स्कूल व्हॅन चालकांवर उपासमार

वाहनांचे हप्ते थकल्याने हजारो कुटुंब आर्थिक विवंचनेत; संघटनांच्या मागण्यांकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

पनवेल : वार्ताहर

मार्च महिन्यापासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद असल्याने व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झालेला आहे. विद्यार्थी वाहतूक करणारे स्कूल व्हॅन चालक त्याचबरोबर बस चालक-मालक प्रचंड आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. वाहनांची हप्ते थकले असून त्यासाठी करता पैसे आणायचे कुठून असा प्रश्न पडला आहे. हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघ, पनवेल विद्यार्थी वाहक संस्था व इतर संघटनांनी शासनाला निवेदन देऊन आपले गार्‍हाणे मांडले आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थी वाहकांकडे सहानुभूतीने पहावे याशिवाय इतर मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.

मार्च 2020 पासून कोरोना महामारीमुळे विशेषतः शालेय विद्यार्थी वाहतूकदारांची न भूतो न भविष्यती अशी दयनीय अवस्था झालेली आहे. मूलभूत गरजा, घरभाडे, स्कूल व्हॅन बस कर्ज व इतर कौटुंबिक खर्चाला कसे सामोरे जायचे याची चिंता सर्वसामान्य विद्यार्थी वाहतूकदारास भेडसावत आहे. त्यातच विशेष परवाना असल्यामुळे विद्यार्थ्यांशिवाय इतर वाहतूक करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. नर्सरी ते नववी पर्यंत विद्यार्थ्यांची वाहतूक 95 टक्के असते. त्यातच शाळा बंद असल्याने नक्की काय करावे अशा बिकट मानसिक अवस्थेत विद्यार्थी वाहतुदार आहेत. अनेक वेळा महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघ व व इतर संघटनांनी आपल्या व्यथा मांडून सुद्धा राज्य शासनाने योग्य ती दखल घेतली गेली नाही. आपल्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने लक्ष घालावे याकरता पनवेल विद्यार्थी वाहक संस्थेच्या वतीने पनवेल उपविभागीय अधिकारी दत्तात्रय नवले यांच्यासह इतर अधिकार्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते हरीष बेकवडे, राजेश भगत, किसन रौंधळ, राम भगत, स्वप्निल चित्रुक, दिनेश काठावले, सतीश आचार्य, शरद घुले, विजय हुमणे, भगवान गुंडले उपस्थित होते. पोलीस, तहसीलदार आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात निवेदन देण्यात आले.

विद्यार्थी वाहतूकदारांच्या मागण्या

कोरोना कालावधीत जोपर्यंत स्कूल व्हॅन स्कूल बस बंद राहतील तोपर्यंत सर्व प्रकारच्या टॅक्समध्ये 100 टक्के माफी मिळावी, पुढील कालावधीत शाळा सुरु झाल्यानंतर विना अट विना दंड गाड्या पासिंग करण्यात याव्यात, स्कूल बस व्हॅन धारकांच्या गाड्यांच्या कर्जाचे हप्ते व्यवसाय सुरु होईपर्यंत स्थगित करून कोणत्याही प्रकारचे व्याज व दंडन आकारण्याबाबत सर्व बँकांना स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत, विशेष वाहतूक परवाना असल्यामुळे इतर वाहतूक करता येत नाही. विद्यार्थी वाहतूकदार मालक-चालक पुरुष अटेडंट, महिला अटेडट यांना आर्थिक मदत जाहीर करावी, कोरोना कालावधीत शाळा बंद असल्यापासून ते सुरु होईपर्यंत ज्या वाहनांचे इन्शुरन्स काढलेले आहेत त्यांना पुढील तेवढ्या महिन्यांसाठी पैसे न घेता मुदतवाढ मिळण्याबाबत केंद्र शासनाकडे मागणी करून संबंधित इन्शुरन्स कंपन्यांना त्याबाबत आदेश द्यावेत, शाळा सुरू झाल्यानंतर स्कूल व्हॅन, बस यांना संपूर्ण राज्यभर शंभर रुपये प्रती सीट टॅक्स घेण्याबाबत परिवहन आयुक्त आयुक्तांनी आदेश देऊन समतोल राखावा, या सर्व मागण्यांबाबत प्रशासकीय व मंत्रालयीन पातळीवर महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघ व इतर विद्यार्थी वाहतूक महासंघ संस्था व विविध विद्यार्थी संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकार्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा करण्यात यावी व मागण्या मान्य कराव्यात.

विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्या सदस्यांची अत्यंत बिकट अवस्था झालेले आहे. आई जेवण देईना आणि बाप भीक मागू देईना अशी गत आमच्या सर्वसामान्य विद्यार्थी वाहतूकदारांची झालेली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत योग्य अंमलबजावणी झाली नाही तर 5 ऑक्टोबर 2020 नंतर कोणत्याही क्षणी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघ व संलग्न संघटनांच्या वतीने पुढील आंदोलन छेडण्यात येईल येईल. परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील याची नोंद घ्यावी.

-पांडुरंग हुमणे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघ