कृषी कायद्यांच्या आडून देशात अराजक माजविण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न

भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांचा आरोप

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
सुधारित कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांच्या शंकांचे पूर्ण निरसन करण्याची तयारी दाखवूनही या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या नेत्यांना फक्त मोदी सरकारला अडचणीत आणायचे आहे, तसेच या आंदोलनाच्या आडून काही विरोधी शक्ती अराजक माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष व ज्येष्ठ प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी सोमवारी (दि. 14) येथे केला.
भाजपतर्फे मार्केट यार्डमधील श्री. रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत भंडारी बोलत होते. पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल, उत्तर रायगड जिल्हा प्रवक्ते नगरसेवक प्रकाश बिनेदार, जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, दीपक बेहेरे, किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव अशोक गायकर, उत्तर रायगड जिल्हा
प्रसिद्धिप्रमुख भरत जुमलेदार आदी या वेळी उपस्थित होते.
पत्रकारांशी संवाद साधताना भंडारी पुढे म्हणाले की, देशातील शेतकरी दलालांच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी आणि त्यांना शेतीमालाची कुठेही विक्री व तो योग्य भावात विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कृषी विधेयके मंजूर केली. हे सुधारित कायदे शेतकर्‍यांसाठी उपयुक्त आहेत. असे असताना ते समजून न घेता या कायद्यांना विरोध केला जात आहे. पंजाबमध्ये आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांशी अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकार चर्चा करीत आहे, पण अचानक या संघटनांनी दिल्लीत येऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. दिल्लीत आल्यावरही या संघटनांच्या नेत्यांकडे सरकारने अनेकदा
चर्चेचे प्रस्ताव पाठवले. प्रत्यक्ष चर्चेत संघटनांच्या नेत्यांच्या मनात असलेल्या शंका दूर व्हाव्यात यासाठी कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. तसे प्रस्तावही या संघटनांच्या नेत्यांकडे पाठवले आहेत, मात्र आंदोलनकर्त्या संघटनांचे नेते आपला हेका सोडण्यास तयार नाहीत. या संघटनांच्या नेत्यांना कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने केवळ राजकारण करायचे आहे असे आता जाणवू लागले आहे.
वास्तविक किमान आधारभूत किमतीने (एमएसपी) केंद्र सरकारकडून अन्नधान्याची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. तसे लेखी आश्वासन देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने चर्चेवेळी दाखविली आहे. सुधारित कृषी कायद्यांनुसार सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम राहणार आहे. शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांबरोबर आपल्या शेतमालाच्या विक्रीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. शेतकरी त्याच्या पसंतीनुसार आपला शेतमाल कोठेही विकू शकेल. कॉन्ट्रॅक्ट शेतीबाबतचे गैरसमजही केंद्र सरकारने दूर केले आहेत. असे असताना कायदेच रद्द करा, या मागणीवर संघटनांचे नेते अडून बसले आहेत. या नेत्यांना कायद्यांना विरोध करून राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत असे आता दिसू लागले आहे, परंतु सुधारित कायद्यांचे फायदे सामान्य शेतकर्‍यांच्या लक्षात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे सामान्य शेतकरी या कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या अपप्रचाराला बळी पडणार नाहीत, असा विश्वास भंडारी यांनी व्यक्त केला.
कृषी कायद्यांवरून राजकारण करणार्‍या विरोधकांच्या दुटप्पी भूमिकेचा या वेळी भंडारी यांनी खरपूस समाचार घेतला. कॉन्ट्रॅक्ट फॉर्मिंगच्या विषयावर बोलताना त्यांनी शरद पवारांवर टीका केली, तसेच डॉ. स्वामीनाथन यांनी मोदी सरकारच्या कामकाजाबाबत प्रशंसा केल्यानंतर विरोधकांनी डॉ. स्वामीनाथन यांचे नाव घेणे बंद करून आपला ढोंगीपणा समोर आणून दाखविल्याचे सांगून भंडारी पुढे म्हणाले की, शेतकरी आंदोलकांच्या पाठीशी असणार्‍या संघटना या देशविरोधी असून शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामध्ये चीनसारख्या देशविरोधी देशाला ओढण्याचा किळसवाणा प्रकार विरोधकांकडून करून शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली जात आहे. शेतकरी आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या संस्थांमध्ये देशातील नामांकित शेतकरी संघटनांनी सहभाग नोंदविलेला नाही. दिल्लीच्या सीमेवर चाललेल्या या आंदोलनाला ’सिखस् फॉर जस्टीस’ या न्यूयॉर्कमधील संस्थेकडून आर्थिक बळ देत आपल्या देशातील शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. त्या वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते. ज्या सुधारणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का, असा सवाल भंडारी यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस पक्षाच्या 2019च्या घोषणापत्रात स्पष्टपणे म्हटले होते की काँग्रेस सत्तेत आल्यास बाजार समित्यांचा कायदा निरस्त करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था उभी करण्यात येईल. कृषिमंत्री असताना शरद पवार यांनी ऑगस्ट 2010 आणि नोव्हेंबर 2011 या काळात सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आणि त्यात एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर दिला होता. बाजारपेठ सुविधा क्षेत्रात खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर होता. ऑगस्ट 2010मध्ये शरद पवार यांनी लिहिलेल्या पत्रात शेती क्षेत्राचा संपूर्ण विकास, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीसाठी चांगल्या बाजाराची आवश्यकता आहे, असे सांगितले होते. पवार यांच्या आत्मचरित्रातसुद्धा या प्रश्नाचा सविस्तर ऊहापोह होता. त्यात त्यांनी तीच भूमिका मांडली जे कायदे आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पारित केले. द्रमुक पक्षसुद्धा भारत बंदला पाठिंबा देत असला तरी 2016च्या विधानसभा निवडणुकीत शेती सुधारणा विधेयकांचे आश्वासन या पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. 12 डिसेंबर 2019 रोजी स्थायी समितीत अकाली दलाने वेगळी भूमिका घेतली होती. त्या वेळी एपीएमएसी भ्रष्टाचार-राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. केवळ दलालांचा तेथे बोलबाला असतो आणि त्यामुळे एपीएमएसी या शेतकर्‍यांच्या हिताच्या नाहीत, असे म्हटले होते. शिवसेना, द्रमुक, तृणमूल, डावे पक्ष या सर्वांनीसुद्धा त्या वेळी तीच भूमिका घेतली. आज सारे पक्ष वाहत्या गंगेत हात धुण्याच्या भूमिकेत असून केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करण्यासाठी या सर्वांची दुटप्पी भूमिका स्पष्ट झाली असल्याचे सांगून जाणीवपूर्वक अराजक निर्माण करण्याची विरोधी पक्षांची ही भूमिका असली तरी शेतकरी सुज्ञ आहेत. ते निश्चितपणे समजूतदारीची भूमिका घेतील, असा विश्वास भंडारी यांनी शेवटी व्यक्त केला.