापुरते बोलायचे तर, अर्धवट झालेल्या, अजिबात न झालेल्या परीक्षा आणि त्यांचे निकाल यांचा गोंधळ निस्तरताना सरकार पार गांगरून गेल्याचे दिसतेच आहे. त्यात पुढील शैक्षणिक वर्ष तोंडावर येऊन ठेपल्यावर, शाळा एकवेळ सुरू झाल्या नाहीत तरी चालेल, पण शिक्षण सुरू झाले पाहिजे असे चमकदार विधान मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केले आणि गोंधळाचा पुढील अंक सुरू झाला. यात अनेक आघाड्यांवर अनेक अडचणी आहेत. भारतासारख्या अनेक पगडी, अनेक विषमतांच्या समाजात ऑनलाइन शिक्षण हा सर्वांसाठीचा पर्याय आताच्या घडीला तरी अजिबातच नाही. ग्रामीण भागात तसेच शहरांतही निम्नमध्यमवर्गींयापासून गरीबांपर्यंत ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबींची पूर्तता होऊ शकत नाही. साधा स्मार्टफोन सुद्धा आपल्याकडे पन्नास टक्के कुटुंबांतही आढळत नाही. मग एकापेक्षा अधिक मुलांच्या शिक्षणाची सोय पालकांनी कशी करायची? इंटरनेट सेवेची उपलब्धता तसेच तिच्यासाठी येणार्‍या खर्चाचे काय असा सवाल शिक्षक, पालक, संस्थाचालक अशा सर्व स्तरांवरून केला गेला आहे. सरकार मात्र कुठल्याच बाबींचा विचार न करता निव्वळ घोषणाबाजीवर निभावून नेऊ पाहते आहे की काय, अशी शंका येते. राज्यात ऑनलाइन शिक्षणासाठी तयारी काय करण्यात आली आहे? मोजक्या बड्या खाजगी शिक्षणसंस्थांच्या शाळा-कॉलेजांकरिता ऑनलाइन शिक्षण साध्य असेलही. पण बहुतांश जनतेसाठी हा पर्याय अशक्य आहे, हे सरकारला कसे बरे कळेल?