फुकटचा तमाशा

सर्वप्रथम हे आवर्जून नमूद केले पाहिजे की मुंबईला पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर संबोधणे आणि मुंबई पोलिसांना माफिया म्हणून दूषणे देणे खचितच समर्थनीय नाही. या दोन्ही गंभीर घोडचुका बॉलिवुडची अभिनेत्री कंगना राणावत हिने केल्या. त्याचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. परंतु अशी बेफाम वक्तव्ये केल्याची शिक्षा म्हणून तिच्या मालमत्तेवर बुलडोझर फिरवणे ही एकप्रकारची उन्मत्त हुकुमशाहीच म्हणावी लागेल. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्ताधीश असे वागू लागले तर त्या लोकशाहीस अर्थ काय उरला?

गेले काही दिवस या ना त्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकार आणि एकंदरच महाराष्ट्रातील कारभार यांचे राष्ट्रीय पातळीवर वाभाडे निघत आहेत. राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार सर्वच आघाड्यांवर सपशेल अपयशी ठरताना उघड्या डोळ्यांनी पहावे लागत आहे. ऐेन मध्यरात्रीच्या काळोखात पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये राजकीय कटकारस्थाने करून तीन चाकी महाविकास आघाडीने सत्ता हस्तगत केली. अशाप्रकारे सत्ता एकवेळ मिळवता येते, पण ती टिकवता येणे कठीण. आणि, याहून महत्त्वाचे म्हणजे ती राबवता येणे अतिशय कठीण. उद्धव ठाकरे सरकारची हीच खरी शोकांतिका आहे. सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूचे प्रकरण घडून गेले त्याला आता 86 दिवस उलटले आहेत. या काळात अभिनेत्री कंगना राणावतने आरोपांची राळ उडवत ठाकरे सरकार आणि मुंबई पोलिसांना जेरीस आणले आहे. हल्ली ट्विटर नावाचे एक अमोघ अस्त्र कंगनासारख्या सेलेब्रिटींच्या हाती गवसले आहे. त्याद्वारे तिने, ही मुंबई आहे की पाकव्याप्त काश्मीर, असा सवाल केला. शिवसेनेच्या टीकेला उत्तरे देताना तिने ज्या प्रकारची वक्तव्ये केली, त्यावरून प्रचंड गदारोळ उडाला व कंगना राणावतच्या विरोधात विधानसभेमध्ये हक्कभंग प्रस्ताव येण्यापर्यंत मजल गेली. एवढ्यावरच हे थांबले नाही. मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी लगोलग जाऊन कंगना राणावतच्या कार्यालयावर बेकायदा बांधकामाबाबतची नोटिस चिकटवली. आणि त्यानंतर 24 तास उलटायच्या आतच तिच्या कार्यालयाचे बांधकाम पाडून टाकले. कंगना राणावतचे कार्यालय बेकायदा आहे याचा शोध मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना आताच लागावा आणि कमालीची कार्यक्षमता दाखवून 24 तासात हे बांधकाम पालिकेने जमीनदोस्त करावे हा निश्चितच योगायोग नव्हे. विरोधकाने केलेली टीका कितीही झोंबणारी असली तरी सत्ताधार्‍याला सूडबुद्धीने कारवाई करता येत नाही. किंबहुना, लोकशाही व्यवस्थेत बदला घेण्याच्या प्रवृत्तीला स्थानच नसते. कंगना राणावतची वक्तव्ये वा टीका कोणालाही पटण्यासारखी नाही. त्याबाबत संयम बाळगून ठाकरे सरकारने कायदेशीर कारवाईचा मार्ग स्वीकारला असता तर ते कदाचित योग्य ठरले असते. परंतु दमबाजीची भाषा, थोबाड रंगवण्याची भाषा, अपशब्द अशा दांडगाईच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचा आवाज चेपण्याचे तंत्र अवलंबिले. ही प्रवृत्ती खचितच निषेधार्ह आहे. अशाप्रकारचे सुडाचे राजकारण यापूर्वी महाराष्ट्रात कधीही घडले नव्हते. विरोध करताना कोणीही कितीही पातळी सोडली तरी सत्ताधार्‍यांना मर्यादा पाळाव्याच लागतात. अहंकार आणि सुडाचे राजकारण येथे उपयोगाचे नसते. नेमका हाच धडा कंगना राणावत प्रकरणात सत्ताधारी महाविकास आघाडीला मिळत आहे. अर्थात यामधून सत्ताधारी पक्ष काही बोध घेतील, अशी अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. दरम्यान, काही तासांचा फुकटचा तमाशा मात्र सार्‍या देशाला पहायला मिळाला आणि महाराष्ट्राच्या अब्रुचे व्हायचे ते झाले.