सरकारची नाचक्की

विद्यापीठ आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील तीन चाकी आघाडी सरकार चांगलेच तोंडावर पडले आहे. या परीक्षा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस घेण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सोमवारी दिला. अधिकार नसताना राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मात्र बराच मनस्ताप सहन करावा लागत असून त्यांची अवस्था कात्रीत सापडल्यासारखी झाली आहे.कोरोनाचे संकट आपल्याकडे अवतरले तेच मुळात मार्च महिन्यात. मार्च-एप्रिल हा खरेतर परीक्षांचा हंगाम, परंतु अनाकलनीय अशा कोरोना संकटामुळे शालेय परीक्षांपासून ते विद्यापीठीय परीक्षांपर्यंत सार्‍यांचेच वेळापत्रक कोलमडले. बर्‍याच चर्वितचर्वणानंतर महाराष्ट्रातील सरकारने विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या, परंतु सोमवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या परीक्षा घ्याव्याच लागतील असे स्पष्ट केले. मुळात महाराष्ट्रातील राज्य सरकारला अंतिम परीक्षांबाबत निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नसताना त्यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय परस्पर जाहीर केला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी परीक्षा न घेता अशा तर्‍हेने विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे हे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरत नाही अशी भूमिका सुरुवातीपासून घेतली होती, परंतु राज्यपाल आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांना डावलून राज्यातील आघाडी सरकारने अंतिम परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय परस्पर जाहीर करून टाकला. मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला हा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित सरकारी आदेश बाजूला ठेवण्यात यावा व राज्य सरकारने आठवडाभरात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला फर्मावले आहे. या एकंदर परीक्षा प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न आघाडीतील पक्षांनी चालविला असून या संपूर्ण गोंधळात विद्यार्थी मात्र कात्रीत सापडले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यास सुचविले आहे. अकस्मात परीक्षा होणार असल्याचा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे काही विद्यार्थी भांबावून अवश्य गेले आहेत, परंतु सुयोग्य पद्धतीने परीक्षा पार पडून पात्रतेनुसार गुण प्राप्त करून घेण्याची संधी मिळणार असल्याने अनेक पालक व विद्यार्थी यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे. कुणा युवा नेत्याच्या बालहट्टाखातर लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होता कामा नये. परीक्षा रद्द करणे हे सवंग लोकप्रियता मिळवून देणारे पाऊल अवश्य असेल, परंतु त्यास न्याय्य निश्चितच म्हणता येणार नाही. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटल्याप्रमाणे देशातील विद्यार्थ्यांना नोकरी, उच्च शिक्षणात समान संधी मिळावी म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एकसूत्री निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक आरोग्यासोबत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन सप्टेंबरपर्यंत कालावधी वाढवूनही दिला आहे. राज्य सरकारचा निर्णय यूजीसी गाइडलाइनप्रमाणे नव्हता. तसेच कुलपती, कुलगुरूंना अनभिज्ञ ठेवून घेण्यात आला होता हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. आधी घोषणा, मग निर्णय, मग गृहपाठ या राज्य सरकारच्या शिरस्त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गेले तीन महिने मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. आता मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सुस्पष्ट आहेत. कोरोनाचा फैलाव नियंत्रणात आल्यावरच परीक्षा होतील. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ व्हावा असे कोणालाच, विद्यापीठ अनुदान आयोगालाही वाटणार नाही.