करपद्धतीत सुधारणा घडवून आणणे महत्त्वाचे का आहे?

इन्कम टॅक्स भरण्याची अखेरची मुदत जवळ आली की करांची सर्वाधिक चर्चा होते. कर आणि कर पद्धती हा देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा विषय असूनही त्याविषयी पुरेशी जागरूकता झालेली नाही. करांची अपरिहार्यता एकदा समजून घेतली की करपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्याला महत्त्व का आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरजच राहत नाही.

इन्कम टॅक्स भरण्याची मुदत 31 डिसेंबरअखेर संपत आहे. त्यानिमित्त आपल्या देशातील करपद्धतीविषयी चर्चा करणे संयुक्तिक ठरेल. खरे म्हणजे कोणताही कर भरणे हा आपल्या नावडीचा विषय आहे, पण तो कितीही टाळण्याचा प्रयत्न केला तरी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात तो आपल्याला भरावाच लागतो. पुरेसा महसूल जमा होत नसल्याने महामार्गावर घेण्यात येणारे टोल आणि पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकार घेत असलेले कर हे त्याचेच उदाहरण आहे. वास्तविक नागरिक कर भरायला तयार असतात, पण त्यांना तो सहज सुलभपणे भरण्याची इच्छा असते. आपल्या देशातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांकडे त्या दृष्टीने पाहिले तर करपद्धती अजूनही अतिशय किचकट आहे. सध्याच्या सरकारने करपद्धती सोपी करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे आणि त्या दिशेने अनेक गोष्टी होताना दिसतही आहेत, पण मुळातच करपद्धती इतकी किचकट आहे की तिच्यात अजून अनेक बदल करावे लागणार आहेत. अर्थात कर सुधारणा ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असल्याने आहे त्या पद्धतीत कर भरणे हे नागरिक या नात्याने आपले कर्तव्य आहे.

सुधारणा ही दीर्घकालीन प्रक्रिया

सत्ता आणि संपत्तीचे संतुलन करण्यासाठी म्हणून सरकार नावाच्या व्यवस्थेचा जन्म झाला. ती समाजाला अनेकदा डोईजड वाटू लागते, पण सरकार नाही असे कधीच होऊ शकत नाही. ती सामूहिक जीवन जगण्याची अपरिहार्यता आहे. हे समजून घेतले की सरकारचे कामकाज चांगले कसे होईल यासाठी प्रयत्न करत राहणे एवढाच मार्ग उरतो. सरंजामशाही, राजेशाही, भांडवलशाही आणि लोकशाही हा प्रवास त्या प्रक्रियेचा भाग आहे. लोकशाही प्रगल्भ होण्याची प्रक्रिया इतकी दीर्घकालीन आहे की कमी कालावधीत लोकशाहीकडे पाहिले की तिच्यात काही सुधारणा होतात की नाही, असा प्रश्न अनेकदा पडतो. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने निवडून गेलेल्या आणि आपणच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर आपण सर्वच समस्यांचे खापर फोडत असतो. वास्तविक या समस्यांना एक समाज म्हणून आपण तेवढेच जबाबदार असतो हे आपण सोयीस्करपणे विसरून जातो. याची दोन कारणे आहेत. पहिले देश चालविण्यासाठी जेवढा महसूल लागतो, तेवढा तो क्वचितच जमा होत असतो. तो जमा व्हावा यासाठी आपण पुरेसे प्रयत्न करीत नसतो आणि दुसरे म्हणजे सरकारवर वचक ठेवण्यासाठी जेवढी जागरूकता समाजात असायला हवी तेवढी ती नसते. या दोन्हीही गोष्टी दीर्घकालीन प्रक्रियेचा भाग आहेत.

जीडीपीशी करांचे प्रमाण

सरकारचा महसूल वाढण्याची अपरिहार्यता यासाठी महत्त्वाची आहे की त्यामुळेच सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते आणि बहुजनांसाठी काम करू शकते. समाजातील दुर्बल घटकांना, गरिबांना सरकारने मदत केली पाहिजे याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही, पण त्यासाठी आधी सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे. सरकारचा महसूल वाढण्याचा खात्रीचा आणि हक्काचा मार्ग म्हणजे कर होय. या कराचे जीडीपीशी प्रमाण जेवढे अधिक, तेवढे सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असण्याची शक्यता अधिक. चांगले राहणीमान असलेले जगात जे सर्वांत चांगले देश मानले जातात, त्या सर्व देशांत हे प्रमाण 30 ते 45 टक्के एवढे अधिक आहे आणि जेथे जगण्याची स्पर्धा तीव्र होत आहे, अशा भारतासारख्या विकसनशील देशात हे प्रमाण 10 ते 16 टक्के इतके कमी आहे. (भारत-16 टक्के) भारतात कोणतेही सरकार सत्तेवर आले की ते करसंकलन वाढविण्याचा विचार करते, त्याचे कारण हे आहे. अनेक अप्रत्यक्ष करांची मोट घालून आपल्याला जीएसटी स्वीकारावा लागला, त्याचेही कारण हेच आहे. जीएसटीमुळेच देशात 50 टक्के करदाते वाढले आणि प्रथमच एक कोटी व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे. अर्थात जीएसटीमध्ये अनेक चांगले बदल अपेक्षित असून ते झाले तर करदात्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे.

