ऑनलाइन शिक्षण : न परवडणार्‍या खर्चामुळे पालकांची होतेय दमछाक

पनवेल : बातमीदार

पाल्यास दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या हेतूने आजवर पालकांना शिक्षणसंस्थांचा शोध घेण्यासाठी पायपीट करावी लागत होती, टाळेबंदीत ती थांबली आणि ऑनलाइन शिक्षणक्रमाने वेग घेतला. शाळेत येता येत नसेल तर घरात शिका, असा आग्रह काही शाळांनी धरला आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक इंटरनेट सुविधा, महागडे स्मार्टफोन आणि त्यासोबत लागणारी इतर सामग्री विकत घेताना पालकांच्या उरात धडकी भरली आहे.

टाळेबंदीच्या दुसर्‍या-तिसर्‍या टप्प्यात शाळांकडून ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय ठेवण्यात आला. त्याला काही पालकांनी प्रतिसादही दिला. परंतु, पाल्याच्या शिक्षणक्रमाचा व्याप जसजसा वाढत गेला तसा शिक्षकांकडून अभ्यास पूर्ण करण्यावर भर दिला जाऊ लागला. पुस्तकातील शिकवलेला काही भाग निव्वळ ‘ऑनलाइन’ सोडता येत नाही. तो ‘ऑफलाइन’ म्हणजेच कागदावर उतरवावा लागतो. त्यासाठीची कसरत सध्या पालक आणि विद्यार्थ्यांना करावी लागत आहे. यासाठी उपलब्ध इंटरनेट वेग याशिवाय अधिक माहिती साठवणारा ‘स्मार्टफोन’ आवश्यक आहे. हे सारे खर्च शाळांनी पालकांवरच सोपवल्याने ऑनलाइन शिक्षणाच्या शर्यतीत पालक आणि विद्यार्थ्यांची दमछाक होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

परिसरात जवळपास 70 टक्के विद्यार्थी आहेत. एका घरात दोन विद्यार्थी असलेल्या पालकांची समस्या अधिक जटिल आहे. टाळेबंदीत अनेकांचा रोजगार गेल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. त्यात महागडे ऑनलाइन शिक्षण माथी मारले जात आहे. पाल्यांना शाळेशिवाय घरात बसवणे त्याचे नुकसान करणारे आणि त्याला ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठीच्या शर्यतीत सोडणेही पालकांसाठी अडचणीचे ठरत आहे. शाळांमध्ये गरजू आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीत हातावर पोट असलेल्या पालकांसाठी सारा खर्च आवाक्याबाहेरचा आहे. काही पालकांची दोन पाल्ये शिकत आहेत. त्यांना एकाच वेळी अशी शिक्षणसुविधा पुरवणे जिकिरीचे आहे. त्यामुळे असे शिक्षण परवडेल अशा खर्चात करून देण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी पालकांतून होत आहे.

राज्य शासनाने 15 जूनपासून ऑनलाइन शाळा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, त्यानुसार पालिका शाळेत ऑनलाइनला शाळा सुरू करण्यात येत आहेत. विषयनिहाय त्या त्या वर्गात अभ्यासक्रम आणि स्वाध्याय दिला जात आहे. पालकांकडे स्मार्टफोन आहेत. तसेच मुले कधीही चित्रफिती

पाहू शकतात. -नितीन काळे, शिक्षण अधिकारी, नवी मुंबई पालिका