Breaking News

बिल्डर धार्जिणा निर्णय

लॉकडाऊनच्या तडाख्याने विकलांग झालेल्या बांधकाम व्यवसायाला उभारी देण्याच्या हेतूने सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यात (प्रीमियम) 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या आधी मुद्रांक शुल्कातही सवलत जाहीर करण्यात आलेली आहे. अधिमूल्यातील सवलतीचा लाभ घेणार्‍या बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांना घरखरेदीदारांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे विकासकांबरोबरच या भरघोस सवलतींचा लाभ घरखरेदीदारांना देखील मिळेल असा सरकारचा दावा आहे. इथेच खरी मेख आहे.

कोरोना विषाणूने लादलेल्या टाळेबंदीमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडली. त्यात सर्वाधिक फटका बसला तो अर्थातच बांधकाम व्यवसायाला. कित्येक गृहप्रकल्प अर्धवट बांधलेल्या अवस्थेत पडून राहिले. तयार घरे खरेदी करण्याची ताकद कोणातच उरली नव्हती. नव्या घरबांधणी प्रकल्पांना सुरूवात करावी तर पैशाचा खडखडाट होता. आजही ही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. बांधकाम व्यवसाय अडचणीत सापडलेला आहे हे तर खरेच. राज्यसरकारने थोडाफार मदतीचा हात पुढे केल्याशिवाय बांधकाम व्यावसायिक वर येऊ शकणार नाहीत हे सांगावयास कोणा अर्थतज्ज्ञाची गरज पडू नये. परंतु बिल्डर आणि विकासक आपल्या लाभातील वाटा घरखरेदीदारांना देऊ करतील आणि पर्यायाने घरांच्या किंमती कमी होतील अशी अपेक्षा ठेवणे हास्यास्पद आहे. बिल्डर म्हटले की सामान्य जनांना लोभी धनाढ्य शेठजी डोळ्यासमोर येतो. बिल्डरांची ही प्रतिमा काही आज निर्माण झालेली नाही. अर्थात सर्वच बांधकाम व्यावसायिक घरखरेदीदारांची लूटमार करतात असे नव्हे. ग्राहकहित डोळ्यासमोर ठेवून सचोटीने व्यवसाय करणारे बांधकाम व्यावसायिक आहेतच. परंतु त्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी. साहजिकच असा बिल्डर धार्जिणा निर्णय घेऊन सरकारने काय साध्य केले? या निर्णयाचा सामान्य घरखरेदीदारांना नेमका काय लाभ होणार? अधिमूल्याच्या भरण्यामुळे महापालिका आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी लक्षणीय भर पडत असते, हे नुकसान कसे भरून काढणार असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. नेमके हेच मुद्दे उपस्थित करून मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत अधिमूल्य निम्म्यावर आणण्याचा प्रस्ताव रोखला होता. काही दिवसांपूर्वी ज्या निर्णयाला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला, तिथे इतक्या लवकर हृदयपरिवर्तन कसे झाले हे एक गूढच आहे. बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राला अधिमूल्यात सरसकट 50 टक्के सूट देण्याचा महाविकास आघाडीचा निर्णय अनावश्यक असून याचा घरखरेदीदारांना अजिबात फायदा होणार नाही अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. या सवलतीनंतर घरखरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे अनिवार्य ठरते. परंतु त्याबाबत महाविकास आघाडीचे सरकार मौन बाळगून स्वस्थ बसले आहे. काही मोजके बडे बिल्डर वगळता या सवलतींमुळे कोणाचाच फायदा होणार नाही, किंबहुना काही निवडक बिल्डरांचे उखळ पांढरे निश्चितपणाने होईल अशी टीका भाजपसहित अन्य विरोधीपक्षांनी सुरू केली आहे. बांधकाम व्यवसायाला मदतीचा हात देण्याचे कर्तव्य पार पाडताना सरकारचा हेतू शुद्ध असणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत द्रष्टेपणाने लक्ष घालून काही कोटी घरे गेल्या सहा वर्षात बांधून दिली. त्याचा लाभ गरीब नागरिकांनाच होईल याकडे त्यांनी लक्ष ठेवले. महाविकास आघाडी सरकारकडून तशाप्रकारच्या अफाट कामाची अपेक्षाच नाही. किमान सामान्य खरेदीदारांना घर घेणे परवडण्याजोगे होईल एवढे तरी सरकारने पहावे.

Check Also

सर्वांनी शिवरायांचे विचार जगायला हवेत -लोकनेते रामशेठ ठाकूर

पनवेल : रामप्रहर वृत्तछत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव समिती गव्हाण यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती …

Leave a Reply