‘आत्मनिर्भर 3.0’ ची घोषणा

केंद्राचे कर्मचार्‍यांना दिवाळी गिफ्ट

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या संकटकाळात घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मोदी सरकारने आणखी एक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. आत्मनिर्भर भारत 3.0 अंतर्गत रोजगार प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकारकडून घोषित करण्यात आली आहे. यात ज्या संस्थेत एक हजारांपेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्या ठिकाणी 12 टक्के ईपीएफओ व कंपन्यांचे ईपीएफओ 12 टक्के असे 24 टक्के योगदान केंद्र सरकार पुढील दोन वर्षांपर्यंत भरणार आहे, तर एक हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपनीत केवळ कर्मचार्‍यांचे 12 टक्के ईपीएफओ योगदान केंद्र सरकार देणार आहे. गुरुवारी (दि. 12) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली.
या योजनेचा संघटित क्षेत्रातील 95 टक्के लोकांना फायदा होणार आहे. पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2019पासून लागू करण्यात आली आहे. कोविड काळात ज्या लोकांचे रोजगार गेले अशा लोकांना प्रोत्साहनासाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेत ज्या कर्मचार्‍यांचा पगार 15 हजारांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांची नोंदणी ईपीएफओमध्ये झाली आहे अशांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच 1 मार्च ते 30 सप्टेंबरमध्ये ज्या कर्मचार्‍यांची नोकरी गेली, मात्र त्याला पुन्हा ऑक्टोबरपासून काम मिळाले तो ईपीएफओशी जोडला असेल त्यालाही या योजनेचा लाभ होणार आहे. ही योजना 30 जून 2021पर्यंत लागू असणार आहे.
पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोनाचा प्रभाव कमी होत असल्याने देशाची अर्थव्यवस्था सावरू लागली आहे. परदेशी गुंतवणुकीतही वाढ झाली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत अर्थव्यवस्था आणखी सुधारेल. बँक क्रेडिटमध्ये 5.1 टक्के वाढ झाली आहे. आरबीआयने भारतीय अर्थव्यवस्था चांगले काम करीत असल्याचे संकेत दिले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा भक्कम होण्याच्या मार्गावर येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पीएम आवास योजनेसाठी 18 हजार कोटी
सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेच्या (शहर) अंतर्गत 2020-21च्या अर्थसंकल्पात अतिरिक्त 18 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे 12 लाख नव्या घरांच्या उभारणीला सुरुवात केली जाणार आहे आणि 18 लाख घरांचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या आठ हजार कोटींच्या रकमेव्यतिरिक्त ही रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे 78 लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
कोरोना लसीसाठी अतिरिक्त 900 कोटी
देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाली असली तरी कोरोनाचा धोका अद्याप कायम आहे. कोरोनाची लस तयार करण्याचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या स्वदेशी लसीचे संशोधन व विकासासाठी अतिरिक्त 900 कोटींची तरतूद करण्यात आली. कोविड सुरक्षा मिशन अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीला ही रक्कम दिली जाईल.