काही स्वागतार्ह बदल

महसूल वाढीची ही प्रक्रिया बराच काळ घेते. त्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि सुधारणाविषयक अपेक्षा पुढे आणि महसूल मागे असेच हे होत राहते. दुसरे म्हणजे कर आपण आपल्या भल्यासाठीच देत आहोत असे फार कमी नागरिकांना वाटत असल्याने नागरिक कर देत नाहीत. त्यामुळे सरकार तो वेगवेगळ्या मार्गाने वसूल करीत असते. कर देण्याची आणि कर घेण्याची प्रक्रिया सोपी केली तर सरकार आणि नागरिकांत सामंजस्य निर्माण होईल. करपद्धती सोपी आणि सुटसुटीत असली पाहिजे, हे जगाच्या हजारो वर्षांच्या प्रवासात म्हटले जाते, त्याचे कारण नेमके हेच आहे. कर देण्याघेण्याविषयीची जागरूकता अलीकडे फार वेगाने वाढत असून त्याची दखल सरकारांना आता घ्यावीच लागणार आहे. आपल्या देशात करपद्धती सुलभ करण्याची गरज सरकारने मान्य केली आणि त्यानुसार काही गोष्टी होत आहेत. हे सर्व स्वागतार्ह बदल आहेत. त्यातील काही असे : 1. जीएसटीतून जमा होणार्‍या महसुलाचा जसजसा अंदाज येत आहे, तसतशी ही अप्रत्यक्ष करपद्धत सातत्याने सोपी केली जात आहे. जीएसटीचे स्लॅब कमी करून अंतिमत: दोन ते तीन स्लॅब ठेवणे हा पुढील टप्पा आहे. तसेच पेट्रोल-डिझेल आणि इतर जीएसटीबाहेर असणार्‍या वस्तू आणि सेवा जीएसटीत येऊन अप्रत्यक्ष कर म्हणजे फक्त जीएसटी अशी एक अवस्था येईल असे प्रयत्न सुरू आहेत. 2. कंपनी आणि इन्कम टॅक्स या प्रत्यक्ष करात त्या खात्यातील नोकरशाहीची मनमानी कमी करण्यासाठी इन्कम टॅक्स ऑनलाइन भरण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली असून आता तर या सर्व प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेपच राहणार नाही असे तंत्र वापरण्यात येत आहे. विशेषत: असेसमेंट (ई प्रोसेसिंग) आता 100 टक्के डिजिटल पद्धतीने होऊ शकणार आहे.

करवसुलीचा चोर पोलीस खेळ

जास्तीत जास्त नागरिकांनी कमीत कमी प्रमाणात कर भरला पाहिजे असे नेहमीच म्हटले जाते, पण ज्यांनी कर भरलाच पाहिजे असे नागरिक कर बुडवितात. त्यामुळे मोजक्या कर भरणार्‍या प्रामाणिक नागरिकांना जास्त कर भरावा लागतो. त्यामुळे तो जाचक वाटतो आणि करवसुलीचा चोर पोलीस खेळ सुरू होतो. त्यातून नको ते नियम येतात. टॅक्स बेस वाढला पाहिजे, असे जे नेहमी म्हटले जाते ते त्यासाठीच. तो वाढण्याचे डिजिटल व्यवहार हे फार मोठे साधन असून काही काळ त्रास झाला तरी अंतिमत: सरकार आणि नागरिक यांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांसाठी ते आवश्यकच आहे. बदल, मृत्यू आणि कर हे टाळता येत नाहीत, तसे सरकार ही टाळता न येणारी व्यवस्था आहे हे आपण समजून घेतले की त्या व्यवस्थेत जे सकारात्मक बदल होत आहेत, ते स्वीकारणे हेच आपल्या सर्वांच्या हिताचे ठरते.

बँक व्यवहार कर (बीटीटी)

आदर्श आणि सुटसुटीत अशा करपद्धतीचा विचार करावयाचा झाल्यास अर्थक्रांती गेली दोन दशके सुचवत असलेला बँक व्यवहार कर (बीटीटी) ही तशी करपद्धती होय. सर्व करांची जागा एकाच कराने घेणे या पद्धतीत अपेक्षित आहे. तो समजण्यास सोपा, जमा करण्यास सुटसुटीत आणि सरकारला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा आहे. ज्यात देशातला प्रत्येक नागरिक स्वाभिमानी करदाता होतो. कर दिल्याबद्दल त्याला बँकेकडून आर्थिक पत मिळते. म्हणजे येथे नुसतेच सरकारला देणे होत नाही, तर देवघेव होते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे करव्यवस्था किचकट आणि भ्रष्ट करणारे मध्यस्थ बाद होतात. अशा करपद्धतीचा स्वीकार केल्यास सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन चांगले काम करू शकेल आणि दुसरीकडे करांविषयीची नागरिकांच्या मनातील दहशत तर दूर होईलच, पण नागरिकांना आज वाटणारी जाचकता हा भूतकाळ ठरेल.

इकडे लक्ष द्या

• कोरोनामुळे इन्कम टॅक्स रिटर्न(2019-20) भरण्यास पाच महिने दिलेली मुदतवाढ 31 डिसेंबरला संपत आहे. त्यानंतर दंड लावला जाणार असून दंडासह ते 31 मार्चअखेर भरता येईल.
• आपणास करविषयक भाषा समजत असल्यास आपण आपले रिटर्न स्वत: इन्कम टॅक्स विभागाच्या वेबसाइटवर भरू शकता.

• आपण सीएमार्फत इन्कम टॅक्स भरत असला तरी आता एकाही कागदपत्राची हार्ड कॉपी देण्याची गरज नाही. सर्व डिजिटल कॉपी देऊनही तुम्ही रिटर्न भरू शकता. आपल्या बँकेच्या खात्यावरच उपलब्ध असलेल्या ‘26 एएस’ फॉर्ममध्ये बहुतांश टीडीएस नोंदी झालेल्या आहेत.

-यमाजी मालकर , ymalkar@gmail.com