संकुचितपणाला जागा नाही

जगभरात आजच्या घडीला अनेक कोरोना प्रतिबंधक लसी चाचण्यांच्या अखेरच्या टप्प्यात आहेत. आपल्या देशातील या आघाडीवरील प्रगतीचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच घेतला. आपल्या 135 कोटी लोकसंख्येतील प्रत्येकापर्यंत कोरोना प्रतिबंधक लस पोहचवणे हे जसे आव्हान आहे, तसेच जागतिकीकरणामुळे जगभरातीलही प्रत्येकापर्यंत ती पोहचवणे तितकेच आवश्यक आहे. या लसींच्या संदर्भात निव्वळ पैशाच्या जोरावर कुणीही निव्वळ स्वत:पुरते पाहिल्यास तो मूर्खपणा ठरणार आहे.

जगभरातील अनेक देश या घडीला कोरोना संसर्गाच्या दुसर्‍या-तिसर्‍या लाटेला तोंड देत असताना प्रत्येक देशाच्या प्रशासनासमोर कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या नियोजनाचे आव्हान आहे. श्रीमंत देशांनी लसींच्या प्रचंड साठ्यांची आगाऊ खरेदी केली असली तरी जागतिकीकरणामुळे जगभरात ज्या प्रकारचा व्यापार आणि प्रवास चालतो, तो लक्षात घेता कुणालाच निव्वळ पैशाच्या जोरावर लसीकरणाकडे संकुचित दृष्टिकोनातून पाहणे परवडणारे नाही. कोरोना प्रतिबंधक लसींना यापूर्वीच रशियन लस, अमेरिकी लस, चीनची लस, ब्रिटिश लस अशी लेबले चिकटली असली आणि या लशींमधील स्पर्धेला जणु काही शीतयुद्धाच्या काळात उभय गटांमध्ये जशी स्पर्धा होती तसाच वास येत असला तरी कोरोना संसर्गाचे एकंदर स्वरुप लक्षात घेता व्हॅक्सिन नॅशनॅलिझम कुणालाच परवडणारा नाही याकडे शास्त्रज्ञ पुन्हा पुन्हा लक्ष वेधत आहेत. जगभरातील कुठलाही घटक कोणत्याही कारणांमुळे कोरोना प्रतिबंधक लसीपासून दूर राहिल्यास त्याचा परिणाम ही महामारी लांबण्यातच होणार आहे. त्यामुळेच कुठल्याही देशाने आपल्यापुरते न पाहता, ज्यांना लसीची तातडीची गरज आहे अशांचा अग्रक्रम ठरवून त्यानुसार आपापल्या देशातील लसीकरणाची योजना करायला हवी आहे. आजवर जगात कुठल्याच लसीची निर्मिती इतक्या अफाट वेगाने झालेली नाही. यापैकी आघाडीवरील लसींच्या निर्मात्यांनी आपापल्या लसींच्या प्रभावाविषयी 90 ते 95 टक्क्यांचे दावे केले आहेत. आपल्या देशातील पहिली परवानाप्राप्त कोरोना प्रतिबंधक लस लोकांपर्यंत पोहचण्याची सुरुवात 2021च्या पहिल्या तिमाहीत होईल हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. निरनिराळ्या उत्पादकांच्या लसींचे वितरण, साठा यांचे नियोजन हेच मोठे आव्हान असून सध्या प्रशासकीय पातळीवर त्याचीच आखणी सुरू आहे. आपल्या अवघ्या 135 कोटींच्या लोकसंख्येचे लसीकरण पार पडायला 2022ची अखेर किंवा 2023ची सुरुवात उजाडेल. अर्थात अद्याप या लसींचा एकच डोस पुरेसा ठरेल, का आणखी डोस घ्यावे लागतील हे देखील पुरते स्पष्ट झालेले नाही. लसींची किंमत ठरवणे हे देखील मोठे आव्हान आहे. गोरगरीब जनतेला लस मोफत उपलब्ध व्हायला हवी आहे. त्याचबरोबर हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की अगदी आपल्याकडेही असा एक वर्ग आहे जो सरकारी आरोग्ययंत्रणेमध्ये उपलब्ध असलेल्या मोफत लसी घेत नाही, तर त्याऐवजी या लसींचे तुलनेने प्रचंड महाग पर्याय ते खाजगी विक्रेत्यांकडून निवडतात. अन्य लसींच्या संदर्भात जे चित्र दिसते तशीच दुस्तरीय व्यवस्था कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या बाबतीतही अवतरेल अशी शक्यता आहे. हे सारे यथावकाश स्पष्ट होईलच. परंतु सरकारने ज्यांना प्राधान्याने लस उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले आहे, त्यांना ती अग्रक्रमाने मिळायलाच हवी आहे. हे निव्वळ आपल्या देशापुरते नव्हे तर जगभरातच हा प्राधान्यक्रम पाळला जायला हवा आहे याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत.